Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ७ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

अनुदानाच्या दुधाची तहान ताकावरच
वार्ताहर / मालेगाव

 

वस्त्रोद्योग व्यवसायातील राष्ट्रीय पातळीवर मालेगावचा वाटा नऊ टक्के तर राज्य पातळीवर तो १७ टक्के असताना केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागाकडून या व्यवसायात आधुनिक यंत्रसामग्री उभारण्यासाठी ‘टफ’ योजनेंतर्गत देशभरात देण्यात आलेल्या ४० हजार कोटीच्या अनुदानात मालेगावचा वाटा अत्यंत नगण्य आहे. येथील यंत्रमागांच्या तुलनेत किमान १२०० ते १५०० कोटीचे अनुदान मिळणे अपेक्षित असताना गेल्या दहा वर्षांत नाममात्र सहा उद्योजकांना जेमतेच ४० लाखाचे अनुदान या योजनेंतर्गत मिळू शकले. यंत्रमाग व्यवसायात आधुनिकता आणण्याचा टफ सारख्या महत्वपूर्ण योजनेविषयी सर्वच आघाडय़ांवर दाखविण्यात आलेले औदासिन्य चिंताजनक आहे.
मालेगावची ओळख यंत्रमागाचे शहर म्हणून सर्वत्र केली जाते. राज्यात सर्वाधिक यंत्रमाग भिवंडी येथे असून त्यानंतर मालेगावचा क्रमांक लागतो. सरकार दरबारी येथील यंत्रमागांची संख्या ८३ हजार अशी नोंदविण्यात आली असली तरी ती प्रत्यक्षात एक लाखाच्यावर आहे. या परिस्थितीत वस्त्रोद्योगातील एखादी योजना राबवायची असेल तर मालेगावचा वाटा लक्षणिय असावयास हवा, मात्र टफ योजनेच्या अमलबजावणीत शहराला पुरते नजरअंदाज केल्याचे स्पष्ट होते. देशभरात साधारणत गेल्या दहा वर्षांत ४० हजार कोटी रूपयांचा निधी या योजनेंतर्गत खर्च झाला आहे. देशात येथील वस्त्रोद्योगाचा वाटा नऊ टक्के तर राज्याचा विचार करता तो १७ टक्क्य़ांवर आहे. अशा परिस्थितीत मालेगावला टफ योजनेंतर्गत १२०० ते १५०० कोटीचे अनुदान प्राप्त होणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, एकूण सहा उद्योगांना ३५ ते ४० लाख एवढेच अनुदान आतापर्यंत या योजनेंतर्गत मिळू शकले. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तरी सुमारे सहा हजार कोटीचे अनुदान या योजनेंतर्गत मिळालेले असताना मालेगावच्या यंत्रमाग व्यवसायासाठी त्याचे स्वरूप नगण्य राहिले आहे. २० हजार यंत्रमाग कारखाने आणि एक लाख यंत्रमाग असणाऱ्या मालेगावात या योजनेच्या माध्यमातून उद्योगाला नवीसंजीवनी मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली होती. पण, या प्रक्रियेत पहिला मोडता घातला तो राष्ट्रीयकृत बँकांनी. येथील यंत्रमाग कारखाने घरांमध्ये असल्याने त्यांच्याकडे गृहउद्योग म्हणून पाहिले गेले. या योजनेंतर्गत वस्त्रोद्योगातील आधुनिक व स्वयंचलीत यंत्रसामग्रीच्या खर्चावर केंद्र सरकारकडून २० टक्के अनुदान दिले जाणार होते. यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण करायचे म्हणजे कारखानदारांना कर्जाऊ रक्कम उभारावी लागणार आहे. त्या दृष्टीकोनातून काही यंत्रमागधारकांनी प्रयत्न करून पाहिले. पण, शासकीय योजना म्हटली की हात आखडता घेणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांनी आपला नेहमीचा शिरस्ता कायम ठेवून इच्छुक यंत्रमागधारकांना टाळण्याचा प्रयत्न केला. यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने टफ योजनेचे लाभ दृष्टीपथात येऊ शकले नाहीत.
एकिकडे काही गरीब यंत्रमागधारकांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी बाहेरचा रस्ता दाखविला असला तरी बहुतांश व्यावसायिकांची कर्ज उभारण्याची मानसिकता नाही. राज्यात भिवंडी, इचलकरंजी, सोलापूर भागात या योजनेचा मोठय़ा प्रमाणात लाभ घेतला जात असताना मालेगाव त्यापासून वंचिर राहण्याचे हे ही एक कारण आहे. लोकप्रतिनिधींनी टफ योजनेच्या फायद्याविषयी जनजागृती करून व्यावसायिकास नवी उभारी देण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, की बँकांशी चर्चा करून सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न केला नाही. यंत्रमाग कारखानदारांची उदासिनता, राष्ट्रीयकृत बँकांमधील सरकारी बाबूंची याविषयीची बेफिकीरी,
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, दिल्ली दरबारी प्रभाव पाडतील असे लोकप्रतिनिधी न लाभता या भागाला लाभलेली मौनी खासदारांची परंपरा या व अशा इतर कारणांमुळे
येथील वस्त्रोद्योग आपली कात टाकू शकला नाही. किंबहुना इतरत्र हे आधुनिक वारे वाहू लागल्याने स्पर्धेत टिकून राहणे हे येथील उद्योगाला दिवसेंदिवस कठीण बनत आहे एवढे मात्र खरे.