Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ६ मार्च २००९
अग्रलेख

‘गोपाल’काला!

 

मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्याबाबतीत नको ते प्रश्न उपस्थित करून स्वत:वर टीका ओढवून घेतली आहे. या वादाच्या मुळाशी अर्थातच भारतीय जनता पक्ष आहे. मार्च २००६ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने तेव्हाचे राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्याकडे २०० खासदारांच्या सहीचे पत्र देऊन नवीन चावला यांना निवडणूक आयुक्त पदावरून हटवायला सांगितले होते. चावला हे निष्पक्ष नाहीत, त्यांचा कल काँग्रेस पक्षाकडे आहे, असे त्या पत्रात म्हटले होते. कलाम यांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. मे २००६ मध्ये राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते भाजपचे जसवंतसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून चावला यांच्या विरोधात ‘अनेक आरोप’ असल्याने ते आपले कामकाज निष्पक्षपणे करू शकणार नाहीत, असे म्हटले आहे. त्या वेळी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी बी. बी. टंडन होते. जून २००६ अखेरीस गोपालस्वामी हे मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले आणि लगेचच त्यांनी निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकायचे आपल्याला अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापूर्वक स्पष्ट केले. गोपालस्वामींचे हे प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेऊन जसवंत सिंह यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. त्यावेळी त्यांना वाटले की आपले काम झाले. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नेमायचे अधिकार ज्यांना म्हणजे राष्ट्रपतींना असतात, त्यांना भाजपने विचारातच घेतले नाही. नियुक्त करणारी व्यक्तीच सर्वोच्च पदावर असणाऱ्याला काढू शकते. या अर्जाच्या योग्यतेविषयी आम्ही कोणतेही मतप्रदर्शन न करता अर्ज मागे घ्यायची संबंधितांना परवानगी देतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा म्हटले. भाजपचा हा विजय नव्हता, तो चावलांचाही पराभव नव्हता. गोपालस्वामींनी त्यानंतर एकदम ३१ जानेवारी २००९ रोजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्याकडे चावलांना निवडणूक आयुक्त पदावरून काढून टाकायची शिफारस केली. ती त्यांनी फेटाळून तर लावलीच, पण पुढल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर चावला यांची नियुक्ती जाहीर केली. त्यानुसार चावला हे येत्या २० एप्रिलपासून मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेत आहेत. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांची पहिली फेरीच फक्त गोपालस्वामींच्या नेतृत्वाखाली पार पडत आहे. त्यांना एस. वाय. कुरेशी यांच्यासमवेत कदाचित सुधाकर राव हे निवडणूक आयुक्त म्हणून मदत करतील. राव हे कर्नाटकात मुख्य सचिवपदी आहेत. भारतीय प्रशासकीय सेवेत ते सेवाज्येष्ठ आहेत. चीनमध्ये सध्या राजदूतपदी असणाऱ्या निरुपमा राव या त्यांच्या पत्नी होत. थोडक्यात २० एप्रिलपासून लगेचच तिघा निवडणूक आयुक्तांचे कामकाज सुरू होईल. चावला यांची नियुक्ती जाहीर झाल्यानंतर गोपालस्वामी गप्प बसतील, अशी अपेक्षा आहे, पण ‘अत्युच्ची पदी थोरही बिघडतो,’ असे म्हटले गेले असल्याने पुढे काय घडेल ते सांगता येणे अवघड आहे. चावलांची नियुक्ती जाहीर होताच भाजपने आपल्या दंडात नसलेल्या बेटकुळ्या फुगवायला घेतल्या आहेत. त्यातच त्यांना इतिहासात डोके खुपसायचा पूर्वापार छंद असल्याने भाजपचे प्रवक्ते अरुण जेटली यांनी चावलांची निवड दुर्देवी असून त्यांच्या डोक्यावर भलभलत्या इतिहासाचे ओझे असल्याचे म्हटले आहे. तो इतिहास काय, तर चावला हे आणीबाणीच्या काळात दिल्लीच्या तेव्हाच्या नायब राज्यपालांचे सचिव होते! दिल्लीचे नायब राज्यपाल तेव्हा कृष्णचंद होते. त्या वेळी ज्यांनी गोरगरिबांच्या घरादारावरून नांगर फिरवला ते जगमोहन हे दिल्ली प्राधिकरणाचे प्रमुख होते, संजय गांधींचा त्यांनाही आशीर्वाद होता. पुढे जगमोहन हे भाजपचे प्रमुख नेते, मार्गदर्शक आणि ‘स्ट्रॅटेजिस्ट’ झाले. म्हणजेच ज्या कारणांसाठी ते चावलांना विरोध करतात, त्याच निकषांवर त्यांनी जगमोहन यांनाही तसाच कडवा विरोध करायला हवा होता. असो. चावला यांच्या पत्नी रूपिका यांचा जयपूरला लाला चमनलाल शैक्षणिक विश्वस्त निधी असून त्यावर अनेक काँग्रेसजन आहेत आणि या विश्वस्त निधीसाठी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी