Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ५ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

द्राक्ष बागाईतदार आणि व्यापारी : एक न सुटणारा तिढा
द्राक्षबागा तयार झाल्या की पडलेल्या भावाच्या आणि व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविल्याच्या बातम्या यायला लागतात. हा प्रकार इतक्या नित्यनेमाचा झाला आहे की, या बातम्यांचे कोणालाही सोयरसुतक वा अप्रूप वाटेनासे झाल्याने यावरच्या उपाययोजना काय असाव्यात याबद्दल शेतकऱ्यांचे व्यक्तिगत वा संघीक

 

पातळीवर काही प्रयत्न चालू असल्याचे दिसून येत नाही. याप्रश्नाबाबतचे विवेचन..
आपल्या बाजार व्यवस्थेतील शेतकरी आणि व्यापारी हे दोघेही आपापला धर्म न पाळता एकमेकांबद्दल तक्रार करीत असल्याचे दिसून येते. जन्मादात्या आईने अपत्याला जन्म देण्यापुरताच आपला धर्म मानावा, पुढे या जगात या अपत्याला वाऱ्यावर सोडून त्याचे काय होईल ते फक्त पहात रहावे, याच नियमाने शेती पिकवणे हा आपला धर्म आहे, या पिकाचे पुढे जे काही बरे वाईट होईल, त्याच्याशी आपला काही संबंध नाही अशा मानसिकतेत शेतकरी वावरत असल्याने बऱ्याच समस्या निर्माण झाल्याचे दिसते.
व्यापारी नफ्यातोटय़ाचा विचार करूनच धंदा करतात. तसे नाही केले तर त्यांनाही आत्महत्या कराव्या लागतील. जगात अन्नसाखळीचा नियम पाळला जातो. तसेच व्यापार आणि शोषण यांचेही नाते आहे. उंदीर दिसल्यावर मांजर त्याच्यावर झडप घालणारच. येथे तर उंदीरच मांजरासमोर नाचायला लागल्यावर मांजराला दोष देणे हे समस्येचे नीट आकलन न झाल्याचे द्योतक मानता येईल. ज्यादिवशी शेतकरी द्राक्षाची बाग लावतो, त्या दिवसापासून त्याच्या भवितव्याबद्दल नियोजन करणे गरजेचे आहे. आपली बाग कधी तयार होणार हे माहीत असून सुद्धा अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत तरी कोणीतरी व्यापारी येईल आणि आपली बाग घेऊन जाईल या भ्रमात असलेला शेतकरी वर्षांनुवर्षांच्या अनुभवाने शहाणा होत नाही. व्यापाऱ्यांची एकी असल्याने ते आपसात कधीही स्पर्धा करत नाहीत. आपापला एरिया ठरवून घेतात. व्यापारी येईन, येईन म्हणत शेतकऱ्याला झुलवत रहातो आणि बाग पार तयार झाल्यावर शेतकरी घायकुतीला येतो. बाबा, काय भाव द्यायचा तो दे, पण मला मोकळे कर या मानसिकतेने व्यापाऱ्याला मातीमोल भावात बाग विकून टाकतो, नेमक्या याच वेळेला देशात भाव पडल्याची आवई उठते. ती कितपत खरी आहे, हे पडताळण्याची इच्छा व यंत्रणा शेतकऱ्यांना नसते. शेतकऱ्यांची पडती बाजू येथून सुरू होते. सुरूवातीचे थोडे पैसे रोखीत मिळतात. नंतर मात्र शेतकरी किती शहाणा आहे याच्यावर त्याच्या पुढच्या पैशांचे भवितव्य ठरते. या सापळ्यात सर्वसामान्य शेतकरी अडकणार हे स्वाभाविक असले तरी द्राक्ष बागाईतदारांच्या संस्थेतील पदाधिकारीही याचे बळी ठरणार असतील तर शेतकऱ्यांच्या बाजूने हा प्रकार किती गंभीरतेने घ्यावा लागेल याची कल्पना येते. शेजाऱ्यापेक्षा माझा बाग किती लवकर मोकळा झाला या खोटय़ा फुशारकीत असणारा शेतकरी भावात मात्र किती नागवला गेला याचा विचार करीत नाही. ‘बाजारच पडले तर व्यापारी तरी काय करणार ’ अशी मनाची बाळबोध समजूत काढून गप्प रहातो.
यावर्षी एका नवीन समस्येचा उगम झालेला दिसतो. वायनरीमध्ये पूर्वीचाच साठा न खपल्यामुळे यावर्षी वायनरीसाठी लागणारी द्राक्षे वायनरीवाले घेऊ शकणार नाहीत. या करारानुसार ही द्राक्षे शेतकरी दुसऱ्या कोणा उत्पादकाला देऊ शकत नाही. दिली तर त्याच्यावर कारवाई करण्याचा उल्लेख आहे. मात्र करारांमध्ये वायनरीजनी जर ही द्राक्षे घेतली नाहीत तर त्या वायनरीजवर काय कारवाई करावी या तोडग्याचा कुठेही उल्लेख नाही. म्हणजे येथेही मरण शेतकऱ्यांचेच. वास्तवात अशा करारात द्विपक्षीय हीत जपणे कायद्याने बंधनकारक असून असे एकतर्फी करार केल्याने शेतकऱ्यांना परत कर्जबाजारी होण्यावाचून गत्यंतर नाही.
