Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ४ मार्च २००९

अग्रलेख

झडू द्या निवडणुकांचे चौघडे!

 

पंधराव्या लोकसभेत कोणत्या पक्षाला वा कोणत्या आघाडीला बहुमत मिळेल ते आजपासून बरोबर दोन महिने आणि बारा दिवसांनी स्पष्ट होणार आहे. या मधल्या काळात एकमेकांवर केली जाणारी चिखलफेक, आरोपप्रत्यारोपांची आणि घोषणांची आतषबाजी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. कोणत्याही एका पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळण्याचे दिवस कधीच निकाली निघाले असल्याने, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीची सत्ताच परत केंद्रात येणार, की भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्ता मिळवणार, हा प्रश्न आहे. मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि डाव्यांची तिसरी आघाडी हे चमत्कार घडवू शकतील का, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाहीत सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला तब्बल पंधरा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार आहे. हा आकडा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी गेल्या वर्षी झालेल्या एकूण खर्चापेक्षा दुपटीने जास्त आहे. काँग्रेस आणि भाजप यांच्या दोन्ही आघाडय़ा कितपत यश मिळवतात, यावरच पुढच्या सरकारचे भविष्य अवलंबून आहे आणि या आघाडय़ा सत्तेवर येण्याइतपतही यश मिळवू शकणार नाहीत, असा राजकीय पंडितांचा अंदाज आहे. आपल्याकडे निवडणूक काळात काही थोडा भाग वगळला तर संपूर्ण देशात मोठय़ा प्रमाणात हिंस्र प्रकार घडत नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेला त्याचे श्रेय द्यायला हवे. तथापि या निवडणुकीत तो धोका जास्तच आहे. भारतात या खेपेला पाच फेऱ्यांमध्ये या निवडणुका पार पडतील. त्यापैकी पहिल्या दोन फेऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली होतील आणि पुढच्या फेऱ्या सध्याचे निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्या नेतृत्वाखाली पडतील. काश्मीरसह काही राज्यांमध्ये अलीकडेच पार पडलेल्या निवडणुका या बहुतांश शांततेत झाल्या होत्या, पण सार्वत्रिक निवडणुका या देशभर वेगळ्या ईष्र्येने होत असल्याने, त्याबाबत निवडणूक आयोगालाच ते आव्हान ठरेल. पाच फेऱ्यांची योजना ही त्यासाठीच आहे. काँग्रेसने डॉ. मनमोहनसिंग हेच आपले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील, असे जाहीर केले आहे. भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी हे त्या पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती याही या शर्यतीत आहेत. या तिघांपैकी कोणी पंतप्रधान बनतो की आणखी कोणी त्या शर्यतीत आपले घोडे पुढे दामटतो, याबद्दलची उत्कंठा पुढल्या काळात शिगेला पोहोचणार आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये काँग्रेसला परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यात जरी बऱ्यापैकी यश आले असले तरी तेवढे एक कारण मतदारांचा कल निश्चित करायला पुरेसे नाही. दर खेपेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कोणते ना कोणते प्रश्न उपस्थित करून मतदारांना आपल्या बाजूला वळवायचे प्रयत्न करण्यात येत असतात. महागाई, भ्रष्टाचार, कायदा