Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ४ मार्च २००९

व्यक्तिवेध

ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत मुख्य निवडणूक आयुक्त निवृत्त होण्याचा प्रकार यापूर्वी कधीही घडला नव्हता. साऱ्या देशाला १६ एप्रिलपासून सुरू होत असलेल्या पाच टप्प्यांतील पंधराव्या लोकसभा निवडणुकांचे वेध लागले असताना या निवडणुकांचे मुख्य सूत्रधार एन. गोपालस्वामींना मात्र निवृत्तीचे वेध लागले आहेत. सहकारी निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्यावर पक्षपाताचे आरोप करून राष्ट्रपतींकडे त्यांना हटविण्याची अपयशी शिफारस केल्यामुळे गोपालस्वामी अनावश्यक वादात ओढवले गेले असतीलही, पण निवडणुकांच्या बाबतीत वापरल्या जाणाऱ्या ‘मुक्त आणि निष्पक्ष’ या शब्दांना नवे परिमाण देणारे गोपालस्वामी एक अत्यंत कार्यक्षम नोकरशहा म्हणूनच स्मरणात राहतील. त्यांची प्रतिमा शेषन यांच्यासारखी ‘लार्जर दॅन लाइफ’ नाही. पण त्यांचे भारतीय

 

लोकशाहीत पारदर्शकता आणण्यासाठीचे योगदान मोठे आहे. गोपालस्वामींचा जन्म तामिळनाडूच्या तंजावर जिल्ह्यातला असला तरी त्यांचे उच्चशिक्षण दिल्लीत झाले. रसायनशास्त्रात मास्टर्स करणाऱ्या गोपालस्वामींकडे लंडन विद्यापीठाचा शहरी विकास नियोजनाचा डिप्लोमाही आहे. तरी ते कमालीचे धार्मिक वृत्तीचे असून त्यांनी ज्योतिष्यशास्त्राचे काही अभ्यासक्रमही पूर्ण केले आहेत. १९६६ साली गुजरात केडरचे अधिकारी म्हणून ते भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले. ध्येयनिष्ठ, कमालीचे जिद्दी, अत्यंत कल्पक, कार्यक्षम, बुद्धिमान आणि प्रत्येक महत्त्वाच्या गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास करून काटेकोर नियोजन करणारे अधिकारी म्हणजे ‘गोपालस्वामी’ असा आपल्या कार्याचा ठसा त्यांनी उमटविला. दिल्लीत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात ते जुलै २००१ पर्यंत सरचिटणीसपदी होते. सांस्कृतिक सचिव असताना गोपालस्वामींची कर्तव्यदक्षता तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी पाहिली आणि त्यांनी गोपालस्वामींची गृह सचिवपदी नियुक्ती केली. पुढची दोन वर्षे अडवाणी-गोपालस्वामी केमिस्ट्री जमली. २००४ साली गृहसचिवपदावरून निवृत्त होताच अडवाणींच्या पुढाकाराने कर्तबगार गोपालस्वामींची निवडणूक आयोगात नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हाच ते मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवृत्त होणार हे स्पष्ट झाले. टी. एस. कृष्णमूर्ती आणि बी. बी. टंडन यांच्या कारकीर्दीत झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या ब्ल्यूप्रिंट गोपालस्वामींनीच तयार केल्या. निवडणुकांमध्ये निमलष्करी दले, होमगार्डस्, पोलिसांची तैनात आणि त्यांना एका स्थानावरून दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्याचे काम अतिशय किचकट व गुंतागुंतीचे असते. दहशतवादी हल्ल्यांनंतर तर मर्यादित सुरक्षा दलांनिशी निवडणुका पार पाडणे अत्यंत जिकिरीचे झाले आहे. पण गोपालस्वामींच्या काटेकोर नियोजनामुळे तेही शक्य झाले. कुठल्याही िहसाचाराविना शांततेत पार पडलेल्या चार वर्षांपूर्वी झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपाठोपाठ पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीवर त्यांच्या नियोजनाची छाप पडली होती. त्यानंतर देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या आव्हान उत्तर प्रदेशचे त्यांच्यापुढे होते. या राज्यात अनेक दशके मतदानापासून वंचित राहिलेल्या दलित व मागास मतदारांचे धन व बाहुबलाच्या जोरावर शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या नेत्यांपासून त्यांनी ‘व्हल्नरेबिलिटी मॅपिंग’ची मोहीम राबवून मुक्त केले. त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेचा त्यांनी सक्षम वापर केला. जम्मूमध्ये हिंदुत्ववाद्यांची तर काश्मीर खोऱ्यात फुटीरवाद्यांची उग्र आंदोलने शमत नाही तोच त्यांनी या सर्वात संवेदनशील राज्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आणि रक्ताचा थेंबही सांडू न देता फुटीरवाद्यांच्या समर्थकांनाही मतदानात भाग घेण्यास बाध्य केले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये हवे तेवढे निमलष्करी मिळाले नाही म्हणून निराश न होता त्यावर मात करताना त्यांनी राज्याराज्यांच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी मतदान घेण्याची कल्पकता दाखविली. त्यामुळेच ऐन निवडणुकांच्या काळात २० एप्रिल रोजी गोपालस्वामी निवृत्त होतील तेव्हा निवडणूक आयोगात एक मोठी पोकळी निर्माण झालेली असेल. त्यांचा कर्तव्यकठोरपणाचा वारसा पुढे चालविण्याचे अवघड आव्हान भावी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्यापुढे असेल आणि गोपालस्वामींना संधी देऊन आपण मुळीच चुकलो नाही, याचे समाधान अडवाणींना वाटत राहील.