Leading International Marathi News Daily
सोमवार, ९ मार्च २००९

आघाडी-युती करण्यातच गुंतलेल्या सत्ताकांक्षी राजकीय पक्षांकडून शिक्षणासारखी मूलभूत सुविधा व सामाजिक प्रश्नाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. ज्ञानाधारित समाजव्यवस्थेच्या नारेबाजीत भावी पिढय़ांच्या हितरक्षणासाठी ही डोळेझाक परवडणारी नाही. म्हणूनच, ‘शिक्षणाचा विचार करणार नाही, त्यांना आम्ही उभे करणार नाही,’ असे खडसावून सांगण्याची वेळ आता आली आहे. सामाजिक संवेदनशीलतेला आव्हान करताना केलेले हे शिक्षणमंथन..

लोकसभेच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजले आहे. निवडणुका म्हटल्या, की प्रचाराची रणधुमाळी नि आश्वासनांची खैरात. त्यामध्ये आघाडीवर असतो जाहीरनामा! आतापर्यंतच्या निवडणुकांच्या इतिहासावर नजर टाकली, तर जाहीरनाम्याबाबत काही गोष्टी प्रकर्षांने जाणवतात. १९५२ साली झालेल्या पहिल्या निवडणुकीपासून साधारणत: १९७० च्या दशकापर्यंत केंद्र व राज्यामध्ये काँग्रेस या एकाच शक्तिशाली पक्षाचे राज्य होते. आणीबाणीनंतर त्याला धक्का बसला नि जनता पक्षाच्या माध्यमातून बिगर काँग्रेस सरकारचा अनुभव देशाने घेतला. त्याच सुमारास प्रादेशिक पक्ष उदयास येऊ लागले. त्यामुळेच केंद्रामध्ये एका पक्षाचे सरकार आणि राज्यामध्ये दुसऱ्या, अशी स्थिती

 

देशभर निर्माण होऊ लागली. साहजिक, निवडणुकीचा अजेंडा बदलत गेला. पूर्वी अशा प्रकारचे अजेंडा ठरविण्याची गरजच नव्हती. कारण सत्ताधारी म्हणतील ती पूर्व दिशा ठरत होती. ८० च्या दशकानंतर मात्र बहुपक्षीय लोकशाहीमध्ये स्पर्धा वाढली नि मतदारांचा आकृष्ट करण्यासाठी निवडणुकीचा अजेंडा महत्त्वाचा ठरू लागला. १९८० च्या उत्तरार्धात व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्या सरकारांमुळे अस्थिरतेच्या वातावरणात देशाला लोटण्यात आले. तेव्हापासून आघाडय़ांच्या राजकारणाची देशाला ओळख झाली. आता त्यामध्ये राजकारणी सराईत झाले आहेत!
आर्थिक उदारीकरणानंतर ९० च्या दशकात जगाबरोबरच देशाचा व पर्यायाने समाजाचा झपाटय़ाने विकास झाला. अर्थकारणाचा थेट पैलू त्याच्याशी निगडित होता. शेतीपासून जैवतंत्रज्ञानासारख्या प्रगत क्षेत्रापर्यंत त्याची व्याप्ती होती. उद्योग, पैसा आणि विकास अशी साखळी निर्माण झाली. त्याच सुमारास सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतरेही होत गेली. हाती पैसा आल्याने समाजाच्या खर्चाच्या सवयी बदलल्या. चंगळवादी संस्कृती फोफावल्याची टीका होऊ लागली. त्याचसुमारास धार्मिक मूलतत्त्ववाद मूळ धरू लागला. आपण म्हणू तीच चौकट मान्य करण्याची सक्ती केली जाऊ लागली. त्यामधून सांस्कृतिक दहशतवाद उदयास आला.
