Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ७ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

तोटय़ातील शाखा बंद करण्यास हिरवा कंदील
बॅक विलीनीकरणाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेची अनुकूल भूमिका
इचलकरंजी, ६ मार्च/दयानंद लिपारे

 

लाखावरील रकमेच्या ठेवीदारांना आश्वासक वातावरण निर्माण झाले आहे, तद्वतच विलीन करून घेणाऱ्या बँकांनाही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नव्या नियमावलीमुळे व्यवहार्य विश्वास व आर्थिक बळ मिळण्यास मदत होणार आहे. विशेषत: सलग तीन वर्षे तोटय़ातील शाखा बंद करण्याबरोबरच गुंतवणूक, कर्जे, रोकड व बँक खात्याकडील जमा, फर्निचर, अचल मालमत्ता, देणी याबाबतीत अशा बँकांसाठी अनुकूल अटी लागू केल्या आहेत.
अडचणीत आलेली बँक व तिच्या शाखांचे विलीनीकरण करून घेतले म्हणजे सक्षम बँकेच्या बाबतीत सर्व काही क्षेमकुशल घडेलच असे नाही. उलट अनेकदा त्या बँकेतील दोष निस्तरताना सक्षम बँकेची अवस्था आगीतून फुफाटय़ात सापडल्यासारखी होती. हा अनुभव जमेस धरून रिझव्‍‌र्ह बँकेने विलीनीकरण करून घेणाऱ्या बँकेला चार उल्लेखनीय सवलती दिल्या आहेत.
यानुसार तीन वर्षे सतत तोटय़ातील शाखा बंद करता येतील व तो परवाना दोन्ही बँकांच्या एकत्रित कार्यक्षेत्रात वापरता येईल. तथापि ही कृती करताना सध्याच्या ग्राहकांना सेवा ही सध्याच्या किंवा नवीन स्थलांतरित शाखेत दिली पाहिजे.
विलीनीकरण करून घेणाऱ्या बँकेला एडी-१ वर्गवारीप्रमाणे हिशेब ठेवता येईल. उदाहरणार्थ- सीआरएआर १२ टक्के ठेवावा लागेल. तारणी व प्राथमिक देणी हे स्टँडर्ड अ‍ॅसेट म्हणून विलीनीकरणानंतर सहा महिने गृहीत धरता येतील; परंतु या काळात व्याज उत्पन्न वसूल पद्धतीवर घेता येणार नाही. किमान भांडवल अट ५० कोटी रुपयापर्यंत शिथिल होऊ शकेल, असे पी.टी. कुंभार म्हणाले.
गुंतवणुकीचे चार, कर्जाचे दोन, तसेच फर्निचर, अचल मालमत्ता देणी व रोकड व बँक खात्यावरील जमा यातील प्रत्येक एक मुद्दा यांचे अवलोकन केले तर तो विलीन करून घेणाऱ्या बँकांच्या पथ्यावर पडणारा आहे.याशिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सदर परिपत्रकातील योग्यतेबाबतचे तीन, आवश्यक अटींबाबतचे सहा मुद्दे या प्रक्रियेवर सविस्तर प्रकाशझोत टाकणारे आहेत. विशेषत: ठेव परतीचे प्रमाण, ठेवींची सुरक्षितता, अवसूलप्राय मालमत्तेतून विनातारण व प्राथमिक देणीमधून होणाऱ्या वसुलीचा हिस्सा हे मुद्दे अनुकूल ठरणारे आहेत. (उत्तरार्ध)