Leading International Marathi News Daily
शुक्रवार, ६ मार्च २००९
विशेष लेख

भारतीय स्त्री : शिक्षणाच्या पटावर

गेल्या १५०- २०० वर्षांत महिलांच्या स्थितीत बरेच परिवर्तन घडून आलेले दिसते. वेदकाळात मुले व मुली या दोघांनाही शिक्षण दिले जात असे. धार्मिक, सामाजिक तसेच सांस्कृतिक शिक्षणाचा त्यात समावेश होता. ज्ञान मिळविण्यासाठी काही स्त्रिया अविवाहितही राहत, त्या ‘ब्रह्मवादिनी’ म्हणून ओळखल्या जात. नंतरच्या काळात ही परिस्थिती पालटली. सामाजिक, धार्मिक बदलाचा स्त्री जीवनावरही परिणाम झाला. स्त्रियांचे अधिकार संकुचित बनत गेले, त्यांचा सामाजिक दर्जा बदलला आणि स्त्रियांचे कार्यक्षेत्र हे घरापुरतेच मर्यादित राहिले. ‘विवाह’ ही मुलीच्या जीवनाची इतिकर्तव्यता बनली. बालविवाह रूढ झाले. मुस्लिम राजवटीत स्त्रियांवर अधिकच बंधने आली. स्त्री लिहू-वाचू लागली तर ती विधवा होते, शिक्षणाने बिघडते, मोठय़ा माणसाचा अपमान होतो, असे गैरसमज प्रचलित झाले. सबब स्त्रिया अशिक्षित राहू लागल्या आणि पुरुषांच्या वर्चस्वाखाली दडपल्या जाऊ लागल्या.

 


एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता भारतात आली. त्यांनी सुरुवातीला भारताच्या सामाजिक-धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप केला नाही. (त्या वेळी शिक्षण ही बाब धर्माशी निगडित होती आणि मुलींचे शिक्षण धर्मबाह्य मानले जात असे.) कंपनी प्रशासन सुरू झाल्यावर ब्रिटिशांना नोकरवर्गाची आवश्यकता होती आणि यातूनच ब्रिटिशांनी याच देशातील लोकांना शिक्षण देण्याची योजना आखली. इंग्रजी शिक्षण सुरू झाले आणि इथेच शिक्षण धर्मापासून वेगळे झाले. पाश्चिमात्य देशांतील पुनरुत्थानयुगामुळे (रेनेसाँ) आलेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुतावादाचा प्रसार भारतातही झाला. भारतातील विविध सामाजिक घटकांवर होणारे अन्याय दूर करण्याचे प्रयत्न त्यामुळे सुरू झाले. आधुनिक भारतीय स्त्रीची जडणघडण होताना या पाश्चिमात्य शिक्षणाचा आणि विचारांचा संपर्क प्रभावी ठरला.
कंपनी सरकारच्याही आधी भारतात ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी मुलींसाठी शाळा सुरू केल्या. त्या स्त्री शिक्षिकांची व्यवस्था करून स्त्रीशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्नही त्यांचाच. लंडन मिशनरी सोसायटी आणि आयरिश मिशनऱ्यांनी १८१८ मध्ये सुरत येथे पहिली मुलींची शाळा सुरू केली तर १८१९ मध्ये ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी मुलींसाठी शाळा सुरू केली. मात्र ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार हा त्यामागचा मुख्य हेतू होता. १८२४ मध्ये अमेरिकन मिशनऱ्यांची मुलींची शाळा मुंबईत सुरू झाली. १८२९ पर्यंत अशा नऊ शाळा झाल्या. स्कॉटिश मिशनरी सोसायटीने डॉ. विल्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई, पुणे आणि नाशिक येथे तसेच गोव्यात मुलींच्या शाळा आणि त्यांच्यासाठी वसतिगृहे सुरू केली. सुरुवातीला परकीयांनी चालविलेल्या शाळा म्हणून त्यात मुलींना पाठविण्यास पालक तयार नसत, पण हळूहळू ही परिस्थिती बदलली.
