Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ५ मार्च २००९
विशेष
(सविस्तर वृत्त)

मूळ वाद गायरान जमिनीचा

 

महाशिवरात्रीच्या रात्री औरंगाबाद शहरापासून जेमतेम ४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या फुलंब्री तालुक्यातील पाल गावात रोहिदास पंडित तुपे याला विजेच्या खांबाला बांधून जीव जाईपर्यंत मारहाण करण्यात आली. जात, गायरानाचा प्रश्न बाजूला ठेवून एकतर्फी प्रेम प्रकरण, खून आणि हत्या असे प्रसिद्धी माध्यमांनी छापले. औरंगाबाद विभागामध्ये गायरानाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सरकारी पडीक जमीन आणि गायरान जमीन यावरील अतिक्रमण ३१ मार्च १९७८ पर्यंत नियमित करण्यात आले. प्रत्यक्षात शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच नाही. मराठवाडय़ात युक्रांद, लोकसमिती, अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचे त्यावेळचे भारतीय रिपब्लिकन पक्ष यांनी गावोगाव राजकीय चळवळी सुरू केल्या. आंदोलने उभारली. या गायरान जमिनी विशेषत: दलित, आदिवासी आणि भटके समाजातील लोक कसतात. भाकप, माकप, लेनिनवादी, भारिप बहुजन महासंघ, युक्रांद, कामगार आघाडी यांनी एकत्रित येऊन भूमीहीन हक्क संरक्षण परिषद स्थापन केली आणि या माध्यमातूनच १९८० पासून सतत मराठवाडय़ात आंदोलने झाली आहेत. अंबड तालुक्यातील लिंबोणी हत्याकांड, बाबरा, साताळपिंप्री या ठिकाणी दोन समाजातील वाद प्रकर्षांने पुढे आले. पोळा सणाच्या निमित्ताने या गायरान जमिनीवर गावातील सवर्ण समाज हा उभ्या पिकांवर बैल सोडून देतो. त्यामुळे पिकांची नासाडी होते. हिंसात्मक आंदोलन न करता लोकशाही मार्गाने आंदोलने करून या पडीक जमिनी वहितीखाली आणणाऱ्या कष्टकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी या परिषदेने काम केले. कष्टकऱ्यांनी सन्मानाने जीवन जगावे हा त्यामागचा हेतू होता. या समाजाने मेहनतीने बांधबंधिस्ती केली आहे. काहींनी तर कष्टाने स्वत: विहिरी खोदल्या आहेत. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या कार्यकाळात महात्मा फुले पुण्यतिथीच्या निमित्ताने २८ नोव्हेंबर १९९१ ला राज्यातील महसूल व वनविभागाच्या पडीक जमिनी नवरा-बायकोच्या नावाने करण्याचा शासन निर्णय घोषित करण्यात आला आहे; त्यामध्ये पाच एकर जमिनीचा समावेश आहे. नवरा-बायकोच्या नावाने एकत्रित जमीन नावावर करण्याचा भारतातील हा पहिला शासन निर्णय आहे. १ एप्रिल १९७८ ते १४ एप्रिल १९९० या दरम्यान भूमिहिनांनी वहितीखाली आलेल्या जमिनी नियमित करण्याचा हा निर्णय आहे. राज्यामध्ये ८४ हजार २३० कुटुंबे जमिनी कसतात. त्यातील मराठवाडय़ातील कुटुंबांची संख्या २३ हजार ९३८ आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात चार हजार ३५८ तर नांदेड जिल्ह्य़ात नऊ हजार ७७६ कुटुंबे जमीन कसतात. मराठवाडय़ात एकूण २८ हजार ९०२ हेक्टर जमिनीवर भूमिहिनांनी अतिक्रमण केल्याचे राज्य शासनाने मान्य केले आहे. हा निर्णय घोषित झालेल्याला १९ वर्षे लोटली आहेत. पण या निर्णयाची ४० टक्के अंमलबजावणी झालेली नाही, असे भूमिहीन हक्क परिषदेचे शांताराम पंदेरे यांनी सांगितले. खरे तर राज्य शासनाने जी आकडेवारी दिलेली आहे त्याच्यापेक्षा तीनपट जमिनीवर दलित, आदिवासी आणि भटके जमिनी कसत आहेत. फुलंब्री तालुक्यातील पालमध्ये जवळपास ५०० एकर जमिनीवर गेल्या तीन पिढय़ांपासून हा समाज जमिनी कसत आहे. आजही त्यांच्या नावावर ही जमीन झालेली नाही आणि लालफितीत त्यांची प्रकरणे अडकली आहेत. पालसारख्या घटना घडण्याला सामाजिक आणि आर्थिक बाजू आहेत. गावातील सवर्णाची सहकार चळवळीच्या माध्यमातून दिवाळखोरी निघाली आहे. सहकारी साखर कारखाने, जीनिंग प्रेस, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, विविध कार्यकारी सोसायटय़ा, शिक्षणसंस्था यावर सवर्णामधील मोजक्या घरांचीच मक्तेदारी होती. ही मक्तेदारी आता हळूहळू संपुष्टात येत आहे; त्यामुळे पालसारख्या घटना घडत आहेत. सवर्णामधील असुरक्षितता हेही अशा हल्ला वाढण्याचे प्रमुख कारण आहे. गावातील गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून याचा गैरफायदा घेऊन भूमिहिनांचा छळ करण्याचे काम केले जात आहे. गुलामी नाकारून स्वाभिमानाने हा समाज जगू लागला म्हणूनच त्यांच्यावर हल्ले वाढले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील गंगापूर झांजर्डी येथील एका महिलेवर बलात्कार करण्यात आला आणि मारहाण करण्यात आली. यामध्ये गायरान आणि इनामी जमिनीचा संबंध आहे. पालमधील रोहिदास तुपेचे प्रेमप्रकरण एकतर्फी नव्हते. सर्व दूरध्वनीवरचे रेकॉर्ड तपासले गेले तर याचा खुलासा होऊ शकतो. या गावामध्ये सवर्ण जातीचे वर्चस्व आहे. सवर्णाइतकीच जमीन दलित, आदिवासी आणि भटक्या समाजाकडे आहे. या घटनेशी संबंधित मुलीचा जाब नोंदविण्यात यावा, गेल्या तीन दशकांपासून गायरान जमिनी नावावर करण्यात याव्यात या मागण्यांनी आता पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. या खून प्रकरणातील साक्षीदारांना संरक्षण देऊन त्यांचे जबाब १६४ प्रमाणे नोंदविण्यात यावेत, अशी मागणीही केली जात आहे. येणारा काळ हा निवडणुकींचा आहे. अशा प्रकारच्या घटनांचे पडसाद निश्चितपणे मतदानप्रक्रियेवर पडणार आहेत. याचा सर्वाधिक फटका सत्ताधारी पक्षांना बसल्याशिवाय राहणार नाही.
प्रमोद माने
pramod.mane@expressindia.com