Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ७ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

वर्षभरात राज्यात लाखाहून अधिक खटल्यांचे मराठीतून निकाल
अजित गोगटे
मुंबई, ६ मार्च

 

जानेवारी ते डिसेंबर २००८ या वर्षभराच्या काळात महाराष्ट्रातील तालुका व जिल्हा पातळीवरील न्यायालयांनी एक लाखांहून अधिक फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांचे निकाल मराठीतून दिल्याची माहिती उच्च न्यायालयाने प्रशासकीय कामासाठी केलेल्या ताज्या आढाव्यातून स्पष्ट झाली आहे. मात्र यात बृहन्मुंबईतील न्यायालयांचा समावेश नाही.या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षभरात एकूण १,०७, ३१३ प्रकरणांचे निकाल मराठीतून दिले गेले. यातही मराठीतून निकाल दिल्या गेलेल्या फौजदारी खटल्यांची संख्या (८७,६९५) दिवाणी प्रकरणांच्या निकालांपेक्षा (१९,७१८) सहा पटींहून अधिक आहे. या लाखभर मराठी निकालांमध्ये तालुका पातळीवरील कनिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीशांनी व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मराठी निकालपत्रांचे प्रमाण सुमारे ९५ टक्के म्हणजे ९५,२५८ एवढी आहे.
या कनिष्ठ न्यायालयांच्या तुलनेत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश व हंगामी जिल्हा न्यायाधीश या वरिष्ठ स्तरावरील न्यायाधीशांनी दिलेल्या मराठी निकालांची संख्या अगदीच कमी म्हणजे जेमतेम ३,९३१ एवढी आहे. यातही औरंगाबाद, चंद्रपूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील या वरिष्ठ स्तरावरील न्यायाधीशांनी एकही निकाल मराठीतून न देऊन जणू मराठी कामकाजाशी आपले काही सोयरसूतक नाही, असे दाखवून दिले आहे. जिल्हा न्यायाधीश स्तरावरील या न्यायाधीशांमधूनच पुढे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड केली जाते. तेथे कामकाजाची भाषा पूर्णपणे इंग्रजी आहे. त्यामुळे या न्यायाधीशांना इंग्रजीत निकाल देण्याचा सराव व्हावा किंवा रहावा यासाठी त्यांच्याबाबतीत मराठीचा आग्रह तेवढय़ा काटेकोरपणे धरला जात नाही, हे कदाचित याचे कारण असावे. जिल्हानिहाय विचार केला तर अमरावती (५६४२), पुणे (५२४२), वर्धा (५२६३) व यवतमाळ (५,०१३) हे प्रत्येकी पाच हजाराहून अधिक निकाल मराठीत देणारे जिल्हे सर्वात आघाडीवर आहेत. भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जळगाव आणि नागपूर या जिल्ह्यानीही गेल्या वर्षभरात प्रत्येकी चार हजारांहून अधिक मराठी निकालपत्रांचा पल्ला ओलांडला आहे. अकोला, बुलढाणा, गडचिरोली, कोल्हापूर, नाशिक, रायगड, सातारा आणि ठाणे हे जिल्हे प्रत्येकी तीन हजारांहून अधिक मराठी निकालांच्या वर्गात मोडतात. दोन हजारांहूनही कमी प्रकरणांचे मराठी निकाल दिले गेलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. वरकरणी ही आकडेवारी लक्षणीय वाटत असली तरी वस्तुनिष्ठ संदर्भासह पाहता ती खरे तर निराशाजनक आहे. खरे तर राज्यातील जिल्हा स्तरापर्यंतच्या कनिष्ठ न्यायालयांची कामकाजाची अधिकृत भाषा मराठी असेल अशी अधिसूचना राज्य सरकारने ३१ जुलै १९९८ मध्येच काढली आहे. म्हणजेच गेली १० वर्षे या न्यायालयांनी मराठीखेरीज अन्य कोणत्याही भाषेतून काम करू नये, असे कायद्याचे बंधन आहे. परंतु या कनिष्ठ न्यायालयांवर ज्यांचे प्रशासकीय नियंत्रण असते त्या उच्च न्यायालय प्रशासनाची उदासीनता व मराठी टेकलेखक, लघुलेखक व टंकलेखन येत्रे यासह अन्य साधनसामुग्री उपलब्ध नसल्याच्या सबबी यामुळे ही अधिसूचना बराच काळ केवळ कागदावरच राहिली. मराठी भाषा संरक्षण समिती, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि अन्य वकील संघटना यांनी बराच रेटा लावल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने ९ डिसेंबर २००५ रोजी एक प्रशासकीय परिपत्रक काढून कनिष्ठ न्यायालयांनी किमान ५० टक्के काम मराठीतून करावे, असे सांगितले. याचीही अंमलबजावणी अद्याप होत नाही, अशी स्थिती आहे. आता उपलब्ध झालेली आकडेवारीही एकांगी आहे. कारण वर्षभरात निकाली निघालेल्या किती दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांपैकी एक लाखाहून थोडय़ा अधिक प्रकरणांचे निकाल मराठीतून दिले गेले याचा तौलनिक आढावा यात नसल्याने स्वत: उच्च न्यायालयानेच काढलेल्या ५० टक्के मराठीच्या परिपत्रकाचे कितपत पालन होत आहे, हेही यावरून स्पष्ट होत नाही. तरीही मराठी कामकाजाचे प्रमाण हळूहळू वाढते आहे, असे म्हणून संबंधित लोक समाधान करून घेत आहेत. पण या कनिष्ठ न्यायालयांच्या निकालांविरुद्धची अपिले जेथे दाखल होतात त्या उच्च न्यायालयाच्या अपिली शाखेत प्रकरणे इंग्रजी भाषांतरासहच दाखल करण्याचा नियम बदलण्यास किंवा शिथिल करण्यास उच्च न्यायालय प्रशासन तयार नाही.