Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ५ मार्च २००९

लोकमानस

लॉटरी पद्धतीवर विश्वास ठेवा

 

सध्या म्हाडाच्या घरांना मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. मंडळाच्या मागच्या जाहिरातीमध्ये सायन प्रतीक्षानगर येथील आठशे गाळ्यांसाठी जवळपास साठ ते सत्तर हजार नागरिकांनी फॉर्म भरणा केले होते आणि सध्या तर उच्चांकच झाल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक फॉर्म भरणाऱ्या नागरिकाला वाटतं की म्हाडाच्या लॉटरी पद्धतीमध्ये माझा नंबर लागेल की नाही? त्यासाठी कोणी म्हाडातील कर्मचाऱ्यांना भेटतात, कोणी लोकप्रतिनिधींना, आमदार, खासदार, मंत्री यांना भेटतात तर कोणी म्हाडातील एजंटना भेटतात.
असंही ऐकायला मिळत आहे की, एजंट दोन-तीन लाख रुपये घेऊन लॉटरी पद्धतीमध्ये प्राधान्याने नंबर लावून देतात, अशा अफवांमुळे काही नागरिक याला बळी पडलेले आहेत. उदा. एखाद्या एजंटकडे अशा प्रकारे जर चारशे-पाचशे लोक आले आणि त्यांनी काही रक्कम आगाऊ दिली तर याचा आकडा कितीपर्यंत जातो याचा अंदाज करा. ते पैसे एजंट तीन-चार महिने वापरतात. त्या चारशे ते पाचशे नागरिकांपैकी दहा नागरिकांना लॉटरी पद्धतीमध्ये नंबर लागला तर ते एजंट सांगणार, पाहा किती कष्टाने काम करून तुम्हाला नंबर दिला. आता जास्त पैसे द्यावे लागतील. त्या नागरिकांना माहीत नसतं की आपला नंबर एजंटाने लावलेला नसून तो लागलेला आहे. म्हणून ते एजंटने मागितलेले जास्तीचे पैसे देतात.
ज्यांचे नंबर लागत नाहीत त्यांना एजंट काही तरी कारण दाखवून पैसे परत करतात. ही माहिती खरी की खोटी ते लोकांना कळले पाहिजे. शासनाने अशा एजंटांची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी.
संजय धुवाळी, ग्रँटरोड, मुंबई

‘त्या’ रेघोटय़ांपुढे शब्द थिटे!
राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या गुफ्तगुबाबत व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांचे व्यंगचित्र अप्रतिम (२१ फेब्रु.) वाटले. वर्तमान घडामोडींवर आधारित, केवळ दोन-चार रेघोटय़ांच्या आधारे त्यांनी बोलकी प्रतिक्रिया दिली आहे.
ती एवढी समर्पक आहे की, त्यावर शाब्दिक भाष्याची गरजच उरलेली नाही. कलाकाराच्या कल्पकतेला सलाम करण्यासाठी शब्दकोशही कमी पडेल.
वसंत राऊत, बोरिवली, मुंबई

..ही कलेला दाद नव्हे!
महाराष्ट्र हा सिनेमा, नाटक, तमाशा, नृत्य, गायन, वादन वगैरे सर्व कलाक्षेत्रांबाबत आबालवृद्ध प्रतिभावान कलाकारांची खाण असताना, ‘स्लमडॉग मिलिऑनर’मध्ये १०-२० मिनिटे काम करणाऱ्या, धारावीतील अझरुद्दीन इस्माईल आणि रुबिना अलीसारख्या बाल कलाकारांना मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी १०-२० लाखांचे फ्लॅट बक्षिस म्हणून का वाटावेत?
ही कलेला दाद वाटत नसून, केवळ अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन व मतपेटीचे राजकारण दिसते.
महाराष्ट्रात या क्षेत्रात ३०-४० वर्षे असलेले शेकडो कलाकार सरकारी सहाय्याअभावी चाळी-झोपडय़ांत, अर्धपोटी जीवन कंठत आहेत. त्यांची सरकारला कोणत्या निवडणुकांत आठवण येणार आहे?
चंद्रकांत चांडवले, मालवणी, मुंबई