.. हे सर्व प्रास्ताविक करण्याचे कारण म्हणजे प्रारंभीपासून उल्लेख केलेल्या प्रत्येक घडामोडीशी शिक्षणाचा जवळचा संबंध आहे. किंबहुना, या सर्व घटनांमध्ये शिक्षण हा लघुतम साधारण विभाजक आहे. प्रगल्भ, वैचारिक समाज घडविण्याची जबाबदारी आपण प्राचीन काळापासून शिक्षणावर सोपवली आहे. शिक्षण घेतो तो सुसंस्कृत, अशीच आपली धारणा आहे. त्यानंतर अर्थकारणाच्या गरजेनुसार आवश्यक ती कौशल्ये, ज्ञान संपादन करण्याचे साधन म्हणजे शिक्षण. ज्ञानातून संपत्ती निर्माण केली जाऊ शकते. म्हणजे शिक्षणाच्या माध्यमातून संपत्तियुक्त, विकसित समाज निर्माण केला जाऊ शकतो, ही प्रक्रिया स्वीकारली गेली. त्यासाठी अगदी ‘केजी टू पीजी’पर्यंतची व्यवस्था महत्त्वाची ठरली.
परंतु, या सर्व शिक्षणमंथनापासून राजकारण अलिप्तच राहिले, हे मोठय़ा उद्वेगाने नमूद करावेसे वाटते.
पाश्चिमात्य देशांमधील निवडणुकांवर नजर टाकली, की त्यांच्याकडे किती वेगळी परिस्थिती आहे, याची कल्पना येते. ते देश आणि त्यामधील समाज खऱ्या अर्थाने विकसित का झाला, याचे उत्तरही आपोआपच मिळते. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, छोटासा स्वित्र्झलड, सनातनी ब्रिटन आणि महासत्ता अमेरिका या सर्वच देशांमधील निवडणुकांची उदाहरणे पाहिली, तर समाज घडविणाऱ्या शिक्षणाचा किती गांभीर्याने विचार करण्यात येतो, हे कळते.
तुमच्या पक्षाचे शिक्षणाचे धोरण काय राहणार आहे, त्यासाठी अर्थपुरवठा कसा करणार आहात, धोरण राबविण्यासाठी कोणती व्यवस्था अस्तित्वात आणली जाईल, अशा मूलभूत प्रश्नांची सविस्तर मांडणी निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेसमोर सादर करण्यात येणाऱ्या जाहीरनाम्यामध्ये केली जाते. त्याचा ऊहापोह करणाऱ्या जाहीर चर्चा घडतात. यंदाची अमेरिकी अध्यक्षांची निवडणूक त्यासाठी आदर्श ठरावी. अंतिम उमेदवारांमधील चर्चेची सत्रे सोडाच, उपसमित्यांच्या माध्यमातून अर्थकारण, सामाजिक संतुलन आणि शिक्षणाची स्वतंत्रपणे दोन-दोन तास जाहीर चर्चा करण्यात आली. ब्रिटनमध्येही निवडणूकपूर्व सत्रामध्ये शैक्षणिक धोरणाबाबत स्वतंत्र अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले.
आपल्याकडे काय परिस्थिती असते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही!
मगाशी म्हटल्याप्रमाणे केंद्र-राज्यांमध्ये वेगवेगळे पक्ष सत्तास्थानी आल्याने गोंधळ उडाला, त्याचप्रमाणे शैक्षणिक धोरणामधील विसंवादही अशाच पद्धतीचा आहे. कायद्यानुसार आपल्याकडे शिक्षण हे द्विस्तरीय आहे. म्हणजेच केंद्र व राज्य अशा दोघांच्याही अखत्यारीतील हा विषय आहे. आधीच विभागलेला आणि त्यानंतर होणाऱ्या राजकीय विभाजनामुळे शिक्षणव्यवस्थेची शकले उडणार नाही तर काय! राधाकृष्ण समिती, कोठारी आयोग, ज्ञान आयोग, १९८६ चा राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा अशा अनेक प्रयत्नांमधून देशातील शिक्षणव्यवस्थेसाठी निश्चित चौकट आखण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आले. परंतु, त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संवेदनाहीन राजकारण्यांमुळे शिक्षणाची त्रिशंकू अवस्था झाली. सत्तास्थानी कडबोळे आणि त्यातच संभ्रम-गोंधळ आणि परस्परविरोधी धोरणांच्या चक्रामध्ये शिक्षणव्यवस्थेचा पार भुगा झाला. भारताएवढी गोंधळाची परिस्थिती असलेली शिक्षणव्यवस्था जगामध्ये अभावानेच आढळेल! क्लिष्ट, जटील, बेशिस्त, विश्वासार्हता गमाविलेली, आपला वाली कोण हेच न उमगलेली अशी आपली शिक्षणव्यवस्था. त्याची पूर्ण जबाबदारी सर्वस्वीपणे निवडणुकांच्या माध्यमातून सत्तेची पोळी भाजलेल्या राजकारण्यांवरच जाते.
