Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ६ मार्च २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

मिरज दुग्धशाळेच्या ४३ कर्मचाऱ्यांना २३ वर्षांनंतर कायम नोकरी
मुंबई, ५ मार्च/प्रतिनिधी

 

राज्यातील सर्वात मोठय़ा असलेल्या मिरज येथील शासकीय दुग्धशाळेतील ४३ कर्मचाऱ्यांना २३ वर्षांच्या यशस्वी न्यायालयीन लढय़ानंतर कायम नोकरी आणि त्यानुसार १९८६ पासूनचे अनुषंगिक लाभ मिळू शकणार आहेत. दुग्धशाळेच्या व्यवस्थापनाने ३१ मार्च १९८६ पासून कामावरून काढून टाकले तेव्हा वयाच्या पस्तीशीच्या जवळपास असलेल्या या कामगारांना आजवर अक्षरश: मोलमजुरी करून चरितार्थ चालवावा लागला होता. आता मात्र औद्योगिक न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंतच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या तिन्ही फेऱ्यांमध्ये संपूर्ण अपयश आल्याने या कामगारांना कायम नोकरीत सामावून घेण्यावाचून सरकारला पर्याय राहिलेला नाही.
सुटय़ा दुधाच्या पिशव्या भरणे आणि दुधावर प्रक्रिया करून लोणी, तूप वा अन्य दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन करणे ही कामे दुग्धशाळेत बारमास चालत असली तरी या कामगारांना मात्र वर्षांतून आठ-नऊ महिन्यांसाठी हंगामी स्वरूपात नेमण्याचे धोरण व्यवस्थापनाने अवलंबिले होते. या कामगारांना ‘ब्रेक’ द्यायचा व त्यांच्याजागी कंत्राटी कामगार नेमायचे, असे केले जायचे. काही वर्षे असे केल्यानंतर दुग्धशाळा व्यवस्थापनाने मार्च १९८६ अखेरपासून त्यांना कामावरून कमी केले होते.
अशा प्रकारे पिळवणूक केल्या जाणाऱ्या या कामगारांच्या वतीने लाल बावटा जनरल कामगार युनियने अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंधक कायद्यान्वये कोल्हापूरच्या औद्योगिक न्यायालयात फिर्याद दाखल केली. औद्योगिक न्यायालयाने जुलै १९९१ मध्ये यावर कामगारांच्या बाजूने निकाल दिला. कामगारांना कायम नोकरीच्या लाभांपासून वंचित ठेवण्यासाठी दुग्धशाळा व्यवस्थापनाने त्यांना वर्षांनुवर्षे हंगामी ठेवण्याचा व दरवर्षी ठराविक काळ ‘ब्रेक’ देण्याच्या निषिद्ध प्रथेचा अवलंब केला, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. तसेच फिर्याद दाखल केली तेव्हापासून हे कामगार कायम नोकरीचे लाभ मिळण्यास पात्र आहेत, असा निकाल दिला.
सरकारने या निकालास उच्च न्यायालयात रिट याचिका करून आव्हान दिले. यावेळी मूळ फिर्याद करणारी युनियन फारशी सक्रिय न राहिल्याने सर्व ४३ कामगारांनी स्वत:ला व्यक्तिश: प्रतिवादी करून घेतले. नऊ वर्षे प्रलंबित राहिल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशाने नोव्हेंबर २००० मध्ये सरकारची ही याचिका फेटाळली व औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. आधीच गांजलेल्या या कामगारांना आणखी वेठीस धरण्याचे धोरण सरकारने यानंतरही कायम ठेवले व एकल न्यायाधीशांचा निकाल अंमलात न आणता त्याविरुद्ध द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे लेटर्स पेटन्ट अपील केले गेले. हे अपीलही अलीकडेच न्या. जय नारायण पटेल व न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने फेटाळले. अपिलाच्या काळात दिली गेलेली अंतरिम स्थगिती आणखी सहा आठवडे स्थगित ठेवण्याची विनंतीही खंडपीठाने अमान्य केल्याने सरकारला आता औद्योगिक न्यायालयाच्या मूळ आदेशाचे पालन करावे लागेल. या सुनावणीत दुग्धशाळा व्यवस्थापनासाठी सहाय्यक सरकारी वकील सुदीप नारगोळकर तर कामगारांसाठी अॅड. एन. जे. पाटील यांनी काम पाहिले.