Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ७ मार्च २००९
अग्रलेख

काँग्रेसची दिवाळखोरी

 

काँग्रेसविरोधी पक्षांच्या दिवाळखोरीचा प्रत्यक्ष अनुभव देशाने बऱ्याच वेळा घेतलेला आहे. परंतु आता काँग्रेसने त्यांच्याशी कल्पनेच्या कंगालीच्या स्पर्धेत भाग घेतल्याचे दिसते आहे. ‘स्लमडॉग मिलीऑनर’मधील गुलजार-रहमानच्या ‘जय हो’ या गाण्याची खरेदी काँग्रेसच्या प्रचार विभागाने केली आहे. ही मुत्सद्देगिरी कमी पडते आहे, असे वाटल्यामुळे असेल कदाचित, पण आता मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांनी म्हटले आहे की, ‘स्लमडॉग’मधील ती लहान मुले काँग्रेसचा प्रचार करणार आहेत! वस्तुत: ‘स्लमडॉग’मध्ये दाखविलेले झोपडपट्टय़ांमधले विदारक जीवन पाहून काँग्रेसवाल्यांना लाज वाटायला हवी होती. कारण त्यांच्या बेफिकीरीतून आणि शहरविकासाबद्दल असलेल्या त्यांच्या बेपर्वाईच्या धोरणातून धारावी आणि अन्य झोपडपट्टय़ा निर्माण झाल्या. त्या झोपडपट्टय़ांमधील हलाखी व बकाली पाहून काँग्रेसने खरे म्हणजे त्यांची क्षमा मागायला हवी. असे जीवन कुणाच्याही वाटय़ाला येऊ देणार नाही, अशी प्रतिज्ञा काँग्रेसने करायला हवी होती. त्याऐवजी ‘जय हो’ एक कोटी रुपयांना (?) विकत घेऊन, धारावीतील त्या बिचाऱ्या लिट्ल चॅम्पस्ना (!) आता काँग्रेस दरवेशाप्रमाणे निवडणुकीच्या प्रचारात उतरविणार आहे. जणू आपल्या धोरणांमुळे झोपडय़ा तशाच राहिल्या आणि त्यामुळेच या चित्रपटाला ऑस्करचा सन्मान मिळू शकला, आणि साहजिकच त्या अ‍ॅकॅडमी अ‍ॅवार्डस्चे खरे मानकरी आपणच आहोत, असे काँग्रेसवाल्यांना वाटत असावे! ‘स्लमडॉग’ चित्रपटात दाखविलेल्या झोपडपट्टय़ा तयार झाल्या. त्या ‘रोटी, कपडा, मकान’ या मूलभूत गरजांपैकी ‘मकान’ या गोष्टीकडे काँग्रेसचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले म्हणून. सुमारे ५० वर्षांपूर्वीच बेघरांच्या या समस्येवर आणि त्याचा फायदा उठवून स्वत:चे उखळ पांढरे करणाऱ्या बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टर मंडळींवर राज कपूरने ‘श्री ४२०’ चित्रपट काढला होता. त्या चित्रपटातील ‘श्री ४२०’ ची भूमिका आता उघडपणे काँग्रेसवाले बजावू लागले आहेत. केवळ ‘जय हो’ व धारावीतील मुलांच्या प्रतीकातून नव्हे तर मुंबई-पुण्याच्या जमिनी अब्जावधी रुपयांना विकून काँग्रेसने (अर्थातच इतर पक्षातील पुढाऱ्यांना बरोबर घेऊन) ही ‘४२० गिरी’ आता नव्या श्रीमंतीची प्रासादचिन्हे केली आहेत. मुंबईतील जमिनींचे भाव १० वर्षांत एक ते दहा हजार पटींनी वाढले आहेत. त्याच प्रमाणात राहण्याच्या जागांचे भाव वाढल्यामुळे मुंबई श्रीमंत, अतीश्रीमंत आणि धनदांडग्यांच्या ताब्यात देण्याचे कारस्थान थेट मंत्रालयात शिजले. