Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, ३ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

सदनिकांच्या नोंदणी शुल्कातील सवलत पूर्ववत
राज्य सरकारचा निवडणूकपूर्व दिलासा
पुणे, २ मार्च / खास प्रतिनिधी

सदनिकांच्या नोंदणी शुल्काची तीस हजार रुपयांपर्यंतची कमाल मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय राज्य

 

सरकारने तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा आणि दंड शुल्क आकारणीच्या अभय योजनेलाही ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
घरांच्या किमती कमी होण्यासाठी मुद्रांक शुल्क आणि अन्य करांमध्ये कपात व्हावी, अशी नागरिकांकडून मागणी होत असतानाच राज्य सरकारने सदनिकांच्या नोंदणी शुल्कातून महसूल गोळा करण्याचा नवा मार्ग शोधला होता. सदनिकांच्या नोंदणी शुल्काची तीस हजार रुपयांची कमाल मर्यादा काढून राज्य सरकारने शुल्कवाढ केली होती. त्यामुळे सदनिकेच्या किमतीच्या एक टक्का नोंदणी शुल्क ग्राहकांना भरावे लागणार होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद राज्यभर उमटले.
सदनिकांची नोंदणी करताना सदनिकेच्या किमतीच्या एक टक्का किंवा जास्तीत जास्त तीस हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येत होते. त्यामुळे सदनिकेची किंमत कितीही असली तरी तीस हजारांपेक्षा अधिक नोंदणी शुल्क भरावे लागत नव्हते. गेल्या चार महिन्यांत मुद्रांक शुल्कापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट आली. ही घट भरून काढण्यासाठी नोंदणी शुल्काच्या कमाल मर्यादेची अट काढून टाकण्यात आली आणि एक टक्का शुल्क आकारणीचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्यात आला. निबंधक कार्यालयांत दररोज साधारणत: एक हजार सदनिकांची नोंदणी होते. परंतु मंदीच्या फटक्यामुळे ही नोंदणी घटली आहे. बांधकाम उद्योग त्यामुळे अडचणीत सापडला आहे. सदनिकांना मागणी नसल्याने मुद्रांक शुल्क कमी करावे अशी मागणी सर्वच स्तरांतून करण्यात येत होती. परंतु त्याच्या उलट निर्णय घेऊन राज्य सरकारने बांधकाम उद्योग अधिक अडचणीत आणला होता.
यासंदर्भात ग्राहक व बांधकाम व्यावसायिकांची कडवट प्रतिक्रिया आली. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा कमाल मर्यादेची अट तूर्त स्थगित ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसा आदेश काल (रविवार) सुट्टीच्या दिवशी राज्य सरकारने जारी केला. सदनिका नोंदणीची तीस हजार रुपयांची कमाल मर्यादेची अट कायम राहिल्याने सदनिका घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र हे गाजर निवडणुकांपुरतेच राहील असे दिसत आहे. कारण या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे निवडणुकांनंतर ही मर्यादा कधीही काढली जाऊ शकते. दरम्यान, प्रलंबित प्रकरणे, दंड मुद्रांक शुल्क स्वीकारणे यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत असलेल्या अभय योजनेला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.