सरकारी स्तरावर स्त्रियांच्या शिक्षणाला प्रेरणा तर मिळाली, पण येथील समाजाचा स्त्रीशिक्षणाला विरोध आहे, हे लक्षात आल्यावर, इंग्रज अधिकाऱ्यांनी स्त्रीशिक्षणाला पाठिंबा देण्याचे नाकारले. पुढे लॉर्ड डलहौसी यांनी वूड यांच्या अध्यक्षतेखाली एका शैक्षणिक आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्त्री शिक्षणाला चालना देण्यात आली त्यामुळे समाजात स्त्री शिक्षणाबाबत उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. पण त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. १८५८च्या राणीच्या जाहीरनाम्यातही स्त्रीशिक्षणाबाबत प्रश्न थंडच होता. सन १८७० पर्यंत सरकारतर्फे स्त्रीशिक्षणाबाबत प्रयत्न पूर्णपणे थंडावले. मात्र तोपर्यंत भारतातील सुशिक्षित समाजसुधारक वर्ग या कामासाठी पुढे आला.
एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला भारतात समाजप्रबोधनाची चळवळ सुरू झाली. स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्यास शिक्षणच सहाय्य करील आणि शिक्षणामुळेच समाजात स्त्रियांची प्रतिष्ठा वाढण्यास मदत होईल, असे विचार मांडले जाऊ लागले. राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिराव फुले, महर्षी कर्वे, अ‍ॅनी बेझंट आणि पंडिता रमाबाई यांनी भारतात स्त्रीशिक्षणाचा पाया घातला.
१८४८ मध्ये स्टुडंट लिटरली अ‍ॅण्ड सायंटिफिक सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. डॉ. भाऊ दाजी लाड, राबसाहेब मंडलिक, दादाभाई नौरोजी इत्यादी मंडळी या संस्थेत होती. या संस्थेने मुलींसाठी शाळा काढली. राजा राममोहन रॉय यांनी बंगालमध्ये मुलींच्या शाळा सुरू केल्या. जगन्नाथ शंकरशेठ यांनी स्त्रीशिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. मलिकशहा यांनी मुलींसाठी पहिली इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू केली. सन १८७५ मध्ये अंजुमन- ए-इस्लाम या संस्थेने मुस्लिम समाजाच्या शिक्षणासाठी शाळा सुरू केल्या. महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी १८५१ मध्ये पुणे येथे मुलींची शाळा काढली. या शाळेचे वैशिष्टय़ म्हणजे कनिष्ठ वर्गातील मुलींसाठी ही शाळा होती. या शाळेतील शिक्षिका होत्या सावित्रीबाई फुले! स्त्री शिक्षणासाठी झटणाऱ्या पंडिता रमाबाई, मेरी कार्पेटर, रमाबाई रानडे इत्यादी स्त्रियांना विसरून चालणार नाही. या संदर्भात महत्त्वाचे कार्यकर्ते म्हणजे महर्षी धोंडो केशव कर्वे. त्यांनी १९०० मध्ये महिला विद्यापीठाची स्थापना केली. या विद्यापीठामधून महिलांना गृहोपयोगी व व्यावसायिक शिक्षण असे दोन प्रकारचे शिक्षण त्यांनी उपलब्ध करून दिले. यामुळे स्त्रियांच्या अर्थार्जनाला प्रोत्साहन मिळाले.
या सर्व बदलामुळे २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला स्त्रिया उच्च शिक्षणासाठीही प्रवेश घेऊ लागल्या. महाराष्ट्रातील विद्यापीठातून पहिल्या वर्गात बी.ए. ची पदवी मिळवणारी पहिली स्त्री म्हणजे कॉर्नेलिया सोराबजी या होत. भारतामध्ये वैद्यकीय शिक्षणाची सोय पुरेशी उपलब्ध नसल्याने आनंदीबाई जोशी या वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेला गेल्या होत्या. भारतातील पहिली प्रशिक्षित डॉक्टर म्हणून त्यांनी सन्मान मिळवला. त्यानंतर ४४ वर्षांनी १८८९ मध्ये स्त्रीने वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश घेतला. हळूहळू मुलींना वैद्यकीय व नर्सिगचे शिक्षण देण्यासाठी कामा हॉस्पिटलची स्थापना झाली. यामध्ये अनेक स्त्रिया वैद्यकीय व नर्सिगचे शिक्षण घेऊ लागल्या. १८८४ मध्ये यासाठी डफरीन फंडाची स्थापना झाली. या फंडाद्वारे मुलींना शिष्यवृत्त्या दिल्या जाऊ लागल्या. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून उच्चवर्णीय हिंदू-मुस्लिम समाजात दिवसेंदिवस स्त्रीशिक्षणाची मागणी वाढू लागली. नोकरीसाठी नाही, पण विवाहाच्या दृष्टीने स्थळ चांगले मिळावे, म्हणून लोक मुलींना चांगले शिक्षण देऊ लागले. विवाहाच्या दृष्टीने स्त्रीशिक्षणाचा फायदा समाजातील श्रीमंत वर्गाला झाला.
