Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ६ मार्च २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

सरकारने पाने पुसली तरी तेथेच पाठपुरावा करा
चैत्यभूमी राष्ट्रीय स्मारक
मुंबई, ५ मार्च/प्रतिनिधी

 

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पार्थिवावर जेथे अंत्यसंस्कार झाले त्या दादर चौपाटीवरील ‘चैत्यभूमी’ला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा द्यावा आणि या स्मारकाचा विकास व विस्तार करण्यासाठी त्याला लागूनच असलेली ‘एनटीसी’च्या ‘इंदु मिल’ची ११ एकर जमीन देण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारला आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी अगणित आंबेडकरवाद्यांतर्फे केली गेलेली एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळली.
या मागण्यांसाठी गेली कित्येक वर्षे सरकार दरबारी पाठपुरावा करूनही तोंडी आश्वासने व मतांवर डोळा ठेवून केल्या गेलेल्या राजकीय घोषणा याखेरीज पदरी काहीच न पडल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष व अखिल भारतीय श्रमिक समता मंचचे अध्यक्ष विजय कांबळे यांनी ही जनहित याचिका केली होती. मात्र याचिकेतील प्रतिपादने व करण्यात आलेल्या विनंत्या पाहता न्यायालय आपल्या रिट अधिकारक्षेत्रात असा कोणताही आदेश देऊ शकणार नाही, असे नमूद करून मुख्य न्यायाधीश न्या. स्वतंत्र कुमार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली व अर्जदारांनी आपल्या मागण्यांचा सरकारकडेच पाठपुरावा करावा, असे सांगितले. ‘चैत्यभूमी’ची सध्याची ६६५० चौ. मीटरची (दोन गुंठे) जागाही महापालिकेची आहे व ती महापालिकेची आहे. आंबेडकरांना आदरांजली वाहण्यासाठी दरवर्षी ६ डिसेंबर व १४ एप्रिल रोजी तेथे येणाऱ्या लाखो अनुयायांना सोयीसुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने ती अत्यंत तुटपुंजी आहे. यावरून स्थानिक नागरिकांची अत्यंत गैरसोय होत असते व कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होते, असे प्रतिपादन अर्जदारांचे वकील अ‍ॅड. क्लिफर्ड मार्टिस यांनी केले व सरकारला निदान दिलेली आश्वासने पाळण्यास तरी सांगावे, अशी विनंती केली.
राज्य सरकारने चैत्यभूमी स्मारकासाठी जादा जागा उपलब्ध करून देण्याचे ठोस आश्वासन कधीही दिलेले नाही, असे सुचविताना सरकारी वकील धैर्यशील नलवडे यांनी नगरविकास खात्याचे तेव्हाचे प्रधान सचिव रामानंद तिवारी यांनी ‘एनटीसी’च्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्राकडे लक्ष वेधले. ‘एनटीसी’ने मुंबईतील आपल्या २५ पैकी सात गिरण्यांच्या जमिनींची एकात्मिक विकास योजना याआधीच मंजूर करून घेतली आहे. उर्वरित गिरण्यांसाठीही अशी योजना त्यांनी सादर केली आहे. परंतु या गिरण्यांपैकी ‘इंदु’ गिरणीची जमीन चैत्यभूमीकरिता देण्याविषयी राज्य सरकारकडे निवेदने आली आहेत. तरी प्रस्तावित विकास योजनेतून ही गिरणी वगळली जावी. श्रेष्ठतेने आंबेडकरांहून कितीतरी कमी असलेल्या कितीतरी नेत्यांची दिल्लीत भव्य स्मारके उभारली गेली. ६ डिसेंबर ५६ रोजी आंबेडकरांचे दिल्लीत महापरिनिर्वाण झाले तरी नेहरुंनी त्यांचे अंत्यसंस्कार तेथे होऊ दिले नाहीत, असा आरोप याचिकेत केला गेला होता. चैत्यभूमीपासून जेमतेम दोन फर्लाग अंतरावर स्वा. सावरकर स्मारकासाठी सावरकर स्मारक समितीस जागा देण्यात आली व तेथे सावरकरांचे राष्ट्रीय स्मारक उभे राहिले. मात्र पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वानी वारंवार आश्वासने दिली. निवडणुकीच्या वेळी दलितांच्या मतांवर डोळा ठेवून घोषणा केल्या गेल्या. मात्र आंबेडकरवाद्यांच्या हाती प्रत्यक्षात काहीच पडले नाही, असे याचिकेत नमूद केले गेले होते. चैत्यभूमीला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देमे व त्यासाठी अतिरिक्त जमीन देण्याची आश्वासने पाळण्यास सरकारला सांगावे, सरकार ठरवेल त्या किंमतीला चैत्यभूमीलगतची ‘इंद’ू मिलची जमीन विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक समितीस विकत घेऊ द्यावी, ‘एनटीसी’च्या प्रस्तावित विकास योजनेतून ही जमीन वगळली जावी किंवा ‘इंदु’ मिलच्या जमिनीवर इंडिया इंटरनॅशनल ट्रेड टॉवर नावाची टोलेजंग इमारत बांधण्यास मनाई केली जावी, अशा परस्परांना पर्यायी आदेशांसाठी याचिकेत विनंती केली गेली होती.