Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ४ मार्च २००९

विशेष लेख

न्यायव्यवस्थेत नागरिकांचा सहभाग हवा!

पोलीस यंत्रणेच्या आधुनिकीकरणाची, न्यायसंस्थेत सुधारणा घडविण्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र या सगळ्या केवळ चर्चाच राहतात. या गोष्टी प्रत्यक्षात आपल्या आवाक्याच्या बाहेर गेल्यात की काय, असे वाटावे, अशीच एकूण स्थिती जाणवते.
भारतातील सर्व प्रकारच्या न्यायालयांतून साडेतीन कोटींच्या वर खटले निकालाच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत, असे खुद्द सरन्यायाधीश सांगतात. म्हणजे या आकडेवारीवर अविश्वास दाखवायलाही जागा नाही. ही खटल्यांची संख्या कमी करावयाची तर न्यायालयांची संख्या वाढविणे क्रमप्राप्त आहे. पण ते काम

 

करायचे कोणी? कारण यातला विचित्र भाग असा आहे की, वरिष्ठ न्यायालये असोत की कनिष्ठ, न्यायालयासमोर असलेल्या खटल्यातील वादी-प्रतिवादींची नुसती नावे वाचली तरी लगेच लक्षात येईल की, निम्म्याअधिक खटल्यांमध्ये शासनच, वादी किंवा प्रतिवादी यांच्या भूमिकेत आहे!
मुंबई हायकोर्टाने नुकताच पोलीस महासंचालक अनामी रॉय यांच्या नियुक्तीला अवैध ठरविणारा निकाल दिला. या प्रकरणात अर्थातच शासन होतेच. शासन आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ इच्छित नाही, असे समजते. परंतु ही जी काही वेळकाढूपणाची व्यवस्था आहे, ती शासनालाच सोयीची असते. न्यायालये जर खटले वेळेत निकाली काढू लागली तर आपल्या देशातले ७५ टक्क्यांहून अधिक प्रश्न वेळेवर सुटू लागतील. नव्याने प्रश्न उद्भवण्याचे प्रमाणही कमी होईल. मात्र त्याचबरोबर शासन ही संस्था अडचणीत येईल. कारण त्यांना चांगले काम करावे लागेल! प्रशासनातील दिरंगाई, भ्रष्टाचार हे सारे कमी करावे लागेल! सर्वसामान्य लोक कुठल्याही समस्येसंदर्भात (मग ती स्थानिक पातळीवरील का असेना), पटकन कोर्टाकडे धाव घेतील आणि अगदी कमी वेळात न्याय मिळविण्यात नि समस्येचे निराकरण करून घेण्यात त्यांना यश मिळणे सुरू होईल. मग लोकांना ऊठसूठ रस्त्यावर येऊन आंदोलने करायची किंवा कुठली मोडतोड करायची गरज भासणार नाही. असे खरोखरच झाले तर शासनयंत्रणेला न्याय व्यवस्थेचाही धाक राहील.
परंतु स्थिती अशी आहे की, लोक कोर्टात जातात, ते बऱ्याच वेळा न्याय मिळविण्यासाठी नव्हे, तर प्रश्न लोंबकळत ठेवण्यासाठी! आणि ही परिस्थिती आपणच निर्माण करून ठेवली आहे. स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे उलटून गेली; पण समाजजीवनातल्या आवश्यक ठरणाऱ्या सर्व व्यवस्था आपण पंगू करून टाकल्या आहेत. पूर्वी असे म्हणत की, सर्व उपाय थकले की शेवटचा पर्याय म्हणून कोर्टात धाव घ्यायची. तिथे तरी न्याय मिळेल म्हणून! आज त्या स्थितीत सुधारणा नक्कीच झाली आहे! कशी? तर तुम्हाला प्रश्न लोंबकळत ठेवायचा असेल आणि समोरच्याला न्याय मिळू नये, असे वाटत असेल तर, आधी कोर्टात धाव घ्या. अशा भावनेने लोक न्याय व्यवस्थेकडे बघतात. एकदा का न्यायालयात प्रकरण गेले की, पाच-दहा वर्षे प्रश्न सुटण्याची आशाच उरत नाही. असा कारभार आणि कायदे, नियम आपल्या परीने वळवून घेण्याची वृत्ती शासन यंत्रणेच्या फायद्याची नाही, असे कोण म्हणेल! आज कायद्याच्या प्रक्रियेचा वापर हा मुख्यत: वेळकाढूपणासाठी, समोरच्याला अडचणीत आणण्यासाठी, स्वत:च्या स्वार्थासाठी असाच होताना दिसतो.
अगदी पोलीस यंत्रणेकडे बघा. पोलिसांच्या प्रत्येक कृतीकडे संशयानेच पाहिले जाते. याचे मूळ कायद्याच्या रचनेतच आहे. पोलिसांवर विश्वास ठेवायला आपला कायदा समाजाला शिकवतच नाही. न्यायालयात पोलिसांनी कितीही जीव तोडून खरे सांगितले तरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जात नाही. पोलीस तपास करतात, गुन्हेगार शोधून काढतात. मात्र आपण गुन्हेगार नाही, हे सिद्ध करून दाखविण्याची जबाबदारी त्या आरोपीवर नसते, तर आरोपी खरेच गुन्हेगार आहेत; हे पटवून देण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. आरोपींनी पोलिसांसमोर गुन्हा कबूल केला तरी न्यायालयात त्याची किंमत शून्य ठरते. त्यामुळे पोलिसांची धारणाच बदलून जाते. पोलीस मग धडधडीत खोटय़ा केसेस करू लागतात. पोलिस यंत्रणेचा वापर मग एखाद्याला अडकविण्याकरिता केला जातो. पण हे सिद्ध कसे करणार? संबंधित न्यायालय आपल्या निकालपत्राद्वारेच अशा बाबीवर प्रकाश टाकू शकते. पोलिसांनी खरी केस केली की खोटी? पोलिसांच्या कामाचे मूल्यमापन करणार कसे? परंतु कनिष्ठ न्यायालयात विशेषत: न्यायदंडाधिकारी कोर्टात आज अशी बिकट स्थिती होऊन बसली आहे की, कुठलाही फौजदारी खटला पाच ते दहा वर्षांच्या कालावधीत निकाली निघणे वा त्याची सुनावणी होणे, जवळपास अशक्य आहे. १० ते २० वर्षे, असे खटले रेंगाळत पडलेले आपल्याला शहराशहरांत न्यायदंडाधिकारी (ज्युडीशियल मॅजिस्ट्रेट) यांच्या न्यायालयात आढळतील.