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या या धनदांडगेशाहीला त्यानंतरच्या काँग्रेसच्या कारकीर्दीत अधिक वेग आला. १० वर्षांत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्यातील पुढाऱ्यांनी आणि ठिकठिकाणी महापालिका ताब्यात असलेल्या सेना-भाजपच्या नेत्यांनी भूखंडांची जी बेफाम खरेदी केली त्यातून धारावी-सदृश उद्ध्वस्त जीवन तयार झाले. गिरणीमालकांनी अडीच लाख कामगारांना देशोधडीला लावले आणि त्या गिरण्यांच्या जमिनींवर जे टॉवर्स, मंत्र्यांच्या व नोकरशाहीच्या मदतीने उभे केले आहेत, ते मुंबईकरांच्या तळहातावर उभे आहेत. वस्तुत: असे ठरले होते की, एकतृतीयांश जमीन कामगारांच्या घरांसाठी, एक तृतीयांश मैदाने वा बागबगीचांसाठी आणि एक तृतीयांश मालकांसाठी असावी. त्या मालकीतून येणाऱ्या नफ्यातून कामगारांची देणी चुकती केली जावीत आणि शाळा, हॉस्पिटल्स असे प्रकल्पही उभे केले जावेत. यापैकी काहीही घडले नाही. बरोबर ३० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७८-७९ साली, शरद पवारांचे पुलोद सरकार असताना मुंबईची लोकसंख्या ५० लाखांच्या आसपास होती. त्यापैकी २५ लाख झोपडपट्टय़ांमध्ये राहात होते. आता मुंबईची लोकसंख्या तिपटीहून जास्त झाली आहे आणि सुमारे ७५ लाख लोक झोपडय़ा, मोडक्या चाळी, रस्त्यांच्या सीमेवर, फुटपाथवर, पाइपलाइन्स वा अन्यत्र राहात आहेत. मुंबईचे ‘स्लमडॉग्ज्’ हे ज्या बेपर्वाईतून तयार झाले, ती बेपर्वाई दूर करायचा कार्यक्रम काँग्रेसने जाहीर केलेला नाही. सुमारे १५ वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना फुकट घरे देण्याची घोषणा केली होती. मुंबईच्या लोकसंख्यावाढीचा ‘डेटा बेस’ आता उपलब्ध आहे. मोफत घरांच्या त्या घोषणेनंतर, म्हणजे १९९५ नंतर, झोपडपट्टय़ांच्या संख्येत अधिक वाढ झाली, हे सिद्ध झाले आहे. ज्या परप्रांतियांच्या ऊर्फ ‘उपऱ्यांच्या’ विरोधात शिवसेना आणि आता राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शंख करते, त्यातील लाखो त्यांच्या कारकीर्दीतच वा त्यांच्या घोषणेमुळे मुंबईत आले आहेत. राज ठाकरे तेव्हा शिवसेनेत होते. त्यामुळे तो वारसाही ते झिडकारू शकत नाहीत. प्रश्न मराठी भाषेचा नाही तर जगण्याचा आहे. मुंबईच्या अस्तित्वाचा आहे. आता मात्र मुंबईचा ऱ्हास होणे अटळ आहे. मुंबईच्या शांघाय करण्याच्या काँग्रेसने केलेल्या घोषणा आता अर्थशून्यच नव्हे तर क्रूर वाटू लागल्या आहेत. परंतु काँग्रेसची दिवाळखोरी इथेच संपत नाही. ज्या दिवशी काँग्रेसने ‘जय हो’ विकत घेतले, त्याच दिवशी ‘किंग फिशर’चे मालक विजय मल्ल्या यांनी न्यूयॉर्क येथील लिलावात गांधीजींचे घडय़ाळ चष्मा आदी वस्तू नऊ कोटी रुपयांना (१८ लाख डॉलर) विकत घेतल्या. मल्ल्या या वस्तू देशाला अर्पण करणार असल्याचे बोलले जात आहे. खरे तर काँग्रेसनेच या वस्तू त्या लिलावात विकत घ्यायला हव्या होत्या. ‘जय हो’पेक्षा ते अधिक तातडीचे व