Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ५ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

अंबाजोगाईमध्ये १९ कोटीचे स्वतंत्र स्त्री रुग्णालय - मुंदडा
अंबाजोगाई, ४ मार्च/वार्ताहर

 

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाशी संबंधित असणाऱ्या १९ कोटी ४८ लाख रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या अद्ययावत स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्रास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. शंभर खाटांची सोय असलेले अद्ययावत असे राज्यातील एकमेव स्त्री रुग्णालय अंबाजोगाई येथे उभारले जाणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रमम) डॉ. विमल मुंदडा यांनी आज दिली.
या सोबतच मराठवाडय़ातील विविध विभागांत १ अब्ज ३७ कोटी १४ लाख रुपये खर्चून रुग्णालयाच्या स्वतंत्र इमारती बांधण्यासही मंजुरी मिळाल्याची माहिती डॉ. मुंदडा यांनी त्यांनी दिली.
मराठवाडय़ातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी औरंगाबाद येथे सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य विभागाच्या वतीने विविध निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामध्ये या रुग्णालयाला मान्यता देण्याची योजना विचाराधीन होती. यासाठी १९ कोटी ४८ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. हे राज्यातील सर्वात मोठे स्त्री रुग्णालय राहणार असून या रुग्णालयात स्त्रियांच्या विविध रोगांवर उपचार करण्यात येतील. येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसरात या स्वतंत्र इमारत उभारणीचे काम लवकरच सुरुवात होणार असून येत्या तीन वर्षांमध्ये काम पूर्ण करण्यात येणार आहे, असे डॉ. मुंदडा यांनी सांगितले.
या सोबतच डॉ. मुंदडा यांनी बीड, परभणी, उस्मानाबाद व जालना येथील जिल्हा रुग्णालयाच्या विशेष दुरुस्ती व मजबुती करण्यासाठी पाच कोटी, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, उस्मानााद व नांदेड या जिल्ह्य़ात प्रत्येकी एक याप्रमाणे जी.एन.एम. प्रशिक्षण विद्यालय, हिंगोली, लातूर, औरंगाबाद आणि अंबाजोगाई येथे प्रत्येकी एक ए.एन.एम. प्रशिक्षण महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी ७८.६६ कोटी, नळदुर्ग येथे ५० खाटांचे रुग्णालय स्थापनेसाठी २.५० कोटी, उदगीर येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेमी वर्धन करून विशेष कक्षासह २०० खाटांचे रुग्णालय निर्मितीसाठी १५.२० कोटी, औरंगाबाद येथे २०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय विशेष कक्षासह स्थापनेसाठी १६.३० कोटी, कळंब येथे ३० खाटांऐवजी ५० खाटांचे अद्ययावत रुग्णालय व हिंगोली येथे १०० खाटांचे अद्ययावत रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी असे एकूण १ अब्ज ३७ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधीच्या कामास सरकारने मंजुरी दिली आहे.