Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ७ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

‘पाल-प्युजो’ची जागा ‘एमएमआरडीए’ने ताब्यात घेण्याची मागणी
कल्याण/प्रतिनिधी - महाराष्ट्र शासनाने डोंबिवलीतील पाल-प्युजो (प्रीमिअर) कंपनीची जमीन

 

‘सेझ’साठी ‘एमएमआरडीए’मार्फत ताब्यात घ्यावी आणि कामगारांची १२२ कोटींहून अधिक रकमेची थकित देणी देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन कंपनीतील अधिकृत संघटना सखारामशेठ एम्प्लॉईज युनियनचे सचिव उमेश उपाध्ये यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
‘पाल-प्युजो’ कंपनी बंद पडल्यानंतर कंपनीतील १७१२ कामगारांची झालेली वाताहत, गेले ११ वर्षे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली दुतोंडी आश्वासने, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने लक्ष घालून कामगारांना सहकार्य करण्याचे दिलेले आश्वासन आणि त्याला राज्यातील काँग्रेस सरकारने लावलेल्या वाटाण्याच्या अक्षता, कंपनीची न्यायालयात सुरू असलेली प्रकरणे आदींची माहिती या निवेदनात दिली आहे.
उपाध्ये यांनी म्हटले आहे, गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात ‘पाल-प्युजो’ कंपनीच्या जागेचा लिलाव ६७६ कोटीला झाला होता. सिट्रा कंपनीने या लिलाव बोलीत आघाडी घेतली होती. लिलावाची अनामत रक्कम कंपनीने जमा केली होती, परंतु सिट्रा कंपनीने जून महिन्यात जागतिक मंदी, रिअल इस्टेट व्यवसायात आलेली मंदीची कारणे देत या लिलावातून माघार घेतली. लिलावाच्या अटी-शर्तीनुसार अशाप्रकारची माघार घेण्याचा अधिकार सिट्रा कंपनीला नाही. यासाठी शासनाने कंपनी व्यवस्थापन, कामगारांच्या बाजूने न्यायालयात उतरण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या विक्रीकर विभागाच्या वतीने उच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल करून हा लिलाव रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हा प्रकार म्हणजे लिलाव घेणाऱ्या कंपनीला शासन पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येते.