Leading International Marathi News Daily
रविवार, ८ मार्च २००९


लोकसभा निवडणुकीचे पडघम आता वाजू लागले आहेत. आजच्या घडीला देशभरातील पक्षोपक्षांच्या बलस्थानांचा विचार करता या निवडणुकीत पंतप्रधान बनण्यासाठी मायावतींपासून शरद पवारांपर्यंत- व्हाया लालूप्रसाद यादव- सगळेचजण गुडघ्याला बाशिंग बांधून सज्ज झाले आहेत. त्यांच्या ताकदीचा तसेच उणिवांचा लेखाजोखा मांडत असतानाच देशाच्या सत्ताकारणावर प्रभुत्व गाजविणाऱ्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या तीन प्रमुख राज्यांतील विविध पक्षांच्या सद्य:स्थितीचा परामर्श..
लोकसभा निवडणुकांच्या इतिहासावर नजर टाकली तर उत्तर प्रदेशवर ज्या पक्षाचे वर्चस्व, त्याची केंद्रात सत्ता- असा आजवरचा अनुभव आहे. पण चौदावी लोकसभा त्यास अपवाद ठरली. उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी सर्वाधिक ३८ जागाजिंकणाऱ्या समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायमसिंह यादव आणि अमरसिंह यांच्या नशिबात चौदावी लोकसभा संपेतो शेवटपर्यंत दारोदार फिरणेच आले. उत्तर प्रदेशच्या शेजारील बिहारला मात्र केंद्रातील सत्तेचे पुरेपूर सुख मिळाले. रेल्वेमंत्री म्हणून लालूप्रसाद यादव यांच्या कर्तबगारीची यशोगाथा देशापुढे उलगडली गेली. पंधराव्या लोकसभेतही केंद्रातील सत्तेत बिहारची महत्त्वाची भूमिका कायम राहील. पण उत्तर प्रदेशला एक तर पंतप्रधान वा उपपंतप्रधानपद मिळेल, नाही तर पुन्हा हात हलवत बसावे लागेल. त्रिशंकू राहणाऱ्या पंधराव्या लोकसभेत होऊ घातलेल्या राजकीय उलथापालथीत बिहारला अकल्पितपणे पंतप्रधानपदाची लॉटरीही लागू शकते.
 

एकेकाळी देशाच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजविणारी उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही राज्ये विकास व प्रगतीच्या बाबतीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत मागासत असताना राजकारणातही मागे पडली आहेत. पंधराव्या लोकसभेत राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलला तर या राज्यांतील बदलत्या राजकीय समीकरणांची भूमिका निर्णायक ठरेल. विशेषत उत्तर प्रदेशच्या मदतीवाचून यंदा लोकसभेत कोणत्याही आघाडीचे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकांपूर्वी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील कौल कोणाच्या पदरी पडतो, याविषयी उत्सुकता वाढली आहे.
सारे राजकीय आडाखे चुकवून दोन वर्षांंपूर्वी लखनौचे सिंहासन काबीज केल्यानंतर मायावतींनी आपला रोख दिल्लीच्या सिंहासनाकडे वळविला होता. उत्तर प्रदेशातून दिल्लीकडे कूच करण्यासाठी त्यांच्या हत्तीचा वेग वाढला आहे. यंदा उत्तर प्रदेशात मायावती विरुद्ध अन्य अशी लढत होणार आहे. गेल्या काही वर्षांंपासून मायावतींनी साधलेल्या दलित- ब्राह्मण- मुस्लीम समीकरणाची ‘लिटमस टेस्ट’ यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये लागणार आहे. मायावतींचा बसपा राज्यातील सर्व ८० जागा लढविणारा एकमेव पक्ष ठरला आहे. बसपाची निवडणूक रणनीती तयार आहे. ३० जागांवर ब्राह्मण वा उच्चवर्णीय, २० जागांवर मुस्लीम, १७ जागांवर दलित आणि उरलेल्या १३ जागांवर ओबीसी व इतर उमेदवारांना िरगणात उतरविण्याचे बसपाने ठरविले आहे. कुठलाही औपचारिक समझोता न करता एकमेकांना पूरक अशी वातावरणनिर्मिती करण्याचा बसपा आणि भाजप यांच्यात ‘भाईचारा’ सुरू आहे. बसपाने मुस्लीम उमेदवार द्यायचे आणि विरोधात भाजपने उग्र हिंदूुत्वाची धग निर्माण करायची, असे डावपेच पडद्याआड रचले जात आहेत.