त्यात भरीस भर म्हणून आपल्याकडे १३ वेगवेगळ्या नियमन संस्था कार्यरत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण संस्था (एआयसीटीई), भारतीय वैद्यकीय परिषद (एमसीआय), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) या त्यापैकीच काही. या प्रत्येक संस्था संसदेने संमत केलेल्या कायद्याने अस्तित्वात आल्या आहेत. त्यामुळेच त्यांचे प्रत्येकाचे स्वतंत्र वैधानिक अधिकार आहेत. परंतु, परस्परपूरक धोरणे स्वीकारून देशातील शिक्षणव्यवस्थेचे भले करण्याऐवजी एकमेकांच्या पायात पाय अडकवून परस्परांना छेद देणारी धोरणेच त्यांच्याकडून राबविण्यात आली. त्यासाठीही अप्रत्यक्षपणे राजकारणीच जबाबदार आहेत. सत्ताधीश राजकारण्यांच्या हितसंबंध जपण्याच्या नादामुळेच या सर्वोच्च संस्था त्यांच्या हातामधील बाहुलेच बनल्या. राजकारण्यांना तरी शिक्षणामधील मूलभूत प्रश्न सोडविण्यात कुठे रस होता. ते सुटले असते, तर त्यांची ‘दुकाने’ कशी चालली असती? त्यांचा भाव कसा वधारला असता?
देशाच्या शिक्षणाचे गाडे दिल्लीत सत्तास्थानी बसलेली कंपूशाही चालविते आणि आपण सारे ते निमूटपणे सहन करीत बसतो, यापेक्षा सरस्वतीचा मोठा अपमान नाही!
शिक्षणामधील मूलभूत ध्येय-धोरणांबाबत अंधार असतानाच गेल्या काही वर्षांमध्ये आयटी-बीपीओच्या माध्यमातून पैशाचा लखलखाट झाला नि शिक्षणाची अजूनच अधोगती झाली. खासगी-स्वयंअर्थसहाय्यित संस्थांची स्थापना झाली. ८० सालच्या पूर्वार्धापासून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र अशी पैशाची उधळण सुरू झाली. शासनाच्या परवानगीच्या एका पिवळ्या कागदावर शिक्षणाची ही दुकाने थाटली गेली. अर्थात, खासगी शिक्षणसंस्थांमुळेच व्यवसायशिक्षणाचा विस्तार झाला. अन्यथा, केंद्र वा राज्य शासनाची तेवढी झेपच नव्हती. परंतु, जनतेच्या हितासाठी शिक्षणसंस्था सुरू करण्याचा आविर्भाव कधीच गळून पडला. आता ही सर्व नफेखोरीची, शिक्षणाच्या बाजारीकरणाची केंद्रे झाली आहेत. राजकारणाबरोबरच पैसाकारणाला महत्त्व प्राप्त होऊन शिक्षण अजूनच मागच्या बाकावर खितपत पडले आहे.
शिक्षणव्यवस्थेची अशी खिचडी होणे आणि ती तशीच अर्धी-कच्ची राहणे हेच राजकारण्यांना हवे होते.
शिक्षणची ही अधोगती आता ‘केजी’पासूनच सुरू झाली आहे. एकीकडे चकाचक आंतरराष्ट्रीय शाळा नि दुसरीकडे भर उन्हात वा पत्र्याच्या शेडमध्ये भरणारी शाळा, असे टोकाचा विरोधाभास असलेले चित्र आहे.
