Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ६ मार्च २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

‘येऊरच्या बंगल्यांना दिलेल्या परवानगीचा फेरविचार करा’
मुंबई, ५ मार्च/प्रतिनिधी

 

येऊर येथे आदिवासींच्या जमिनींवर बांधलेले १६ अनधिकृत बंगल गेल्या पाच दिवसांत पाडण्याच्या ठाणे महापालिकेने केलेल्या धडक कारवाईची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज प्रशंसा केली आणि निवडणूक आचारसंहितेची सबब न सांगता ही कारवाई येत्या दोन आठवडय़ांत पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. एवढेच नव्हे तर येऊरच्या काही बंगल्यांच्या बांधकामास दिलेल्या परवानगीचाही महापालिकेने फेरविचार करावा, असे न्यायालयाने सांगितले.
आमच्या जमिनी बळकावून धनिकांनी बांधलेले बंगले जमिनदोस्त करून आमच्या जमिनी आम्हाला परत द्याव्यात, यासाठी येऊरच्या आदिवासींच्या वतीने चेंद्रकांत जाधव यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. जय नारायण पटेल व न्या. श्रीमती विजया कापसे ताहिलरामाणी यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत ठाणे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र करून येऊर येथील एकूण १७६ बंगले कोणाचे आहेत याचा तपशील सादर केला. यापैकी ४० बंगले/रेस्ट हाऊस आणि २६ वीकएण्ड कॉटेजच्या बांधकामास महापालिकेने परवानगी दिली आहे, असेही सांगण्यात आले. ही परवानगी मुळात कशी दिली गेली याचा फेरविचार केला जावा आणि ती दिली जाण्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे दोन आठवडय़ांनंतर होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करावीत, असे खंडपीठाने सांगितले.
महापालिकेने न्यायालयास सांगितले की, आम्ही १४१ बंगलेधारकांना ते पाडण्याच्या नोटीसा दिल्या आहेत. २७ फेब्रुवारी रोजी १२ व २ मार्च रोजी आणखी चार बंगले पाडले गेले. याआधीही १९९३ मध्ये १०, ९५ मध्ये एक, ९७ मध्ये व ९८ मध्ये चार बंगले पाडले गेले होते. महापालिका कोणाचीही गय करणार नाही आणि आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी शक्य ती सर्व पावले उचलली जातील, असे आश्वासन महापालिकेचे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी दिले.
मुख्य सचिवांनी दिलेली स्थगिती २००१ मध्येच उठविली गेली व राज्य सरकारने ठाणे पालिकेस या बंगल्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास त्याच वेळी सांगितले होते, असे सहाय्यक सरकारी वकील प्रदीप पाटील यांनी निदर्शनास आणले. तहसीलदारांनी सर्व रेकॉर्ड आजच आणून दिले आहे. त्याआधारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र एक आठवडय़ात केले जाईल, असे त्यांनी सागितले.
ठाणे परिमंडळाचे मुख्य वनसंरक्षक आणि येऊर येथील प्रसिद्ध गोल्डन स्वान कन्ट्री क्लब यांनाही याचिकेत प्रतिवादी केले गेले. येऊरमधील किती जमीन वनजमीन म्हणून अधिसूचित झाली आहे. त्यापैकी किती जमिनीवर अनधिकृत बंगले उभे राहिले आहेत व ही बेकायदा बांधकामे इतकी वर्षे कशी सहन केली गेली, याचा खुलासा मुख्य वनसंरक्षकांनी पुढच्या तारखेला करायचा आहे. आदिवासींच्या जमिनी त्यांना परत करण्याचे तहसीलदार पातळीवर झालेले निर्णय नंतर वरिष्ठ पातळीवर अपिलात फिरविले गेले, असे अर्जदारांचे वकील अॅड. सुहास ओक यांनी सागितले. अशा सर्व महसुली प्रकरणांचा सरकारने स्वत:हून फेरआढावा घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.