नुकत्याच झालेल्या भदोही विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत सपाच्या उमेदवाराने बसपाला पराभवाचा दणका देत राज्यातील समीकरणे बदलत असल्याचे दाखवून दिले. भदोहीची जागा बसपाची होती. आणि बसपाचे मंत्री आपल्या उमेदवाराच्या विजयासाठी मतदारसंघात ठाण मांडून बसले होते. तरीही बसपाचा पराभव झाला. या निकालानंतर सपा उत्साहित, तर बसपा सावध झाली आहे. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ३८ जागाजिंकणाऱ्या सपाची प्रत्यक्षात ताकद होती २० जागाजिंकण्याची; पण मुलायमसिंह यादव सरकारने प्रशासनाचा डंडा राज आणि पक्षाच्या गुंडा राजच्या जोरावर आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त जागाजिंकताना ‘सत्यम’च्या राजूप्रमाणे आपला आकडा फुगवला, असे म्हटले जाते. वाममार्गाने केलेली ही ‘कमाई’ मुलायमसिंहांसाठी शापित ठरली आणि केंद्रातील राजकारणात त्यांना काहीच फायदा झाला नाही. डाव्यांनी युपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर त्यांची पोकळी भरून काढण्यासाठी सपाचे संख्याबळ कामी आले. सपाच्या एक-चतुर्थांश इतक्या कमी जागाजिंकूनही आपली बेडकी फुगवून काँग्रेसला आव्हान देणाऱ्या राष्ट्रवादीने सत्ताकारण कशाला म्हणतात, हे दाखवून दिले. केंद्रात पुन्हा सत्ता आल्यास सपाला सहभागी करून घेण्याची काँग्रेसची इच्छा नाही. अमरसिंहांच्या हाती सत्तेचे कोलीत लागले तर काय घडेल, या भीतीने काँग्रेस ग्रस्त आहे. काँग्रेसची नजर मायावतींवरही आहे. उत्तर प्रदेशातील सत्ता शाबूत राखण्याचे अभय देऊन सपापेक्षा मायावतींचे समर्थन घेणे परवडेल, असे काँग्रेसला वाटते. काँग्रेस किंवा भाजप आघाडीची केंद्रात सत्ता आली नाही, तर मात्र ३५ ते ४० जागा जिंकणाऱ्या मायावतींच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्या आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी साऱ्या प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हा प्रयत्न फसला तर अडवाणी पंतप्रधान आणि मायावती उपपंतप्रधान अशी जोडी जमण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. हे दोन्ही प्रयत्न फसले तर मायावतींना आपल्या महत्त्वाकांक्षा गुंडाळून ठेवून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला समर्थन देण्यावाचून पर्याय उरणार नाही.
दुसरीकडे २०-२५ जागांसह मुलायमसिंहांनाही तिसऱ्या आघाडीच्या मदतीने पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचण्याचे स्वप्न पाहता येईल. यादव-मुस्लीम समीकरणावर आजवर राज्यात आपली ताकद कायम राखणाऱ्या मुलायमसिंह यादव यांनी आपले प्रोफाईल व्यापक करण्याचे ठरविले आहे. तीन वर्षांंपूर्वी मुस्लिमांखातर भारत-अमेरिका अणुसहकार्य कराराच्या विरोधात तीव्र निदर्शनांचे आयोजन करणाऱ्या सपाला आता मुस्लीम मतदारांचा भरवसा वाटेनासा झाला आहे. त्यामुळे मुलायमसिंह यादव आता ओबीसी मतदारांना आकृष्ट करण्याच्या मागे लागले आहेत.
एकीकडे बाबरी विद्ध्वंसास कारणीभूत ठरलेले कल्याणसिंह आणि दुसरीकडे धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणारी काँग्रेस अशा दोन नावांतून मुलायमसिंहांचा प्रवास सुरू झाला आहे. लोकसभेतील विश्वासदर्शक प्रस्तावात मदत करून मनमोहनसिंग सरकार वाचविल्यानंतरही समाजवादी पार्टीशी औपचारिक युती व्हावी, अशी काँग्रेसची मुळीच इच्छा नव्हती. पण बसपाच्या बेकाबू होणाऱ्या हत्तीला आवरण्यासाठी काँग्रेसला समाजवादी पार्टीशी मजबुरीपोटी हातमिळवणी करणे भाग पडले. काँग्रेसला १८ जागा सोडण्यास सपा राजी आहे आणि पाच जागांवर मैत्रीपूर्ण लढतीसाठी दोन्ही पक्ष तयार होतील, असे दिसते.
