Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ५ मार्च २००९

विशेष लेख

किमान वेतन सर्वानाच

सरकारी कर्मचारी आपल्या वेतनाबाबत जागरूक असताना आणि वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू व्हाव्यात व वेतन वाढवून मिळावे यासाठी प्रयत्न करीत असताना, अनेक कर्मचारी वेतनाबाबत असहाय असतात, हे भारतातील नेहमीचे चित्र. एकीकडे सरकारी कर्मचारी पगार, भत्ते यांचा लाभ घेत असतात, तेव्हा लहानमोठय़ा खासगी आस्थापनांमधील, स्वयंसेवी संस्थांमधील कर्मचारी मात्र मिळेल त्या पगारावर काम करीत असतात. असंघटित कामगार तर वेतनाविषयीच्या कायद्यांबाबत अनभिज्ञच असतात. किमान वेतन देण्याबाबत घटनेमध्येच तरतूद करण्यात आल्यामुळे वास्तविक त्याबाबत कर्मचारी व मालक दोघांनी जागरूक असायला हवे.
या संदर्भात अनेकांचे प्रयत्न कारणी लागले आहेत. प्रत्येक उद्योगधंद्यात किमान वेतन ठरविण्यासाठी कमिटी (बोर्ड) स्थापन करण्यात आली पाहिजे म्हणून कै. जी. आर. चौधरी यांनी १९२० मध्ये पुढाकार घेऊन ठराव मांडला होता. भारतात किमान वेतन ठरविण्याची कल्पना १९२० पासून पुढे येऊ लागली असे मानावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेच्या १९२८ मध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये व्यवसायांमधून वेतन ठरविण्याबाबत शिफारस करण्यात आली होती.
वेतन त्याचप्रमाणे निवास, सामाजिक स्थिती आणि व्यवसाय या प्रश्नांबाबत चौकशी करण्याकरिता स्टँडिंग लेबर कमिटी आणि भारतीय कामगार परिषदेच्या शिफारशीवरून १९४३ मध्ये श्रम संशोधन समिती (लेबर इन्व्हेस्टिगेशन कमिटी) नेमण्यात आली होती. १९४५ मध्ये किमान वेतन कायद्याच्या प्रस्तावाच्या मसुद्यांचा विचार करण्यात आला होता. स्टँडिंग लेबर कमिटीच्या आठव्या सभेत १९४६ साली असंघटित क्षेत्राकरिता कामाचे तास, किमान वेतन आणि पगारी सुट्टय़ांचा अंतर्भाव असलेला स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत शिफारस करण्यात आली होती. काही उद्योगांतून किमान वेतनाची तरतूद करण्याकरिता सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीमध्ये किमान वेतन विधेयक ११ एप्रिल १९४६ रोजी मांडण्यात आले. १३ मार्च १९४८पासून ते अमलात आले.
या कायद्याचा उद्देश काय हे थोडक्यात स्पष्ट करणे सयुक्तिक ठरावे. कामाचे तास निश्चित नसल्यामुळे कामगारांची होणारी पिळवणूक थांबवावी; सामान्य जनतेचे हित लक्षात घेत, कामगारांकडून मरे मरेतो काम करून घेण्याच्या वृत्तीला आळा बसावा, यासाठी किमान वेतनदर ठरविण्यात यावे, ही मागणी पुढे आली. मालकांची वेतन देण्याची ऐपत आहे की नाही हे विचारात घेण्याची यात गरज नाही.
भारतभर हा कायदा अमलात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या कायद्याच्या परिशिष्टात नेमून दिलेल्या धंद्यांपैकी ज्या धंद्यांमधून किमान वेतन दर ठरवून देण्यात आलेले आहेत, तेथे हा कायदा अंमलात येईल.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नोकरीस ठेवणाऱ्या मालकाची असते. कायद्याच्या परिशिष्टात नेमून दिलेल्या उद्योगांमध्ये सरकारने जाहीर केलेले किमान वेतन मालकांना त्यांच्या नोकरांना द्यावे लागेल. कामगारांना देण्यात येणारे वेतन, त्यांना करण्यात आलेले दंड, वेतनातून केलेली कपात, कामगारांनी केलेले जादा काम वगैरेची नोंद ठेवणारी नोंदवही मालकांनी ठेवायची असते. ३१ डिसेंबपर्यंतच्या वर्षांचे वार्षिक माहितीपत्रक एक फेब्रुवारीपर्यंत त्यांनी लेबर इन्स्पेक्टर यांचेकडे पाठवायचे असते.
परिशिष्टामधील उद्योग आणि किमान वेतन ठरविणे आणि त्यात सुधारणा करणे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे ही ‘योग्य सरकार’ धरली जातात. योग्य त्या सरकारांनी ज्या उद्योगांमधून किमान वेतन ठरवून द्यावयाचे आहे ते धंदे कायद्याच्या परिशिष्टात नमूद केलेले आहेत. परिशिष्ट दोन भागात विभागलेले आहे. भाग एकमध्ये बिगरशेती उद्योग आहेत तर भाग दोन शेती उद्योगांबाबत आहे.
कायद्यामधील प्रमुख तरतुदी किमान वेतनदर ठरविणे व कामांच्या तासांबात आहेत. परिशिष्टामधील उद्योगातील कामगारांना द्यावयाचा किमान वेतन दर योग्य सरकार ठरवेल, असे कायदा सांगतो तर अशा प्रकारे ठरवण्यात आलेल्या किमान वेतन दराचे पुनरावलोकन पाच वर्षांपेक्षा अधिक नाही अशा मध्यंतरीच्या काळात करण्यात आले पाहिजे आणि गरज भासल्यास त्यात सुधारणा केली पाहिजे, याचेही बंधन कायदा घालतो. किमान वेतन म्हणजे किमान विशिष्ट दर किंवा ठराविक हमी देणारा दर ठरवायचा आहे. (कलम ३) परिशिष्टातील उद्योगांसाठी कायद्याने ठरवून दिलेल्या किमान वेतन दरापेक्षा कमी वेतन नेमलेल्या कामगारांना मालक देणार नाहीत (कलम १२), असेही यात पाहिले जाते.
