Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ५ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

रोहयो मजुरांना थकीत पगार न दिल्यास आंदोलन
धुळे जिल्हा सर्वश्रमिक संघाचा इशारा
धुळे / वार्ताहर

सत्तारुढ काँग्रेस आघाडी सरकार रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या बाबतीत जनतेची दिशाभूल करीत असून प्रत्यक्षात रोजगार हमी योजनेतंर्गत मजुरांना काम दिले जात नाही, ही वस्तुस्थिती असतांना

 

दिशाभूल करणाऱ्या शासनाला जिल्हा प्रशासनाची साथ लाभत आहे, असा आरोप धुळे जिल्हा सर्वश्रमिक संघाने लोकशाही दिनी तक्रार अर्जाव्दारे केला आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून मजुरांना पगार दिलेला नाही, असे स्पष्ट करतानाच मजुरांचे प्रश्न न सुटल्यास मुलाबाळांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिऱ्यांना दिलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, धुळे जिल्ह्य़ात २००६ पासून ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अमलबजावणी झाली असली तरी कामे अपेक्षेप्रमाणे कुठेही सुरु होऊ शकलेली नाहीत. कामांची मागणी आंदोलन केल्यानंतरच कामांच्या मागणीकडे प्रशासनाकडून लक्ष देण्यात येते, परंतु अत्यंत कमी प्रमाणात कामे सुरू करण्यात येतात. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि सत्तारुढ काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधी संगनमताने रोजगार हमी योजना बंद पाडण्याचे कारस्थान रचत आहेत, असाही आरोप अर्जातून करण्यात
आला आहे. जिल्ह्य़ातील रोजगार हमी योजने संदर्भातील वस्तुस्थिती पंचायत समितीसमोर मांडण्याची तयारी केली असता श्रमिक संघाच्या शिष्टमंडळाला जिल्हाधिकारी प्राजक्ता लवंगारे यांनी भेटूच दिले नाही, असा मुद्दाही त्यात मांडण्यात आला आहे.
१७ जानेवारी पासून रोजगार हमी योजनेची कामे सुरु करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. दोन महिन्यापूर्वी सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे
१५ मजुरांना केवळ आठ दिवस पुरेल इतकेच काम देण्यात आले. त्या कामाची मजुरी अद्यापही देण्यात आलेली नाही.
या संबंधी चौकशी केली असता मजुरांनी पोस्टात खाते उघडलेले नसल्याची खोटी माहीती वनीकरण विभागाने संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्याचेही अर्जात म्हटले आहे.
काम करणाऱ्या सर्वच मजुरांची खाती तीन फेब्रुवारी रोजीच फागणे येथील पोस्टात उघडण्यात आल्याची आठवण धुळे जिल्हा सर्वश्रमिक संघाने अर्जाव्दारे करुन दिली आहे. दोन महिन्यापासून कामाअभावी मजूर घरी बसून असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे धुळे तालुक्यातील फागणे, नकाणे, गोंदूर आणि वार या गावातील मजुरांना प्रत्यक्ष रोजगार न देता आणि कामे न देताच खर्च दाखविण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडे जॉब कार्ड आहे, ते मजूर आजमितीला काम मागत आहेत.
या सर्व प्रकाराची चौकशी करावी अशी मागणीही संघाने केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ बैठक बोलावून रोजगार हमी योजनेची कामे युध्दपातळीवर सुरु करावीत, मजुरांचे पेमेंट त्वरित अदा करावे अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या अर्जावर आयटकचे राष्ट्रीय कौन्सील सदस्य श्रावण शिंदे यांची स्वाक्षरी तर हिरालाल सापे, मदन परदेशी, रमेश पारोळकर, अभिजीत मोहिते, हिरामण पाटील आदींची नावे
आहेत.