आणि सुव्यवस्थाविषयक स्थिती हे मुद्दे घेऊन परस्परांवर तुटून पडणे सोपे असते, पण सध्या हे सर्वच मुद्दे निकाली निघाले आहेत. मुंबईवर हल्ला झाला, तो दहशतवाद्यांनी केला आणि त्यात सरकारने निष्काळजीपणा दाखवला, असा आरोप सातत्याने केला जाईल. तथापि भाजपच्या आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना संसदेवर हल्ला झाला आणि तेव्हाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपल्या देशाच्या ताब्यात असणाऱ्या दहशतवाद्यांना स्वहस्ते अफगाणिस्तानात कंदाहारला तालिबानांच्या स्वाधीन केले, ही गोष्ट त्याच्या प्रत्युत्तरात सांगितली जाईल. शिवाय त्या वेळी तालिबानांना २०० कोटी डॉलरचा मलिदा दिला गेला किंवा काय, हे मोठे गूढ आहे. हा विषय अर्थातच प्रचारात येणार. भ्रष्टाचाराबाबत कोणताही पक्ष सोवळा राहिलेला नाही, त्यामुळे कोण कोणाला बोल लावणार, ही शंका आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेच जिथे टेबलावरून लाच घेताना त्यांच्या पक्षाच्या कारकीर्दीत आढळले, तिथे खाबूगिरीचे अन्य प्रकार कमी दर्जाचे ठरतात. याचा अर्थ भ्रष्टाचार कुणाचाही असो तो योग्य नाहीच. खेरीज प्रश्न विचारायला घेतल्या गेलेल्या रकमांचा मुद्दा हा त्या खेरीज उपस्थित होणारा आहे. त्यामुळे तोफा वाजल्या तरी त्यांचा आवाज हा दूरवर जाऊ शकणार नाही. २००४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर भाजपच्या आघाडीच्या गैरकारभाराचे सावट होते, तसे ते या खेपेच्या निवडणुकांवर नाही. त्या वेळी काँग्रेस पक्ष २६.८ टक्के मते मिळवून १४५ जागा जिंकू शकला. या उलट भाजपने २२.२ टक्के मते मिळवून १३८ जागाजिंकल्या. दोन्ही पक्षांमधले अंतर सात जागांचे आणि ४.६ टक्के मतांचे आहे. भाजपला तेव्हा सोडून जाणारे पक्ष होते, तसे काँग्रेसला सोडून जाणाऱ्या पक्षांबाबत म्हणता येत नाही. सध्या काही जण कुंपणावर संधीची वाट पाहत थांबले तरी सध्या तरी त्या पक्षाला मोठा दगाफटका होईल असे नाही. निवडणुकांनंतर कोण कुणीकडे जाईल, ते सांगता येणे मात्र अवघड आहे. त्या वेळी थैल्यांना बराच भाव येईल. महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र या राज्यांचे स्थान आहे. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या सर्वाधिक म्हणजे ८० जागा आहेत आणि गेल्या खेपेला त्यापैकी समाजवादी पक्षाने ३६ तर बहुजन समाज पक्षाने १९ जागा जिंकल्या होत्या. दोघांच्या मतांची टक्केवारी अनुक्रमे ४.३ आणि ५.१ अशी आहे. काँग्रेसला आपले सगळे बळ उत्तर प्रदेशावर एकवटावे लागेल. तिथे समाजवादी पक्षाने आपल्या साठ उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे, तर काँग्रेसने आपल्या पंचवीस जणांना तरी तिथे उमेदवारी मिळावी, असे म्हटले आहे. म्हणजे त्यासाठी समाजवादी पक्षाने उपकृत करावे, अशी काँग्रेसची अपेक्षा आहे. समाजवादी पक्षाचा मुख्य शत्रू मायावतींचा पक्ष आहे. मायावती आणि भाजप यांच्यात निवडणूक काळापुरता छुपा समझोता होऊ शकतो, निवडणुकांच्या निकालानंतर कदाचित त्याचे रूपांतर गाढ मैत्रीतही व्हायची शक्यता गृहित धरायला हवी. उत्तर प्रदेशात महत्त्वाच्या दोन टकरीत आपले ‘कमळ’ निसटून पुढे जाईल, अशी भाजपची अपेक्षा आहे. गेल्या खेपेला भाजपला कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांनी दगा दिला. या खेपेला त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ शकते. