Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ६ मार्च २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

मुख्यमंत्र्यांच्या सहीविना झालेल्या घरवाटपातील लाभार्थींमध्ये ‘गृहनिर्माण विभाग’च आघाडीवर!
सचिवांचे पीए, उपसचिव, अवरसचिवांना घरे
निशांत सरवणकर
मुंबई, ५ मार्च

 

शासनाने विनियम १६ अंतर्गत वितरीत केलेल्या भूखंडावरील सोसायटय़ांमधील घरांचे वाटप करण्याबाबतच्या फायलींवर मुख्यमंत्र्यांची सही न घेता परस्पर सचिव पातळीवर घरांचे वाटप करताना सर्वाधिक घरे गृहनिर्माण विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी लाटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांचे स्वीय सहाय्यक, उपसचिव, अवर सचिव, वरिष्ठ स्टेनो आदींचा यामध्ये समावेश आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सहीविना ३५ व्हीआयपींचे गृहस्वप्न साकार झाल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम प्रकाशित केल्यानंतर खळबळ माजली होती. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव अ. कृ. जगताप यांनी खुलासा करताना, १९९६ मध्ये मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना फक्त शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेच नामनिर्देशन करण्यात आले व हे कर्मचारी शिपाई व लिपिक संवर्गातील आहेत, असे नमूद केले होते. परंतु सदर ३५ घरांची यादी सदर प्रतिनिधीने म्हाडाकडून मिळविली असता त्यामध्ये गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी- कर्मचारी यांचा सर्वाधिक समावेश असल्याचे दिसून येते. शिपायांचा अंतर्भात खूपच कमी असल्याचे स्पष्ट झाले. जगताप यांच्या हाताखाली असलेले अवर सचिव इम्तियाज काझी यांच्या विभागातील अनेकांना ही घरे वितरीत झाल्याचेही या यादीवरून दिसते. त्यामध्ये वरिष्ठ स्टेनो, स्टेनो, वरिष्ठ लिपिकांचा समावेश आहे. याशिवाय गृहनिर्माण विभागातील उपसचिव (विधी) रा. रा. बंगाले (टिळकनगर, चेंबूर), अवर सचिव सि. ह. आघाव (कांदिवली), सचिवांचे स्वीय सहाय्यक दि. वा. वैद्य (कांदिवली) तसेच गृहनिर्माण विभागाशीच संबंधित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे सहाय्यक निबंधक नितीन काळे (टिळकनगर, चेंबूर) आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घरांचे वितरण झाल्याचे दिसून येत आहे. क्षत्रिय यांची बदली होण्याआधी म्हणजे १३ मे २००८ मध्ये बंगाले यांच्या वितरणाचा (क्र. एडीएल-११९८/ प्र. क्र. ३००९) आदेश जारी झाला होता. याबाबत जगताप यांना विचारले असता ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. उलटपक्षी सचिवांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण खुलासा केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जानेवारी २००४ ते जून २००७ या काळात एकूण ३५ घरांचे वितरण करताना सचिव पातळीवर निर्णय घेण्यात आला. परंतु गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवपदी सीताराम कुंटे यांची नियुक्ती होताच त्यांनी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी मोहन राठोड यांना वांद्रे येथील घर देण्याबाबतची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यास सांगितले. तेव्हा कक्ष अधिकारी इंगळे यांनी आतापर्यंत सचिव पातळीवरच निर्णय घेतला गेल्याची बाब निदर्शनास आणली आणि घरवाटपाचा हा घोटाळा उघड झाला. कुंटे यांनी राठोड यांच्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल पाठवून घेतला आणि त्यानंतर अशा रीतीने घरवाटप करण्यासाठी प्रतिक्षा यादी बनविण्यास सांगितले. त्यानुसार प्रतिक्षा यादी तयार करून आयएएस अधिकारी संजय अग्रवाल यांचे नाव प्रतिक्षायादीवर ठेवले. मात्र याआधी ३५ घरांचे वितरण करताना कुठलीही पद्धत वापरली गेली नसल्याचे स्पष्ट झाले. किंबहुना सचिव पातळीवर तरी फाईली आणल्या गेल्या का, असा सवाल केला जात आहे.