Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ५ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

‘कर्ज माफ होण्यासाठी आम्हीही मरावे काय?’
छोटय़ा व्यावसायिकांचा प्रश्न
उस्मानाबाद, ४ मार्च/वार्ताहर

 

स्वयंरोजगार करून पोट भरता यावे म्हणून तेरखेडा येथील दशरथ तुकाराम धुमाळ यांनी कुक्कुटपालनासठी दोन लाख रुपयांचे कर्ज मागितले. तीन वर्षे बँकेत हेलपाटे घातले. तक्रारी केल्यानंतर एक लाख ४० हजार रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. कर्ज मंजूर झाल्यावर बँकेतल्या अधिकाऱ्यांनी त्या कर्जातले ४० हजार रुपये हातउसने म्हणून घेतले. ती रक्कम पुन्हा मिळालीच नाही. गुंतवणूक म्हणून २० हजार रुपयेही कापून घेतले.
तीन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेल्या प्रकल्पाची किंमत वाढली. मिळालेली बहुतांश रक्कम पत्र्याचा निवारा उभा करण्यातच खर्ची पडली. खेळते भांडवलच संपले. मग हातउसना व्यवहार झाला आणि कशाबशा कोंबडय़ा आल्या. एक हंगाम अंडी विकली. पुढे कोंबडय़ावर रोग पडला आणि धुमाळ कफल्लक झाले. आता ते व त्यांची पत्नी रोजंदारीच्या कामाला जातात.
कर्जमाफी झाली तेव्हा धुमाळ यांना बँकेचे पत्र आले. त्यात म्हटले होते की, ३० जून २००९ रोजीपर्यंत एक लाख १७ हजार २२८ रुपये कर्जफेड केल्यास सरकारची वीस हजार रुपयांची कर्ज परतफेड सवलत मिळेल. आता धुमाळ विचारतात, ‘व्यवसाय फसला. मीच मजूर झालो. आता असल्या योजनांचा फायदा काय?’ स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात उतरलेल्या बहुसंख्य जणांची हीच स्थिती. ‘आई जगू देईना.. बाप भिक मागू देईना’!
तुळजापूर तालुक्यातील बालाजी भगवान वाघ यांना पंतप्रधान रोजगार योजनेतून ७० हजार रुपये कर्ज मिळाले. ‘ठेव’ या सदराखाली बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी २० हजार रुपये कापून घेतले. रोख रक्कम मिळाली ५० हजार रुपये. मोठय़ा कष्टाने त्यांनी ३०-३५ हजार रुपयांपर्यंतचे हप्ते भरले.आई, वडील, तीन मुले आणि दोन भाच्चे यांच्यासह संसाराचा गाडा कसाबसा ओढत आहेत. खेळते भांडवलच नाही. अशी अनेकांची स्थिती.
वाघ यांच्यासारखेच पंडित लबडे, इकरार शेख व्यावसायिक. तुळजापूर शहरात विद्युत उपकरण दुरुस्तीचा व्यवसाय. कर्ज मिळाले ४७ हजार ५०० रुपये. त्यातले अर्धे पैसे भाडे देण्यातच गेले. विजेची उपकरणे घेता आलेच नाहीत. व्यवसाय अडचणीत आला. आता कशीबशी उपजीविका भागते; मग कर्ज कसे फेडणार?
तीन-तीन वर्ष हेलपाटे घातल्यानंतरही कर्ज मिळेलच याची खात्री देता येत नाही. मुरुममधील दोन डॉक्टरांनीदेखील पंतप्रधान रोजगार योजनेमध्ये अर्ज केले. डॉ. महेश स्वामी आणि डॉ. बळवंत चव्हाण यांना कर्ज मिळाले. त्यातले चाळीस हजार रुपये बँकेने ठेव म्हणून कापून घेतली. चालू खात्यावर १५ हजार रुपये आवश्यकच असतात.
मिळालेल्या कर्जाच्या रकमेतून वैद्यकीय व्यवसायासाठी लहान लहान उपकरणेसुद्धा घेता आली नाहीत. आता कर्जाचा हप्ता फेडायचा कसा? त्यांनाही हा सवाल पडला आहे.
जिल्ह्य़ातील १०० बेरोजगार तरुणांनी कर्जमाफीच्या मोसमात आपलाही क्रमांक लागावा म्हणून निवेदन दिले आहे. पण त्यांचे मूळ दुखणे वेगळेच आहे. खेळते भांडवल मिळाले, तर ही मंडळी स्वत:च्या पायावर उभी राहू शकतात. पण कर्ज देताना अधिकाऱ्यांनी केलेला वेळकाढूपणा, कर्ज मंजूर केल्यानंतर ठेव म्हणून रक्कम कापून घेण्याची पद्धत आणि कर्जमंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा नसणे. अशा लहान-लहान त्रासांमुळे कंटाळलेल्या तरुणांनी सवाल केला आहे की, शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या म्हणून त्यांचे कर्ज माफ केले. आम्ही तर धडपड करतो आहोत. कर्जमाफ होण्यासाठी आम्हीही मरावे काय? त्यापेक्षा बंद पडलेली पंतप्रधान रोजगार योजना नव्याने सुरू करावी. बँकेच्या अधिकाऱ्यांवरील वचक वाढवावा. कर्ज प्रस्ताव मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा घालून द्यावी अशा मागण्या केल्या आहेत.
आज निवडणूक आचारसंहिता लागली. त्यामुळे या मागण्यांचे पुढे काहीच होणार नाही. फार तर नेते भाषणात सांगतील, ‘बेरोजगारी वाढते आहे. स्वयंरोजगाराकडे वळा - उद्योजक बना!’