कल्याणसिंह यांनी पक्ष सोडल्यामुळे राज्यातील भाजपचे अस्तित्व जवळजवळ लुप्तच झाले आहे. त्यात सपा-काँग्रेसच्या समझोत्यामुळे राज्यात आजवर होत असलेल्या चौरंगी लढतींऐवजी गेल्या कित्येक वर्षांंत प्रथमच अनेक मतदारसंघांमध्ये मतांचे धुव्रीकरण होण्याची शक्यता आहे. सपा-काँग्रेस युती विरुद्ध बसपा अशा अनेक ठिकाणी थेट लढती झाल्याने बसपाच्या मनसुब्यांना आळा बसणार आहे. तरीही बसपाची रुजलेली राजकीय समीकरणे या पक्षाला किमान ३० ते ३५ जागाजिंकून देतील. परंतु यादव, मुस्लीम, ओबीसी आणि राजपूत मतांची खिचडी शिजविणारे मुलायमसिंह हे त्यांना काटय़ाची टक्कर देतील व किमान २५ जागाजिंकतील, असा अंदाज आहे.
राजनाथसिंह, मुरली मनोहर जोशी, मनेका गांधी, वरुण गांधी, संतोष गंगवार आणि योगी आदित्यनाथ यांना राज्यात भाजपचे होणारे राजकीय वस्त्रहरण रोखण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. दुसरीकडे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यापाठोपाठ गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनाच काँग्रेसकडून विजयाची हमी बाळगता येईल. अशा स्थितीत भाजपने ५-६, काँग्रेसने ७-८ जागाजिंकल्या तरी त्यांच्या दृष्टीने ती मोठी कामगिरी ठरेल. म्हणजेच अरुण जेटली आणि दिग्विजयसिंह यांची चाणक्यनीती उत्तर प्रदेशात फलदायी ठरण्याची शक्यता नाही. भाजपशी युती करून सात जागा मिळविणाऱ्या राष्ट्रीय लोकदलाचे अजितसिंह यांचे ध्येय मर्यादित आहे. बागपतमधून स्वत: अजितसिंह, मथुरेतून पुत्र जयंत आणि मुजफ्फरनगरमधून अनुराधा चौधरी यांना निवडून आणण्यासाठी त्यांनी भाजपशी युती केल्याचे म्हटले जात आहे. या युतीचा फायदा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंह यांना गाझियाबादमधून निवडणूकजिंकण्यासाठी होऊ शकतो.
बिहारमध्ये लोकसभेच्या ४० जागांचे भवितव्य लालूप्रसाद यादव आणि मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या करिश्मामयी व्यक्तिमत्त्वांवरच ठरणार आहे. पाच वर्षांंपूर्वी ४० पैकी २९ जागाजिंकणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दल, लोकजनशक्ती पार्टी आणि काँग्रेसचा समावेश असलेल्या युपीएला यंदा बिहारमध्ये कमीत कमी नुकसान व्हावे, असे उद्दिष्ट ठेवून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. महत्त्वाकांक्षी रामविलास पासवान आणि संभाव्य पराभवाच्या शक्यतेमुळे हतबल झालेले लालूप्रसाद यादव यांच्यात पराकोटीला पोहोचलेल्या मतभेदांमध्ये समेट घडवून युपीए अभेद्य ठेवण्यात सोनिया गांधी यांनी यश मिळविले आहे. बिहारच्या राजकारणात टिकाव धरणे, ही लालूंप्रमाणेच पासवान यांचीही मजबुरी आहे. पासवान यांनी लोकसभेच्या १६ जागांची मागणी केली असली तरी त्यांचे १० जागांवर समाधान होईल असे दिसते. पक्षसंघटनाच नसल्याने काँग्रेसला इथे फक्त चार जागाच लढवायच्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढे कटिहारमध्ये तारीक अन्वर यांना तिकीट मिळवून देण्याचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. युपीएतील बेदिली संपली