या पाश्र्वभूमीवर निवडणूक हे एक उत्तम निमित्त आहे. राज्य-राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाची बाजू मांडण्यासाठीचे. अर्थात, हे काही आपणहून घडणारे नाही. आपले राजकारणीही त्याबाबत संवेदनशील नाहीत. म्हणूनच, शिक्षणप्रेमींच्या दबावगटांच्या माध्यमातून शिक्षणाचा हा अजेंडा पुढे रेटण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपल्या भागामधील पक्षांना स्पष्टपणे जाब विचारा.. तुमच्या जाहीरनाम्यामध्ये शिक्षणाचे स्थान काय? पुढील पाच वर्षांमध्ये आमची पिढी तुम्ही कशी घडविणार आहात? त्यासाठी कोणते मार्ग नि कोणती व्यवस्था आहे?.. अर्थात, जाहीरनाम्याला कायदेशीर काहीच मूल्य नाही. ते केवळ एक नैतिक, मार्गदर्शक आहे. म्हणूनच वचननामा वगैरे शब्दच्छल कितीही केला, तरी प्रत्यक्षात मात्र ते केराची टोपलीसुद्धा दाखविण्याच्या लायकीचे नसतात!
परंतु, प्रारंभीच असे अवसान गाळून चालायचे नाही. जाहीरनामा हा प्रारंभ आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रणांगणामध्ये पक्ष-उमेदवारांना खिंडीत गाठता येईल की. त्यासाठी तुमचा निर्धार पक्का हवा. केवळ मतदान करून भागणारे नाही. झोपडीपासून उद्योजकापर्यंत सर्वाशीच निगडित असलेल्या या शिक्षणाच्या हितरक्षणासाठी जाब विचारण्याचा हक्क बजाविण्याची गरज आहे. त्यासाठी कोणाची वाट पाहू नका. आज; आत्तापासूनच तुमचा अजेंडा निश्चित करा!!
डॉ. अरुण निगवेकर,
माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग.
narun42@gmail.com

अजेंडा शिक्षणाचा..

शिक्षणविषयक नेमके धोरण काय आहे. ते साध्य करण्यासाठी कोणता मार्ग स्वीकारणार आहात.
त्यासाठी निधीची तरतूद कशी करणार आहात?
‘केजी टू पीजी’पर्यंतच्या शिक्षणव्यवस्थेत अनुदानाचे सूत्र काय राहील? या व्यवस्थेमधील प्रत्येक
टप्प्यावर सरकारची जबाबदारी नेमकी काय राहील?
प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी नेमकी कुणाची? केवळ सर्वशिक्षा अभियानसारख्या योजना
हाती घेऊन शालेय शिक्षणाचा प्रश्न सुटणार आहे का?
सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारतानाच, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची जबाबदारी कुणाची? ती पूणर्
न करणाऱ्या घटकांवर काय कारवाई करणार?
सर्वाना परवडेल, असे शिक्षण देण्याची जबाबदारी कुणाची? सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर
गेलेले शिक्षण पुन्हा सर्वसामान्यांसाठी कसे उपलब्ध करून देणार आहात?
शिक्षणाच्या खासगीकरणाबद्दल काय भूमिका आहे? अनुदानरचनेबद्दल कोणती धोरणे राबविणार?
शिक्षणामधील थेट परदेशी गुंतवणुकीबद्दल काय भूमिका राहील?
परदेशी शिक्षणसंस्थांना भारतामध्ये प्रवेश देण्याबद्दल कोणती धोरणे असतील?
शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाच्या या परिस्थितीमध्ये भारतीय शिक्षणाचे कसे हितरक्षण होईल?
तसेच, या जागतिक शिक्षणाच्या सुविधा भारतीयांना कशा उपलब्ध होतील?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षणसंस्थाचालकांना १५ टक्के नफा करण्याची मुभा
आहे. त्याहून अधिक नफेखोरी करणाऱ्यांना कसा आळा घालणार? शिक्षणातील नफेखोरी कशी रोखणार?