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर त्यांचे ‘डब्बा ऐसपैस’ चालू असल्याने त्यांना कशाचीच शाश्वती वाटेनाशी झाली आहे. कर्नाटकात भाजपचे बी. एस. येड्डीयुरप्पा यांच्या सरकारविरूद्ध बनलेले जनमत पुन्हा एकदा त्या पक्षाला हात दाखवणार का, याची त्यांच्या ज्येष्ठ नेत्यांना चिंता आहे. भाजपची गोची अशी, की त्यांच्या ठिकठिकाणच्या वानरसेना त्या पक्षाला उताणे पाडायला कारणीभूत ठरतात. मंगळुरमध्ये तरुणींवर केल्या गेलेल्या हल्ल्याशी आपला संबंध नाही, असे जरी तो पक्ष म्हणत असला तरी कर्नाटकची राजधानी असणाऱ्या बंगळुरुमध्येही महिला सुरक्षित नाहीत, असे उघड झाले आहे. सत्तारूढ पक्षाविरूद्ध संघटित होणारे मत अधिक या झुंडशाहीने त्यात टाकलेली भर यांचा मतदारांवर पडणारा नकारात्मक प्रभाव पुसून टाकता येत नाही. हीच गोष्ट आंध्र प्रदेशात काँग्रेसच्या वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या सरकारबाबत सांगता येईल. रेड्डी यांना ‘सत्यम’ विषयी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या त्रासदायक ठरू शकतात. त्यांचे प्रतिस्पर्धी तेलुगु देसमचे एन. चंद्राबाबू नायडू त्यासाठी बाह्य़ा सरकावून तयार आहेत. दहा वर्षांपूर्वीचे चंद्राबाबू आता तेवढे आक्रमक आणि कार्यक्षम राहिलेले नाहीत, ही तेवढीच काँग्रेसच्या बाजूला असलेली जमेची बाब आहे. तथापि या खेपेला नायडूंना मदत करायला तेलंगण राष्ट्र समितीचे के. चंद्रशेखर राव आहेत. दोघांचाही दृष्टिकोन भाजपच्या जवळपासही न जायचा आहे. तामिळनाडूत द्रमुकचे एम. करुणानिधी यांचे सरकार सत्तेवर आहे. पण तिथे दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल होत असल्याने जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकचा निवडणुकांवर वरचष्मा राहील. त्या काँग्रेसबरोबर जायला तयार आहेत, पण काँग्रेसने अशी संधीसाधू आघाडी करायला नकार देऊन करुणानिधींबरोबर राहायचे ठरवले आहे. कदाचित काँग्रेसला ते मारक ठरू शकते. तिथे जयललिता भाजपबरोबर नाहीत आणि त्या तिसऱ्या आघाडीत आहेत. भाजप आपल्या दक्षिण दिग्विजयात कर्नाटकाखाली सरकू शकलेला नाही, त्यामुळे त्यांचा रथ घोडदौड करायला कुचकामी ठरतो. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादवांची जादू पूर्वीएवढी राहिली नाही आणि नितीशकुमारांचे राज्य बरे चालले आहे. भाजपच्या दृष्टीने उत्तरेत बिहार आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांचाच काय तो महत्त्वपूर्ण हातभार लागू शकतो. राज्यस्थानात अशोक गेहलोत यांच्या काँग्रेसचे राज्य आहे. आधीच्या भाजपच्या वसुंधरा राजे सरकारवर भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप आहेत. त्यांची चौकशी चालू आहे. ती काँग्रेसच्या पथ्यावर पडू शकते. येऊन जाऊन गुजरात हे नरेंद्र मोदींचे राज्य आपली परंपरा टिकवून भाजपला मदत करील, पण ती त्या पक्षाला केंद्रस्थानी सत्तेवर यायला कितपत उपयुक्त ठरेल, एवढीच या निवडणुकीच्या प्राथमिक अंदाजात येणारी शंका आहे. बाकी निवडणुकांचे तुफान घुमेल तेव्हा अन्य रागरंग स्पष्ट होतील. तेव्हा त्याची दखल घेतली जाईलच. तूर्त झडू द्या निवडणुकांचे चौघडे!