आपल्या समस्यांवर सामूहिक वा संघटितरित्या मार्ग काढण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता नसणे हे त्याला वाटणाऱ्या भीतीमुळे वा अज्ञानामुळे आहे की त्याला आणखीही काही कारणे आहेत याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. गावात प्रस्थापित व्यवस्थेची काही दहशत आहे की काय, याचाही मागोवा घेतला पाहिजे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था हातातून जाऊ नये म्हणून शेतीतल्या उत्पन्नाची गरज नसलेल्या महाभागांनी आपल्या शेतीवर पोट असलेल्या बांधवांचा बळी देऊन हातात सत्ता ठेवण्याचा प्रयत्न केला की काय हेही बघितले पाहिजे. अगोदरच्या पिढीचे ठीक होते. मात्र या पिढीत सर्वसामान्य पदवीधरांपासून संगणक अभियंताच नव्हे तर व्यवस्थापन तंज्ज्ञांचाही वावर दिसून येतो. एवढय़ा गंभीर समस्येवर या वर्गाकडून काही होत असल्याचे दिसून येत नाही.
याबाबतीत शेतकऱ्यांनी स्वत:चे काही गैरसमज करून घेतले आहेत. ते दूर होणे महत्वाचे आहे. शेतकऱ्याला आज बाजार स्वातंत्र्य नसल्याने मालाचे भाव ठरविण्याचा त्याला अधिकार नाही. (एवढेच नव्हे तर आपल्या मालाचे मापही करण्याचा अधिकार नाही.) हे स्वातंत्र्य त्याला सहजासहजी मिळणार नसून त्यासाठी अथक प्रयत्नांची गरज आहे. सध्याच्या व्यवस्थेकडून शेतकऱ्याला रास्त भाव मिळणार नाही हे अनेक वर्षांच्या अनुभवावरून सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्याचाच मुलगा पणन मंत्री झाला तरी तो आपल्या क्षुल्लक स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य देणारा मॉडेल अ‍ॅक्ट अस्तीत्वात येऊ देत नाही, यावरून या विधानाची सत्यता पटेल.
साधा भाजीपाला व फळे मुंबईच्या बाजारपेठेत विकायला नेणे किती कठीण आहे याचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल वाशीच्या दलालांच्याच घशात घातला पाहिजे, असा बाजार समिती कायदा आहे. या सापळ्यातून सुटका होण्यासाठी पर्यायी बाजारची आवश्यकता आहे. याबद्दल पणन मंत्री काहीही बोलायला तयार नाही. नाशिकला शेतकऱ्यांकडून १५ रुपयांची घेतलेला सोनाका बडय़ा व श्रीमंती थाटाच्या स्टोरमध्ये ८० रुपयांनी विकला जातो. एक रुपया किलोने घेतलेली फ्लॉवर ३२ रुपये किलोनी विकली जाते. शेतकरी मात्र बाजार पडल्याची समजूत करून घेऊन नशीबाला दोष देत रहातो. सदरचे आकडे हे मुंबईतील घाऊक व किरकोळ बाजारपेठेतील अभ्यासांती आलेले आहेत. मुंबईचा ग्राहक आजही दोन पैसे जास्त देऊन थेट शेतकऱ्याचा माल घ्यायला तयार आहे. शेतकऱ्यांनी आपली परंपरागत पराभूताची मानसिकता बदलू उभारी धरली तरच हे शक्य आहे. कोणीतरी येईल व काही तरी होईल या प्रतीक्षेत आणखी कर्जाशिवाय पदरात काही पडणार नाही.
पैसे बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांपासून सुटका होण्यासाठी बाजार समितीत माल आणून विकण्याचा सल्ला दिला जातो. हाही एक घातक मार्ग आहे, कारण बळी जाण्याची फक्त जागाच काय ती बदलली जाणार आहे. यातही भाव काय मिळणार याची शाश्वती नाही व स्वखर्चाने तोडलेला माल काहीही भाव मिळाला तरी विकणे क्रमप्राप्तच राहणार आहे. यावर खरा उपाय शेतकऱ्यांच्या पीकनिहाय विपणन कंपन्या स्थापन करणे हा आहे. तज्ज्ञ विपणन व्यवस्थापकाच्या मदतीने देशभरात विक्रीचे जाळे उभारणे व थेट ग्राहकांशी कसा संपर्क साधता येईल याच्या कायम स्वरुपी यंत्रणा उभारल्या तरच बाजारात मिळणाऱ्या नफ्याचा वाटा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू शकेल. यात भावावर नियंत्रण तर ठेवता येईल. त्याचबरोबर माल विकला जाण्याची निश्चितीही करता येईल. यात शेतकऱ्यांच्या मुलामुलींना प्रचंड रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन एक नफ्यात चालणारा व्यवसाय म्हणून नवीन आकर्षण होऊ शकेल.
नाशिकच्या काही व्यापारी वृत्तीच्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन असा प्रयत्न चालवला आहे. शेतकऱ्यांनी त्याची माहिती घेऊन आपापल्या भागात जर असे संघटन होऊ शकले तर दरवर्षी त्याच त्या संकटांना तोंड देऊन स्वत: कर्जबाजारी होण्यापेक्षा कायमस्वरुपी यातून मुक्त होणे हे केव्हाही चांगले.
डॉ. गिरधर पाटील
नाशिक ग्रीन, ९४२२२६३६८९.