त्यांच्या या आधीच्या कारकीर्दीत सहा एकर जागा दिली आहे. या एका घटनेवरून चावला हे पक्षपातीच निर्णय करतील, असे गृहित धरून भुई बडवत राहणे योग्य नाही. गोपालस्वामी यांनी चावला यांच्या विरोधात जे बारा मुद्दे राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या पत्रात उपस्थित केले आहेत, त्या विषयी ‘हिंदू’चे मुख्य संपादक एन. राम यांनी आपल्या दैनिकात खरमरीत टीका करताच गोपालस्वामी यांनी त्यास उत्तर द्यायच्या फंदात पडून स्वत:चे आणखीनच हसे करून घेतले आहे. राम यांच्याबरोबर झालेल्या खासगी बोलण्याचा संदर्भ गोपालस्वामींनी त्या पत्रात दिला आहे. थोडक्यात त्यांनी आपल्या पदाचे व प्रतिष्ठेचे भानही ठेवले नाही. याआधी टी. एस. कृष्ममूर्ती आणि एम. एस. गिल, टी. एन. शेषन आणि अन्य यांच्यात अशा तऱ्हेचे वाद झाले आहेत. शेषन यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयाला शिस्त लावली ही गोष्ट खरी असली तरी त्यांचा पतंग फारच मोठय़ा भराऱ्या मारू लागला तेव्हा निवडणूक आयोगात तीन आयुक्तांचा कारभार सुरू करावा लागला. या तिघांपैकी एक हा त्याच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त असेल, असे निश्चित करण्यात आले. गोपालस्वामींनी आणि त्यांच्या पूर्वसूरींनी यापूर्वी अनेकदा भाजपला विविध आरोपांतून वाचवायचा प्रयत्न केला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या लखनौ मतदारसंघात लालजी टंडन यांनी साडीवाटपाचा कार्यक्रम ठेवला असता त्यात अनेक महिला चेंगरून मृत्युमुखी पडल्या. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळची ही घटना आहे आणि त्याबाबत तक्रारी करण्यात येऊनही निवडणूक आयोगाने कारवाई केली नाही. लालजी टंडन हेच आता लखनौ मतदार संघात भाजपचे उमेदवार असतील. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारकाळात २००७ मध्ये भाजपने प्रचाराची जी एक ‘सीडी’ तयार केली होती, ती धर्माधर्मात विद्वेष वाढवणारी आणि धर्माधतेला खतपाणी घालणारी होती. त्याबद्दलची तक्रार गोपालस्वामींकडे करण्यात येऊनही त्याची दखल त्यांनी घेतली नाही. गोपालस्वामींची ही निष्पक्षवृत्ती थोडीच आहे? निवडणूक आयुक्त पदावरून निवृत्त होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने राजकारणातील कोणतेही महत्त्वाचे पद स्वीकारता कामा नये, असे गोपालस्वामींनी म्हटले आहे. ते योग्य असले तरी गोपालस्वामी त्यावरून पक्षपाती नाहीत, असा दावा करता येणार नाही. शेषन हे राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेची उमेदवारी स्वीकारून उतरले होते, तर एम. एस. गिल हे सध्या केंद्रात क्रीडामंत्रीपदी आहेत. गोपालस्वामी आपल्या तत्त्वाला चिकटून राहतात किंवा नाही, हे यापुढल्या काळात कदाचित स्पष्ट होईल. जाता जाता त्यांनी चावलांच्या ‘राजकीय निष्पक्षपाती’ पणावर टीका करून वादळ उठवायचे कारण नव्हते. त्यांना काढून टाकायचा आपल्याला अधिकार असल्याचे सांगून त्यांनी एक प्रकारे न्यायसंस्थेचीही फसवणूक केली आहे. तसा अधिकार त्यांना नाही, हे राष्ट्रपतींच्या उत्तरावरून स्पष्ट झाले आहे. दुसऱ्याच्या घटनात्मक अधिकारावर आक्रमण करायचा प्रयत्न जेव्हा एखाद्याकडून केला जातो, तेव्हा त्यात हस्तक्षेप करायचा अधिकार राष्ट्रपतींना पोहोचतो. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी तो बजावला. एवढे सगळे आरोप केले जात असताना चावला स्वत: गप्प होते आणि त्यांनी कुठेही त्यास प्रत्युत्तर द्यायचा प्रयत्न केला नाही. वादात ओढले न जायचा त्यांचा हा प्रयत्न योग्यच आहे. त्या पदाला शोभेसे असेच त्यांचे वर्तन होते. महत्वाचे निर्णय काँग्रेस पक्षापर्यंत चावलांनी फोडले, असा गोपालस्वामींनी केलेला आरोप तसा फारच संदिग्ध आहे. चावलांनी माहिती फोडल्याचा आरोप फक्त एकदाच आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून सोनिया गांधींनी ते ‘मौत का सौदागर’ आहेत, असा आरोप प्रचारादरम्यान केला, तेव्हा गोपालस्वामींनी सोनियांना नोटीस पाठवायचा निर्णय घेतला, पण तो नवीन चावला यांनी अंमलात येऊ दिला नाही, असे गोपालस्वामींचे म्हणणे आहे. मग त्यांना नोटीस का पाठवली नाही, हे गोपालस्वामी सांगू शकलेले नाहीत. खरे म्हणजे निवडणूक आयोग अशा पक्षपातापासून पूर्णत: अलिप्त असायला हवे. बहुतेक वेळा आयोगाने आपली ती स्वायत्तता कटाक्षाने जपली आहे. गोपालस्वामींनी लोकशाहीच्या या सर्वात महत्त्वाच्या ( व पवित्र) संस्थेलाही काळिमा फासायचा प्रयत्न केला. सुदैवाने ते काळे त्यांच्याच व पर्यायाने भाजपच्या तोंडाला फासले गेले.