Leading International Marathi News Daily शनिवार, ७ मार्च २००९
  समतेसाठी पुरुषांचा पुढाकार
  स्त्री-पुरुष समतेचा गोफ
  स्त्रीत्वाचा सोयीस्कर अर्थ
  शाळेसह व्यापक कुटुंब
  थांब, माझ्या संसाराला...
  विज्ञानमयी
  गर्भासंबंधीचा कायदा
  'संवाद' सखी
  स्त्री-मनातले क्षितीज
  माळाकोळीतील दारूबंदी लढा!
  आगळीवेगळी क्षमा
  संसारकथा
  ताई आपटे : एक प्रेरणास्रोत
  मधुघटचि रिकामे
  कावळा
  प्रतिसाद
  हर्बिन : पूर्वेकडील मॉस्को!
  गाडी बुला रही है!

समानतेसाठी आम्ही!
स्त्री-पुरुष समानतेसाठी मी स्वत: काय करतो/ करते? लिंगविशिष्ट भूमिकांना मी चिकटून राहत नाही, लिंगभेद मानत नाही, हे आपण स्वत: कोणत्या कृतींतून व्यक्त करता? तुमचे स्वानुभव कमाल १५० शब्दांत १७ मार्चच्या आत लिहून कळवा. हे आवाहन महिला आणि पुरुष दोघांसाठीही आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनुभव असा आहे की अशा आवाहनांना पुरुषांचा प्रतिसाद ३३ टक्के सोडाच, पण जेमतेम ३ टक्केही मिळत नाही. हे प्रमाण वाढावे, अधिकाधिक वाचकांनी स्वत:तील बदलाचे चाकोरीबाहेरचे ठोस दाखले प्रांजळपणे द्यावेत, ही अपेक्षा. घरातील मुला-मुलींना, महिलांना समानतेची वागणूक मिळावी, यासाठी तुम्ही स्वत: काय करता, हे स्पष्टपणे मांडणे अपेक्षित आहे. निवडक लेखनाला प्रसिद्धी दिली जाईल. आपले स्वानुभव कागदाच्या एकाच बाजूला सुवाच्य अक्षरात लिहून पाठवा.
पत्ता- ‘समानतेसाठी आम्ही’, चतुरंग पुरवणी, लोकसत्ता संपादकीय कार्यालय, एक्स्प्रेस टॉवर, नरिमन पॉईंट,
मुंबई ४०००२१.

  औरंगाबादमध्ये अलीकडेच राज्य स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र संघटनेची वार्षिक परिषद आयोजित केली गेली होती. त्यानिमित्त हा लेख-
ऑगस्ट २००८ मध्ये मुंबई येथील निकिता मेहताने आपल्या २४ आठवडय़ांच्या गर्भाच्या हृदयात छिद्र आहे म्हणून आपल्याला गर्भपात करण्याची कायदेशीर परवानगी देण्यात यावी, यासाठी कोर्टात दाद मागितली होती. कोर्टाने ती मागणी फेटाळली. या निमित्ताने गर्भाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा विषय ऐरणीवर आला.
गर्भाच्या अधिकाराबाबत फक्त कायद्यातील तरतुदींचा विचार केला जावा की मानवतावादी दृष्टिकोन, नैतिकता, सामाजिक परिस्थिती, धार्मिक भावना, राष्ट्रीय लोकसंख्या नियंत्रण यासारख्या बाबीदेखील लक्षात घेतल्या पाहिजेत, अशी चर्चा होऊ शकते. गर्भपाताचा कायदा (एमटीपी अ‍ॅक्ट) अमलात येण्यापूर्वी सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या भारतीय दंड विधान ३१२ ते ३१६ तील तरतुदींनुसारच गर्भपात
 
