Leading International Marathi News Daily
बुधवार, ४ मार्च २००९
राज्य
(सविस्तर वृत्त)

खोपोली नगरपालिकेचा ५७ कोटी रुपयांचा विक्रमी अर्थसंकल्प मंजूर
खोपोली, ३ मार्च/वार्ताहर

 

खोपोली नगरपालिकेत पाणीपुरवठा, शहर परिवहन, दिवाबत्ती, आरोग्य इत्यादी सेवा वर्षांनुवर्षे तोटय़ात चालू आहेत. त्या स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने खर्चात काटकसर करून उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने दिलेला असताना त्यादृष्टीने कोणतीही उपाययोजना न करताच कौन्सिलने २००९-२०१० चा ५७ कोटी २४ लाख ८५ हजार २२० रुपये अपेक्षित उत्पन्न व ५६ कोटी ९६ लाख ८७ हजार २०० अपेक्षित खर्चाचा व कोणतीही दरवाढ न सुचविलेला २७ लाख ९८ हजार २२० रुपये शिल्लक दर्शविणारा अर्थसंकल्प आवाजी मतानी मंजूर केला. हाळ क्षेत्रविकास योजनेतील प्लॉट विक्रीतून नऊ कोटी रुपये उत्पन्न स्थायी समितीने अपेक्षित धरले होते. त्यामध्ये कौन्सिलने आठ कोटी रुपयांची वाढ सुचवून अपेक्षित उत्पन्न १७ कोटी रुपये धरले आहेत. हाळ क्षेत्रविकास योजनेतील प्लॉट विक्रीतून उत्पन्न दर्शवून तब्बल ३० वर्षे फसवा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. प्रारंभी एक कोटी रुपये उत्पन्न धरण्यात येत होते. प्रत्यक्षात त्या प्लॉटचा पत्ताच नाही. हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीला गेले आहे, असे सांगण्यात येत होते. आता ३० वर्षांंनंतर कागद हलले असून, मंत्रालयात पोहोचल्याचे सांगून दरवर्षी या प्लॉट विक्रीतून १७ कोटी रुपये उत्पन्न दर्शविण्यात आले आहेत. वर्षांनुवर्षे कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्ट कारभार नगरपालिकेत खुलेआम होत असताना लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांना कोणीही जाब विचारीत नसल्यामुळे हतबल झालेल्या करदात्या नागरिकांना या फसव्या अर्थसंकल्पीय आकडेमोडीकडे पाहण्यात स्वारस्य नाही, पण आता कागदोपत्री प्लॉट विक्रीतून १७ कोटी रुपये उत्पन्न दर्शवून लोकप्रतिनिधींनी कहरच केल्याचे अधिकारीच बोलू लागले आहेत.
६०० नवीन मिळकतीच्या मालमत्ता करातून ६० लाख रुपये उत्पन्नात वाढ धरण्यात आली आहे. मालमत्ता कर २३ टक्क्यांवरून २७ टक्के करावा, असे स्थायी समितीने सुचविले होते. कौन्सिलने ते अमान्य केले. मालमत्ता करापोटी चार कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असे स्थायी समितीने सुचविले होते. चर्चेअंती त्यामध्ये एक कोटींची वाढ करण्यात आली. आर्थिक दुर्बल घटकासाठी ५० लाखांची, नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी ७५ लाख रुपयांची, रस्ते व पूल बांधणीसाठी दीड कोटी रुपयांची, तसेच १-२६ प्रभागांतील नगरसेवकांच्या इच्छतेनुसार प्रभागातील विकास खर्चास दीड कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. नगरपालिका शिक्षण मंडळासाठी सव्वा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, सालाना ३० लाख रुपये तोटय़ात असलेली परिवहन सेवा ठेकेदारी पद्धतीने खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय कौन्सिलने घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी सुमारे १० कोटी व विद्युत बिलापोटी सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च येत असल्याचे चर्चेत स्पष्ट झाले आहे. खासगी संस्था, हॉटेलस्, वर्कशॉप, गोठे, वसतिगृहे, दवाखाने अशा भोगवटाधारक मालकांवर सेवा शुल्क आकारणी भविष्यात करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. एकात्मिक शहर विकास योजनेतील ३६ लाख रुपयांच्या अनुदानातून गार्डन सुशोभीकरण व मंगल कार्यालय इमारतीचे काम, तसेच अकराव्या वित्त आयोगाच्या एक कोटी रुपये अनुदानातून प्राथमिक शाळा व दवाखाना इमारतीचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. दलित वस्ती सुधारणा, तसेच दलित वस्ती पाणीपुरवठा कामासाठी अनुक्रमे १२-१२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या रस्ता अनुदानातील ३१ लाख रुपयांची कामे ३१ मार्च २००९ पर्यंत पूर्णत्वास येत आहेत. बाराव्या वित्त आयोगाकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ७७ लाख ४८ हजार ५३५ रुपये अनुदान प्राप्त झाले असून, आगामी वर्षांत या अनुदानाचा विनियोग होणार आहे. रस्ता दुरुस्ती, गटार दुरुस्ती, भराव घालणे, संरक्षण भिंत घालणे इत्यादी कामांसाठी जनरल फंडातून एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाकडून एक कोटी १४ लाख रुपयांचे वैशिष्टय़पूर्ण अनुदान प्राप्त झाले आहे. या अनुदानातून कै.र.वा. दिघे स्मृती स्मारक सभागृह, दुकान केंद्र, प्रवेशद्वारे, अमरधाम व पुतळे सुशोभीकरण आदी कामे यंदाच्या वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. महिला व बाल कल्याण विकास योजनेसाठी २० लाख, अंध व अपंग कल्याण कृती आराखडय़ासाठी १० लाख, भुयार गटार योजना, कर्ज निवारण निधीसाठी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.