प्रतिष्ठेचे होते. परंतु तितपत संवेदनक्षमता काँग्रेसकडे असती तर त्यांनी एक तर त्या वस्तू जागतिक लिलावात येऊच दिल्या नसत्या. शिवाय हेही महत्त्वाचे आहे, की वस्तूंच्या किमतींपेक्षा गांधीजींच्या विचारांचे मूल्य कितीतरी अधिक आहे. गांधीजींचे विचार मनात असते, तर काँग्रेसवाल्यांच्या कारकीर्दीत अशी विषण्ण झोपडपट्टी उभीच राहिली नसती. झोपडय़ांतील मतदारांना वश करण्यासाठी सर्व पक्षांचे उमेदवार दारू, जेवणावळी, कपडे आदी गोष्टी वाटतात. प्रश्न मते विकत घेण्याचा नाही. (कारण आता मतदारही शहाणा झाला आहे आणि सर्वच पक्षांचे उमेदवार त्याला असे वश करून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो.) यासंबंधात विचार करताना केवळ निवडणुकांचा विचार करून चालणार नाही. मल्ल्यांनीही गांधीजींच्या वस्तू विकत घेतानाही गांधींच्या आदर्शाचा विचार केलेला नाही. आपल्या दारूच्या धंद्याची कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा त्यांनी गांधीजींच्या नावाने वाढविण्याचा प्रयत्न केला यापेक्षा काँग्रेसला लाजिरवाणी गोष्ट कोणती? काँग्रेसनेच या वस्तू खरेदी केल्या असत्या तर या लांच्छनास्पद विरोधाभासाची लक्तरे राष्ट्रपित्याच्याच देशात लटकली नसती. आता काँग्रेसकडून असा खुलासा केला जात आहे की, मल्ल्या यांनीच ही विनंती करून गांधीजींच्या या वस्तू लिलावात विकत घेतल्या. परंतु हा खुलासा न पटणारा आहे. कारण ‘जय हो’ विकत घेताना काँग्रेस पक्षाला (सरकारला नव्हे) कोणती अडचण आली नाही, तर या वस्तू विकत घेऊन परत भारतात आणणे काँग्रेसला सहज शक्य होते. आता मल्ल्या त्या वस्तू देशाला अर्पण करून काँग्रेसला अधिकच लाज आणणार आहेत. किमतीला, पैशाला, बाजारपेठेला ‘मूल्यां’पेक्षा व आदर्शापेक्षा जास्त महत्त्व प्राप्त होते तेव्हा असेच होणार हे उघड आहे. आता निवडणुकीलाच समांतर होणार आहेत क्रिकेटचे सामने. लोकशाहीपेक्षा कॉर्पोरेट स्पर्धाना किती जास्त महत्त्व दिले जाते, याचा आणखी पुरावा देण्याची काय गरज आहे? लाहोरमधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि मुंबईवरील हल्ल्यांना सहा महिनेही व्हायच्या आत क्रिकेट सामने घडविण्याचा धोका पत्करणे हे साहस नाही. ते बेपर्वाईचेही लक्षण आहे. हल्ला देशात कुठेही क्रिकेट स्टेडियमवर वा क्रिकेट खेळाडूंवर झाला तर देशभर किती प्रक्षोभक वातावरण होऊ शकते, याचा अंदाज या मंडळींना नाही काय? त्या प्रक्षोभाला जर धार्मिक दंगलींचे रूप आले तर खरोखरच असे म्हणायची वेळ येईल, की ‘तुमचा होतो खेळ पण देशाचा जातो जीव!’ काँग्रेस आघाडीचे देशात आणि महाराष्ट्रातही सरकार आहे. एकेकाळी महाराष्ट्र प्रांत हा काँग्रेसच्या विचारांचा मुख्य आधार मानला जात असे. विनोबा भावे त्या आदर्शाचे प्रतीक होते आता मात्र आदर्शच उधळून दिल्यामुळे प्रतीकांची तरी काय गरज?