Leading International Marathi News Daily
रविवार , ८ मार्च २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

सागरी क्षेत्र नियोजनात आम्हालाही सहभागी करा
देशभरातील मच्छिमारांची मागणी
रेश्मा जठार, मुंबई, ७ मार्च

कोकण किनारपट्टीवरील प्रस्तावित औष्णिक विद्युतनिर्मिती प्रकल्प असो, ओरिसातील धामरा बंदर

 

किंवा सीझेडएम अधिसूचना. या सर्व बाबींचा थेट परिणाम स्थानिक मासेमारी करणाऱ्या समाजावर होतो. मात्र प्रत्यक्ष त्या संदर्भातील निर्णयप्रक्रियेत या समाजाला कधीच स्थान दिले जात नाही. येणाऱ्या काळात या क्षेत्रांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय देशभरात घेतले जाणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर देशभरातील मासेमारी करणारा समाज एकत्र आला असून त्यांनी सागरी व किनारी भागातील संरक्षित क्षेत्रांच्या सीमानिश्चितीपासून ते अंमलबजावणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यात या समाजाला सक्रिय सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.
गुजरातपासून केरळ आणि पुर्वेकडे थेट पश्चिम बंगालपर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण किनारपट्टीतील मासेमार समाज ‘इंटरनॅशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स’ (आयसीएसएफ) या संस्थेच्या पुढाकाराने एकत्र आला आहे. आयसीएसएफने दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरातमधील कच्छच्या आखातातील सागरी अभयारण्य, पश्चिम बंगालमधील सुंदरबनचे राखीव व्याघ्र क्षेत्र, अशा विविध क्षेत्रांच्या निर्मितीतून येणाऱ्या बंधनांचे परिणाम किमान दहा टक्के लोकसंख्येवर दिसून येतात. त्याचबरोबर मासेमारी व्यतिरिक्त इतर औद्योगिक प्रक्रियांतून उद्भवणाऱ्या पर्यावरणीय समस्या व प्रदूषणाचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणामही माशांच्या उपलब्धतेवर होत आहेत. लहान मासेमारांची उपजीविकाच माशांच्या उपलब्धतेवर अवंलबून असल्याने त्यांच्या दैनंदिन गरजाच त्यामुळे बाधित होतात. या बाबी लक्षात घेऊन ‘आयसीएसएफ’ने पर्यावरणक्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांच्या साह्य़ाने देशभरातील मासेमारी समाजाच्या प्रतिनिधींचे चर्चासत्र आयोजित केले होते. ‘सागरी संरक्षित क्षेत्रांच्या अंमलबजावणीचे सामाजिक पैलू आणि त्याचे मासेमार समाजावर होणारे परिणाम’ याविषयी त्यामध्ये चर्चा करण्यात आली. या चर्चेतून एकमताने पुढे आलेल्या मागण्या भारतीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाकडे दिल्या जाणार असल्याचे, ‘आयसीएसएफ’च्या वेणुगोपाल यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘‘मासेमारांच्या या मागण्यांकडे पर्यावरण संवर्धनाला विरोध अशा दृष्टीने पाहू नये; तर जैवविविधतेच्या संवर्धनाबरोबरच स्थानिकांच्या उपजीविकेचाही विचार राखीव क्षेत्रांचे नियोजन करताना केला गेला पाहिजे, किंबहुना स्थानिकांचे पारंपरिक ज्ञान विचारात घेतले तर संवर्धन अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकते.’’ असे ते म्हणाले.
सागरी व किनारी भागातील संरक्षित क्षेत्रांची सीमानिश्चिती, आखणी, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, पडताळणी व त्याचे मूल्यांकन अशा संपूर्ण प्रक्रियेत स्थानिकांचा विचार लक्षात घ्यावा, त्यांना सहभागी करून घ्यावे या मागणीसह - बंदर उभारणी, विविध प्रकारचे विद्युतनिर्मिती प्रकल्प, सेझनिर्मिती, पर्यटन व्यवसाय आदी विकास प्रकल्पांतून किनारी व सागरी परिसंस्थांना पोहोचणारे धोके लक्षात घेतले जावेत. त्याविषयीच्या कायदेशीर तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी. नियंत्रित मासेमारी करण्याबाबत कायदा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करावा. स्फोटके, बंदूक, पर्सइनिंग अशा घातक प्रकारच्या मासेमारीबाबत कठोर पावले उचलावीत. विशेष आर्थिक क्षेत्रांची निर्मिती करताना त्यातील पर्यावरण संवर्धन व व्यवस्थापनाबाबत आवश्यक कायदेशीर तरतुदी करताना मासेमार समाजाचे मत लक्षात घेतले जावे. केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय, केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि राज्यस्तरीय वनविभाग, मत्स्योत्पादन विभाग यांच्यातील समन्वयात अधिक सुसूत्रता आणावी, आदी प्रमुख मागण्या मासेमार समाजाने केल्या आहेत. या मागण्यांना गुजरात, महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, ओरिसा, पश्चिम बंगाल या राज्यांतील स्थानिक मासेमारी संघटनांसह राष्ट्रीय संघटना, संस्थांप्रमाणेच वन-पर्यावरण, मत्स्योद्योगाशी संबंधित शासकिय संस्थांतील मान्यवरांचा वैयक्तिक पाठिंबा आहे.