कामाचे तास, ओव्हरटाइम, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाइमचा पगार, वेळच्या वेळी कामगारांना वेतन सोपवणे, त्यामधून करावयाची काटछाट यासंबंधीची तरतूद कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. (कलम १३ ते १७)
कायद्याप्रमाणे आपापल्या हक्काची जाणीव कर्मचाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे. किमान वेतन दरापेक्षा कमी वेतन दिल्यामुळे उद्भवणाऱ्या दाव्यामध्ये सुनावणी करून निर्णय देणारा प्राधिकारी नेमण्याची तरतूद या कायद्याच्या कलम २०ने करण्यात आलेली आहे.
या संदर्भात विनंती अर्ज कोण दाखल करू शकतो? तर मालक किंवा कोणताही वकील, कोणत्याही रीतसर नोंदलेल्या ट्रेड युनियनने लेखी अधिकार दिलेला प्रतिनिधी हे कार्य करतो. तसेच कोणताही निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) किंवा कलम २० पोटकलम एक नुसार प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीने त्याच्या वतीने कार्य करणारी व्यक्ती यात सहभागी होऊ शकते.
किमान वेतनाबाबतच्या शिफारशी उल्लंघल्यास शिक्षाही गांभीर्य लक्षात घेऊन सुचविण्यात आलेल्या आहेत. या कायद्याच्या कलम १२ व १३ च्या व्यतिरिक्तच्या कोणत्याही नियमांचा, तरतुदींचा, करण्यात आलेल्या हुकूमांचा भंग करणारा मालक दंडाच्या शिक्षेस पात्र राहील. हा दंड रुपये ५००/- पर्यंत असेल. कायद्याच्या कलम १२ प्रमाणे ठरविण्यात आलेले किमान वेतन न देणारा तसेच कलम १३ नुसार ठरवून दिलेले रोजच्या नेमलेल्या कामाच्या तासाच्या तरतुदीचा भंग करणारा मालक सहा महिन्यांपर्यंतचा कारावास किंवा दंड जो रुपये ५००/- पर्यंत असू शकतो किंवा दोन्हीला पात्र ठरेल. प्रत्येक मालकाने त्यांनी नेमलेल्या कामगारांबाबतची माहिती देणाऱ्या नोंदवह्य़ा आणि कागदपत्रे ठेवणे बंधकारक आहे. नोंदवह्य़ांमध्ये त्यांनी नेमलेल्या कामगारांबाबत आवश्यक असलेली माहिती नोंदवणे जरूरीचे असते. प्रत्येक कामगाराने केलेले काम, त्यांना देण्यात आलेले वेतन, कारखान्यात वर्कशॉपमध्ये किंवा जागेत जेथे काम करून घेण्यात येते त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष करून घेण्यात आलेल्या कामाबाबत नेमून दिलेला मजकूर यांचा यात समावेश करायचा आहे.
या कायद्याकरिता योग्य सरकार निरीक्षकांची नेमणूक करते. कोणत्या स्थानिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी त्याचे कार्य करायचे आहे हे ठरवून देते. अशा नेमण्यात आलेल्या निरीक्षकास खालील अधिकार राहतात.
* कोणत्याही नोंदवह्य़ा तपासणे, या कायद्याप्रमाणे आणि कायद्याच्या नियमानुसार ठेवायला लागणाऱ्या नोंदवह्य़ा, नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करायला लागणाऱ्या नोटिसा तयार करून घेऊन त्या तपासणीसाठी सादर करायला लावणे. वरील प्रयोजनासाठी या कायद्यानुसार किमान वेतन ठरविण्यात आलेले असेल.
* परिशिष्टातील उद्योगामध्ये ज्या जागी किंवा ठिकाणी कामगारांना कामाला लावलेले असेल त्या जागांमध्ये, केव्हाही कोणत्याही वाजवी वेळी निरीक्षक प्रवेश करू शकतील.
* त्या जागी इमारतीत आढळून आलेली, तेथे कामावर ठेवण्यात आलेली आहे, जिला काम देण्यात आले आहे असे वाटणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची तपासणी करणे निरीक्षकाला शक्य असते.
* बाहेरच्या व्यक्तीसह काम देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी चौकशी करणे आणि कोणकोणत्या व्यक्तींना काम देण्यात आलेले आहे त्या व्यक्तीची नावे आणि पत्ते विचारून प्राप्त करणे त्याप्रमाणे कामाबद्दल त्यांना दिलेल्या मोबदल्याचीही माहिती मिळवणे, हेही निरीक्षक करतो.
* अशा नोंदवह्य़ांच्या प्रती, दिलेल्या पगाराबाबतची कागदपत्रे ताब्यात घेऊन बजावलेल्या नोटिसा किंवा त्याचे भाग जप्त करणेही निरीक्षक करू शकतो.
या कायद्याखाली नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना नेमून दिलेल्या अन्य अधिकारांचा वापरही करता येईल. कलम २०प्रमाणे क्लेम प्राधिकारी आणि कलम २२प्रमाणे मंजुरी देणारे अधिकारी यांचीही तरतूद या कायद्याने करण्यात आलेली आहे.या कायद्याप्रमाणे सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे वेतनाच्या वसुलीसाठी दावा दाखल करण्यात आला असेल तर त्याबाबत दिवाणी कोर्टाला दावा चालविण्यास बंदी आहे.
रा. वि. भुस्कुटे