करण्याची परवानगी होती. आधी गर्भपात करणे सहज शक्य नव्हते. अपवादात्मक परिस्थितीतच गर्भपात करण्यासाठी परवानगी होती, अन्यथा रुग्ण आणि डॉक्टरला शिक्षा करण्याची तरतूद त्या कायद्यात होती आणि आहे. हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या (१९५६) २०व्या कलमानुसार गर्भाला मालमत्ता मिळण्याच्या संबंधी अधिकार प्राप्त होतात. हा अधिकार नैतिक, अनैतिक संबंधातून राहिलेल्या गर्भास आणि टेस्ट टय़ूब बेबीलादेखील लागू आहे. या कायद्यामुळे गर्भाला मानवाचा दर्जा मिळतो. गर्भावस्थेत आणि जन्मल्यानंतर असा स्तरावर हा कायदा भेदभाव करत नाही. दोन्ही अवस्था समान आहेत, असं मानलं जातं. इ.स. १९७१ साली तयार करण्यात आलेल्या गर्भपाताच्या कायद्याने आपल्या देशात गर्भपात करणे आणि करवून घेणे गुन्हा राहिलेला नाही. इतकंच नव्हे, तर एमटीपी कायद्याच्या कलम ३(२)(ब) परिच्छेद २ नुसार, वापरत असलेली संततिनियमन पद्धत अपयशी ठरल्यामुळे गर्भधारणा राहिल्यास त्या महिलेला मानसिक धक्का बसू शकतो, म्हणून गर्भपातास परवानगी देण्यात आली आहे. गर्भपात करतानाचा कायदा आपल्या देशात अस्तित्वात आहे, असा गर्भपात करण्यामुळे गर्भाला माणूस बनविण्याच्या कायद्याचं आपण उल्लंघन करतो याची त्यांना माहितीदेखील नसते. अशा रीतीने गर्भपाताचा कायदा भारतीय संविधानातील, कलम २१ मधील तरतुदीला छेदून जातो. गर्भाला माणूस बनण्यापासून वंचित करतो. हा कायदा गर्भाचे संरक्षण न करता मातेने नको असलेला गर्भ बेकायदेशीर मार्गाने काढून टाकून स्वत:च्या प्रकृतीवर जीवघेणा प्रसंग ओढून घेऊ नये म्हणून परावृत्त करतो. समजा, एमटीपी कलमामधील कलम ३(२)(ब) ची तरतूद रद्द केली, तर राष्ट्रीय लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमावर विपरित परिणाम झाला असता. गर्भाला माणूस बनण्याचा अधिकार कायम राहावा, देशाची लोकसंख्या नियंत्रणात राहावी, लैंगिक जीवनातील बेफिकीर वृत्ती कमी व्हावी, या सर्व गोष्टी एकदाच कशा साध्य होतील?
एक जानेवारी १९९६ पासून आणखी एक कायदा अस्तित्वात आला आहे, त्याचं नाव आहे पीएनडीटी अ‍ॅक्ट (PNDT Act). गर्भावस्थेत लिंगसापेक्ष तपासणी करण्यास आणि मुलीचा गर्भ असल्यास गर्भपात करण्याच्या या विकृतीला थांबविण्यासाठी या कायद्यात तरतुदी आहेत. या संदर्भात कडक कायदा असूनदेखील केवळ तो मुलीचा गर्भ आहे, म्हणून तिचा जगण्याचा अधिकार हिरावून घेण्याचे, मानवी हक्क भंग करण्याचे उद्योग सर्रास सुरू आहेत. कायदा केवळ कागदोपत्री उरल्यासारखी परिस्थिती आहे.
गर्भपात केवळ वीस आठवडय़ांपर्यंतच्या गर्भाचाच केला जावा. तो २४ किंवा २८ आठवडय़ांपर्यंतच्या गर्भाचा करण्याची कायद्यात तरतूद नाही, असं का? या संदर्भात कायद्यात काही उल्लेख नाही. गर्भाच्या कोणत्या अवस्थेपासून त्याचे रूपांतर माणूस (ऌ४ेंल्ल ुी्रल्लॠ) म्हणून होतं, याबद्दल मतैक्य नाही. न्यायाधीश, कायदेतज्ज्ञ आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात मतभिन्नता आहे. गर्भाची वाढ याबाबतचे निकष प्रत्येक कायद्यात वेगळे आहेत, किंबहुना ते निकष नक्की ठरवता येत नाही, ही खरी अडचण आहे.
जन्म घेण्यापूर्वी त्या बाळाला अधिकार असावेत की नको? जिवंत आहेत, त्यांचे कायदेशीर अधिकार जपले जातात का, असा प्रतिप्रश्न विचारला जातो. गर्भाच्या हक्कांसाठी जागरूकता दाखवताना स्त्रियांची विदारक स्थिती, तिचे हक्क यांचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो.
या सर्व प्रश्नांची समर्पक उत्तरं देणं सोपं नाही. प्रत्येक गर्भाला जगण्याचा अधिकार आहे. गर्भाचा तर त्यात अजिबात दोष नसतो. कधी गर्भाला माणसाचा अधिकार देतात, तर कधी विविध कारणांसाठी गर्भपात करणं कसं योग्य आहे, हे तितक्याच समर्थपणे पटवून देतात. गर्भाचं जिवंत राहणं आणि न राहणं यासंबंधीच्या कायद्यांमुळे गर्भ जन्माला आला अथवा न आला तरी त्यामुळे या संदर्भातील नैतिक, सामाजिक आणि कायदेशीर वादविवादाचा मात्र जन्म होतो.
डॉ. किशोर अतनूरकर