स्वातंत्र्यचळवळीत गांधीजींच्या आगमनानंतर स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणात सहभागी झाल्या. त्या दरम्यान शारदा सदन, ऑल इंडियन वुमन कॉन्फरन्स आणि वुमन्स इंडियन असोसिएशन यांसारख्या संघटनांनी स्त्रीशिक्षणाच्या प्रसारास मदत केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात जवळजवळ सर्वच क्षेत्रात स्त्रियांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध होत गेल्या. त्याच वेळी सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रात महत्त्वाचे बदल झाले. भारतीय घटनेने स्त्रीला समान दर्जा दिला. १९५८ मध्ये भारत सरकारने दुर्गाबाई देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्त्रीशिक्षणासाठी एक राष्ट्रीय समिती नेमली. या समितीने पंचवार्षिक योजनेमध्येच स्त्रीविकासासाठी तरतूद करावी अशी शिफारस केली. १९६५ मध्ये भक्तवत्सलम कमिटीने शाळांमधून शिक्षिकांच्या नेमणुका झाल्या पाहिजेत आणि महिलांना घर सांभाळून नोकरी करता यावी म्हणून शिक्षिकांसाठी अर्धवेळ नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, अशी शिफारस केली.
कायद्याने लग्नाची वयोमर्यादा वाढविण्यात आल्याचाही चांगला परिणाम स्त्रियांच्या शिक्षणावर झाला. आज भारतामध्ये सर्वच क्षेत्रे स्त्रियांनी काबीज केलेली दिसतात. प्रशासन, शिक्षण, राजकारण, वैद्यकीय साहित्य, उद्योगधंदे अशा विविध क्षेत्रांत स्त्रिया काम करताना दिसतात, अर्थात आजही यातले प्रमाण समाधानकारक नाही. उच्च शिक्षणाच्या टक्केवारीत मुलींचे प्रमाण बरेच कमी आहे. ग्रामीण भागात अजूनही मुलींच्या शिक्षणाचा विकास होणे गरजेचे आहे. १९८१ मध्ये ग्रामीण भागातील साक्षरतेचे प्रमाण १७.९२ टक्के तर शहरी भागात ४७.५६ टक्के इतके होते. याचे कारणही प्रौढ स्त्रिया विशेषत: ग्रामीण भागातील स्त्रिया यांना आजच्या शिक्षणपद्धतीचा फायदा होत नाही, हे आहे. म्हणूनच १९८६ च्या नवीन शैक्षणिक धोरणात अनौपचारिक शिक्षणपद्धतीवर जोर दिला आहे. मुक्त विद्यापीठ, पत्राद्वारे शिक्षण यांमुळे अलीकडच्या काळात स्त्रियांच्या शिक्षणात बरीच प्रगती झाली.
तरीही आजही रूढीपरंपरांचा पगडा, महागडे शिक्षण घेऊन मुलगी सासरची धन करणार, मुलगी जास्त शिकली की वरसंशोधन कठीण होते, हे समज आजही रूढ आहेत. खरे तर सध्याच्या सामाजिक, आर्थिक विकासात स्त्रीला अवघड जबाबदाऱ्या पेलाव्या लागतात. या सर्व जबाबदाऱ्या पेलणाऱ्या स्त्रीच्या शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही नवीन असला पाहिजे.
वरदा मुळे-जोशी