तरीही एकदिलाने निवडणूक लढवली तरच राजद, लोजपा आणि काँग्रेसला गेल्या वेळीजिंकलेल्या २९ जागांपैकी किमान १८-२० जागा तरी टिकवून ठेवणे शक्य होणार आहे. बिहारमध्ये तीन वर्षांंपासून सत्तेत असलेल्या नितीशकुमार यांच्या कारकीर्दीत राज्याला गुन्हेगारी आणि हिंसाचारामुळे मिळणारी नकारात्मक प्रसिद्धी थांबली आहे. अर्थात गुन्हेगारीचे वा िहसाचाराचे प्रमाण घटले, असा त्याचा अर्थ नाही. पण नितीशबाबूंनी राजकीय पक्षांचा आश्रय लाभलेल्या गुन्हेगारांना फास्ट ट्रॅक कोर्टांच्या माध्यमातून झटपट शिक्षा सुनावण्याचे चातुर्य दाखविले आहे. त्यात त्यांच्या स्वतच्या जदयुच्या अनेक गुन्हेगारांचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये नितीशकुमार यांच्याविषयीचे आकर्षण पूर्वीइतकेच कायम आहे. परंतु नितीशकुमार यांनी गेल्या तीन वर्षांत विकासाच्या बाबतीत मात्र बिहारला फास्ट ट्रॅकवर आणलेले नाही. विकासाच्या बाबतीत बिहार अजूनही जिथल्या तिथेच असल्याचा आरोप त्यांच्याच पक्षाचे प्रवक्ते व सरचिटणीस डॉ. शंभू श्रीवास्तव यांनी वारंवार केला. त्यामुळे त्यांची या दोन्ही पदांवरून हकालपट्टी करण्यात आली. पण त्यामुळे नितीशकुमार यांच्या विरोधकांना प्रचाराचे आयतेच कोलीत मिळाले आहे.
बिहारच्या जनतेवर प्रभाव टाकण्यासाठी लालूप्रसाद यादव हेही रेल्वेच्या फास्ट ट्रॅक यशाचा प्रभावीरीत्या प्रचार करतील, यात शंका नाही. मुस्लीम मतदारांमध्ये असलेला नितीशकुमारांचा प्रभावही खोडून काढण्याचा ते पुरेपूर प्रयत्न करतील. अडवाणींना पंतप्रधानपदावर बसविण्यासाठी नितीशकुमारांनी कंबर कसली आहे. अशा नितीशकुमारांना मते द्यायची की नाही, हे तुम्हीच ठरवा, असा प्रचार करीत त्यांनी नितीशकुमार व मुस्लीम मतदारांना पेचात पकडले आहे.
गेल्या ऑगस्ट महिन्यात कोसी नदीला आलेल्या प्रलयंकारी पुरात दक्षिण बिहारमधील नितीशकुमार यांची राजकीय समीकरणे वाहून गेली असून, लालूंच्या प्रभावाचा पुन्हा जम बसत आहे. पण कोसीच्या पुरात वाताहत झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्राने सहा हजार कोटींपैकी एक दमडीही दिली नाही, असा प्रचार करून नितीशकुमार हे लालूप्रसाद व युपीएवर डाव उलटवू पाहत आहेत. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जदयु-भाजप युतीत जागावाटपावरून किरकोळ मतभेद आहेत. पण भाजपलाजिंकण्याची कमीत कमी संधी देऊन आपले संख्याबळ वाढविण्याचा प्रयत्न महत्त्वाकांक्षी नितीशकुमार करणार, हे उघड आहे. जदयुला १५-१८ जागाजिंकता आल्या तर त्याच्या जोरावर तिसऱ्या आघाडीकडून नितीशकुमारही पंतप्रधानपदावर दावा करू शकतात. त्यासाठी बिहारची उरलेली पावणेदोन वर्षे सत्ताही पणाला लावण्याची त्यांची तयारी असेल. त्यासाठी त्यांना उत्तर प्रदेशातूनही समर्थन मिळेल. पंधराव्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर उलथापालथ झाल्यास नवी राजकीय समीकरणे पुढे येतील आणि त्यातून उत्तर प्रदेश आणि बिहारला देशाच्या राजकारणावर पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची संधी असेल.
सुनील चावके