यातून मार्ग काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापण्यात आली परंतु त्यांचा लाभ हा सत्र न्यायालयातील खटल्यांना झाला. म्हणजे सात वर्षे वा अधिक शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश असणाऱ्या खटल्यांना. कनिष्ठ न्यायालयातले फौजदारी खटले वेळेवर निकाली निघतच नसल्याने गुन्हेगार सोकावतात तर पोलीसही निर्ढावतात. लोकांना न्याय मिळणे मग दुरापास्त बनते. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ सुनावणीच अशक्य बनल्याने, साक्षीदार सापडत नाहीत. डॉक्टर, पोलिस अधिकारी असे तपासातले महत्त्वाचे दुवे कधी जागेवरच नसतात. त्यांच्या एकतर बदल्या झालेल्या असतात आणि प्रकरणात, न्याय मिळवून देण्यात कुणालाच रस उरलेला नसतो. नंतर केव्हातरी केवळ निकाली काढायचे, म्हणून अशा प्रकरणांचा निकाल लावला जातो.
फौजदारी खटले वेळेवर निकाली निघाले तर गुन्हेगारांना वचक तर बसेलच, परंतु पोलिसांच्या कामाचे मूल्यमापन तातडीने होऊ लागेल, चांगल्या कामाची त्यांना पावती मिळेल आणि चुकीच्या मार्गाने तपास करणे, खोटय़ा केसेस करणे, भलतेच लोक आरोपी म्हणून कोर्टासमोर उभे करणे अशा प्रकारांना आळा बसेल. पण आपल्या व्यवस्थेत हे अजिबात घडत नाही.
न्यायालयांची स्वायत्तता हा भारतीय राज्यघटनेचा गाभा आहे. आता स्वातंत्र्याने साठी ओलांडली असली तरी समस्या उग्र आहेत. समाजातील फौजदारी गुन्ह्यांसाठी आरोपींना दंडित करण्याचा नि दिवाणी तंटय़ांचा निवाडा करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने फक्त न्यायसंस्थेलाच दिला आहे. मात्र हे फक्त बोलण्यासाठी व लिहिण्यासाठी ठीक आहे. प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? कनिष्ठ न्यायालयांतली फौजदारी खटले चालविण्याच्या व्यवस्था जवळपास कोलमडल्यात जमा आहेत. भारतीय दंड विधानाअंतर्गत गुन्हे सिद्ध होण्याचे व शिक्षा होण्याचे प्रमाण राज्यात फक्त ११.६ टक्के आहे. म्हणजेच १०० पैकी ९० गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षाच होत नाही.
याला अनेक कारणे असली तरी, मुख्य कारण खटले वेळेत निकाली निघत नाहीत हेच आहे. मग सामाजिक स्वास्थ्य राहील कसे? व्यवस्थेतल्या त्रुटींची जाणीव झाल्याने म्हणा किंवा न्याय मिळवून देण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या कायद्यांची संख्या भरमसाठ वाढल्याने म्हणा, लोक आता न्यायालयाबाहेर प्रकरणे मिटतील याकडे अधिक लक्ष देतात. हा पर्याय नसून निरुपायाने अवलंबलेला मार्ग आहे हे लक्षात घ्यावे.
न्यायिक प्रशासन ही बाब तर आपल्याकडे फारशा गांभीर्याने घेतलीच जात नाही. अशा पद्धतीचे कुठले प्रशासन असते आणि ते कुणाला जबाबदार असते याचीही माहिती कुणाला नसते.
आता लोकांना माहितीचा अधिकार प्राप्त आहे. एखाद्या न्यायालयात वर्षांकाठी किती आणि कुठल्या स्वरूपाची प्रकरणे दाखल होतात, त्यातली निकाली किती वर्षांनी निघतात, त्यातल्या निकालांचे पुढे काय होते व किती निकाल अपिलात टिकतात, हे प्रश्न सामान्य माणूस विचारू शकतो. त्याचप्रमाणे प्रलंबित प्रकरणे किती, एखादे विशिष्ट प्रकरण वर्षांनुवर्षे रेंगाळण्याचे कारण काय, एवढेच नव्हे तर संबंधित न्यायालयात नेमक्या सुविधा कशा स्वरूपाच्या आहेत आणि किती न्यायालयांत न्यायाधीशच नाहीत. अशी सर्व माहिती न्यायालयात अर्ज करून कुणालाही मिळू शकते.
जर तुम्हाला या व्यवस्थेमध्ये काही बदल, सुधारणा घडवून आणायच्या तर त्याही वेळोवेळी जनतेसमोर यायला हव्यात. नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेमधील सहभाग वाढविण्यासाठीसुद्धा हे आवश्यक झाले आहे.
अ‍ॅड. प्रभाकर येरोळकर