बँक कर्मचाऱ्यांना सावत्रपणाची वागणूक का?
तीन महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना भरघोस म्हणजे ४० टक्के पगारवाढ केली. त्याशिवाय इतर फायदेही दिले. वरिष्ठांना तर ६० ते ९० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना देखील त्यांच्या पगारात ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. खरे तर शासकीय कर्मचारी - मग ते राज्याचे असो अथवा केंद्राचे- जिथे शासकीय कचेऱ्यांमध्ये काम करतात त्या सर्व कचेऱ्या या प्रशासनासाठी असतात. त्यातून काही फायदा मिळावा म्हणून अस्तित्वात असलेल्या नसतात. त्या असतात सरकारचा कारभार अमलात आणण्यासाठी. त्याचे पगार, भत्ते व बोनस हे सरकारच्या तिजोरीतूनच म्हणजेच सामान्य माणसांच्या खिशातूनच कर किंवा इतर आकार इ. रूपाने दिला जातो. अशा कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ दिली जाते, परंतु ‘बँका’ ज्यांचा जन्मच मुळात profit gains हा असतो व त्यांचा पगार व इतर फायदे इ. बँकेच्या नफ्यातून दिले जातात, त्यांचा बोजा शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामान्य जनतेवर पडत नाही व त्या बँका व कर्मचारी नफा वाढविण्याकरिता सतत झटत असतात. जोखीम व जबाबदारी घेत असतात. परंतु त्यांची पगारवाढ करताना मात्र बॅंका हात आखडता घेतात. कर्मचाऱ्यांना फक्त १०% पगारवाढ मिळते, याला काय म्हणावे! सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस आणि profit making संस्थाना (बँकांना) बोनस नाही! हा अन्याय आता किती दिवस बँक कर्मचाऱ्यांनी सहन करायचा? याबाबत कइअ तसेच केंद्रीय वित्तमंत्री यांनी याची योग्य ती दखल घ्यावी.
सुरेश बा. बोभाटे, बेस्ट नगर, मुंबई

आपणच फिर्यादी, आपणच वकील..
कर्नाळा क्रीडा संकुलात झालेल्या रा. स्व. संघाच्या शिबिराच्या उद्घाटन सोहळ्याचा वृत्तान्त वाचला (२३ फेब्रुवारी) आणि ही मंडळी धूर्तपणात कोल्ह्य़ालाही हरवतील याची खात्री झाली. ‘आज हिंदू समाजाला दहशतवादी ठरवण्याचा प्रयत्न होत आहे’, असे भय्याजी जोशी बोलले. एक तर सरसकट एखाद्या समाजाला कुणी दहशतवादी ठरवत नाही, पण हिंदूंमध्ये दहशतवादी आहेत आणि त्याचे समर्थन केले जात आहे त्याचे काय?
बाबरी मशिदीपासून या दहशतवादाला खतपाणी घातले जात आहे व त्यामुळे देशीविदेशी दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन मिळत आहे हे या सोज्वळ पुढाऱ्यांना माहीत नाही का? गुजरात, ओरिसा, कर्नाटक या राज्यांत जे हिंसात्मक प्रकार घडले किंवा घडत आहे त्याचा निषेध या पुढाऱ्यांनी कधी केला का? मालेगाव प्रकरणातील आरोपींवर फुले उधळून त्यांचा जयजयकार करण्याबद्दल कधी नापसंती व्यक्त केली का? आपला तो बाब्या या न्यायाने हिंदू अतिरेक्यांची शस्त्रे फुले उधळतात असे समजावे का?
‘हिंदू सहिष्णू आहेत’ हा यांचा लाडका सिद्धांत! ते खरेही आहे, पण दुर्दैवाने तीच त्यांची पोटदुखी आहे. प्रवीण तोगडियांच्या थाटात भय्याजी पुढे म्हणाले की, गोध्रा घडले नसते तर गुजरातही झाले नसते. एक तर गोध्रा नक्की कुणी घडवले, याविषयी वेगवेगळ्या आयोगांची वेगवेगळी मते आहेत. दुसरे म्हणजे गोध्रा घडले तरी त्याचा सूड अहमदाबादच्या निरपराध्यांवर का उगवला जावा? आपणच फिर्यादी, आपणच वकील. आपणच न्याय देणार आणि तो अमलातही आणणार, हे तत्त्वज्ञान कायद्याच्या राज्यात न बसणारे आहे.
गुन्हा घडत असताना प्रसंगी सशस्त्र प्रतिकार करून तो रोखणे न्याय्य आहे, पण गुन्हा घडल्यावर वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढत असहाय्य निरपराध्यांना सुळावर देणे बेकायदेशीरच नव्हे तर माणुसकीला काळिमा फासणारे आहे. परिवारातील जी मंडळी निरलसपणे विधायक काम करीत असतात त्यावर हे पुढारी आपल्या वाणीने व करणीने पाणी ओततात.
विलास फडके, पेण