Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ३ मार्च २००९

कांदा वितरणाची कायमची डोकेदुखी

प्रतिनिधी / नाशिक
जिल्ह्य़ाला केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक वेगळी ओळख नाशिकच्या कांद्याने निर्माण करून दिली असली तरी वेगवेगळ्या कारणांमुळे उत्पादकांची तो सत्वपरीक्षा पाहणारा ठरला आहे. कांद्याचे भाव वधारल्याची नुसती ओरड झाली तरी थेट केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करणे भाग पडते. तथापि, जेव्हा खुद्द उत्पादक अडचणीत सापडतो तेव्हा मात्र अशी तत्परता दिसून येत नाही असा अनुभव आहे. हा प्रश्न जेवढा स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी निगडीत आहे, तेवढाच दिल्ली दरबाराशीही. कांदा उत्पादकांची बाजू मांडण्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून बऱ्याचदा होणारे दुर्लक्ष त्यास जबाबदार म्हणावे लागेल. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक पट्टय़ात केवळ कांदा वितरणाची सुयोग्य व्यवस्था उपलब्ध न झाल्यामुळे कोसळत्या दरांचा सामना वारंवार करावा लागतो हा खरा प्रश्न आहे.

क्यू भाई चाचा..
भाऊसाहेब : राष्ट्रवाद्यांनी उडवलेला अधिवेशनाचा दनका निवडणुकीचा बारच म्हनायचा ना, भावराव..
भाऊराव : दादा, अधिवेशन नाही, महाअधिवेशन. म्हणजे सारं कसं दणक्यातच व्हायला हवं. त्यात आपल्या भुजबळ साहेबांची ‘मॅनेजमेंट’, मग काय विचारता ?
भावडय़ा : डॅड, साहेबांची मॅनेजमेंट वगैरे ठीक, पण सगळा ‘इव्हेंट’ कसा आमच्या समीरभाऊंनी डोळ्यात तेल घालून साजरा केला..
भाऊसाहेब : भावडय़ा, साजरं करायला अधिवेशन म्हन्जे काय सण-वार हाये, होय रं ?
भावडय़ा : दादा, आता सगळं बदललंय, तुमच्या वेळच्या राजकारणाची कधीच ‘हिस्ट्री’ झाली, मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमुळे डॅडच्या राजकारणाची ‘जॉग्रफी’ बदलली आणि हल्ली राजकारणातच लै ‘पॉलिटिक्स’ झालंय..

जनतेचा लाभ महत्वाचा
खासदार पदासारख्या महत्वाच्या लोकप्रनिधींकडून जनसामान्यांच्या अनेक अपेक्षा असतात. वास्तवात मात्र या अपेक्षा बाळगताना सर्वसामान्यांना अनेक अपेक्षाभंगांना सामोरे जावे लागते. आपण आजवर तात्विक अर्थाने लोकशाही स्वीकारलेली असल्याचे दिसत असले तरी आपल्या विचारात वा आचरणात लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया कितपत होऊ शकली, त्यावर लोकशाहीचे परिणाम दिसू लागतील.
लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळातून सत्तेचा मार्ग जात असल्याने येनकेन प्रकारे निवडूनयेणे हा राजकारणाचा मुख्य भाग झाला आहे. देशाच्या विकासाचा एखाद्या पक्षाचा जाहीरनामा वा तत्वज्ञान काय आहे वा उमेदवाराची या जबाबदाऱ्या पेलवण्याची क्षमता काय आहे, यापेक्षा जातीय समीकरणे वा निवडून येण्याच्या इतर क्षमता यांचाच प्रभाव अधिक झाल्याने जनसामान्यांच्या मताचे खरे प्रतिबिंब या निवडणुकांतून पडत असल्याचे अभावानेच दिसून येते.

नाशिकचे तापमान ३७. ५ अंश सेल्सिअसवर
प्रतिनिधी / नाशिक

हळूहळू तापत चाललेल्या नाशिकमध्ये मार्चच्या प्रारंभी म्हणजे सोमवारी ३७.५ अंश सेल्सिअस अशी यंदाच्या हंगामातील सर्वोच्च तापमानाची नोंद झाली असून उर्वरित काळात पारा आणखी किती चढणार, याची धास्ती नागरिकांना वाटू लागली आहे.
थंड हवेसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात होळीनंतर तापमान बदलण्यास प्रामुख्याने सुरूवात होते. यंदा मात्र होळीला दहा दिवसांचा अवकाश असतानाच तीव्र उष्णता जाणवू लागली आहे. निर्मनुष्य रस्ते, थंडावलेली वाहतूक, बाजारपेठेतील काही प्रमाणात कमी झालेली वर्दळ, ही उन्हाची दाहकता दर्शविणारी उदाहरणे म्हणावी लागतील.

मागाल ती मागणी मान्य करू- डॉ. गावित
आदिवासी विकास संस्था समितीच्या मागण्या मान्य

प्रतिनिधी / नाशिक
मागाल ती मागणी मान्य करू, अशी ग्वाही देत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी ९३८ आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या महाराष्ट्र राज्य संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आलेल्या सर्वच मागण्या मान्य करीत असल्याची घोषणा येथे समितीतर्फे आयोजित राज्यव्यापी अधिवेशनात केली.
बी. डी. भालेकर मैदानात आयोजित या अधिवेशनास आ. ए. टी. पवार, आ. नरहरी झिरवळ, आदिवासी महामंडळाचे संचालक शिवराम झोले, संघटनेचे अध्यक्ष कैलास बोरसे, सचिव एकनाथ गुंड याप्रसंगी उपस्थित होते.

शासकीय बैठकांचा केवळ उपचार नको - जिल्हाधिकारी
नाशिक, २ मार्च / प्रतिनिधी

शासकीय बैठक केवळ उपचार म्हणून घेतली जाऊ नये तर बैठकीचा उद्देश लक्षात घेवून निर्णयात्मक कार्यपद्धती अमलात आणावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. अडचणीतील बँका व पतसंस्थांची कर्जवसुली, कारवाई व ठेवी वाटप जिल्हा कृती समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्रारंभी बैठकीचा उद्देश व शासकीय आदेश परिपत्रकाची माहिती त्यांनी समजून घेतली. समितीचे सचिव जिल्हा उपनिबंधक शरद जरे यांनी अहवाल सादर केला. कायद्यातील व शासकीय आदेशांमधील तरतुदींचा उपयोग गरीब ठेवीदारांना न्याय देण्यासाठी करतानाच बडे थकबाकीदार, कर्जदार आणि संबंधित संचालक यांच्याविरूध्द विनाविलंब कारवाई करावी, अटक करण्याची कारवाई निरनिराळ्या सबबी सांगून प्रलंबित ठेवू नये, असेही वेलरासू यांनी सांगितले.