‘गॅट्स’ करारानुसार आता शिक्षण हे सेवा क्षेत्रात गणले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने
संस्थाचालकांना स्वयंउद्योजक असा दर्जा दिला आहे. मग, कंपनी कायद्यानुसार शिक्षण या
सेवा क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी कोणता स्वतंत्र कायदा आणणार का?
आगामी पाच वर्षांमध्ये शिक्षणव्यवस्थेचे चित्र नेमके कसे असावे? त्यासाठी काय नियोजन केले आहे?
शिक्षणाचे नियमन करणाऱ्या संस्थांवर नियंत्रण कसे ठेवणार?
शिक्षणाच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचे, विश्वासार्हतेचे कसे रक्षण करणार?

राजकारणाच्या वर्गात शिक्षण ‘बॅकबेंचर’

‘फील गुड’पाठोपाठ आता ‘जय हो..’ सत्ताकांक्षी राजकारण्यांकडून आघाडी-युती करण्यासाठी, असलेली समीकरणे शाबूत ठेवण्यासाठी कोण प्रयत्न केले जात आहेत! अशाच प्रकारचे प्रयत्न जर सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी केले असते, तर राजकीय अस्तित्व राखण्यासाठी अशी केविलवाणी धडपडच करावी लागली नसती. मूलभूत सुविधा, सामाजिक प्रश्नांकडे राजकारण्यांकडून अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शिक्षणव्यवस्थाही त्यामध्ये भरडली गेली आहे.
प्रगतीचे कितीही दावे केले, तरी ‘युनेस्को’ने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक मानांकनामध्ये भारताची अब्रू वेशीवर टांगण्यात आली आहे. या रेटिंगमध्ये भारताचा क्रमांक ११७ वा आहे. त्याची प्रमुख कारणे दोन - आपल्याकडे खऱ्या अर्थाने प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केलेच गेले नाही. विकसित देशांनंतर आशियामधील छोटय़ा देशांनीही विसाव्या शतकामध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला. राजकीय मतभेद विसरून त्यासाठी नेतेमंडळी एकत्र आली. आपल्याकडे फुले-गोखले, गांधीजींनी आग्रह धरूनही आपले राजकारणी सत्ताकांक्षेमधून भानावर आले नाहीत. प्राथमिक शिक्षणाची सक्ती करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले, हे खरे असले, तरी ते अर्धसत्य आहे. ८६ वी घटनादुरुस्ती करून या सक्तीच्या मूळ गाभ्यालाच तिलांजली देण्यात आली आहे. आपल्या देशात ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र सहाव्या वर्षांपूर्वीच मुले-मुली शाळेत जात आहेत. त्या टप्प्यावर ४०-५० हजार रुपयांचे शुल्क व देणगी आकारली जाऊन त्यांची पिळवणूक होत आहे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या प्रगत जगामध्ये १६ व्या वर्षांपर्यंत, म्हणजेच बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत ठेवण्याची गरज आहे. परंतु, ते आपल्या राजकारण्यांसाठी सोयीचे नाही.
गळती हे भारतामधील शिक्षणव्यवस्थेचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. उच्चशिक्षणाच्या दारापर्यंत पोचणाऱ्या युवकांची टक्केवारी केवळ साडेनऊच आहे. प्रगत देशांमध्ये ती सरासरी ३० ते ४० टक्के, तर जपान आदी पूर्व आशियाई देशांमध्ये ती ७० टक्क्य़ांच्या घरात आहे. जर्मनीमध्ये संपूर्ण शिक्षणच मोफत दिले जाते. आपल्याकडे उच्चशिक्षण ही केवळ श्रीमंतांची मक्तेदारी ठरली आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी २१ कोटी विद्यार्थी प्रवेश घेतात, माध्यमिक शिक्षणाची पायरी केवळ तीन कोटी विद्यार्थी ओलांडतात. दहावीपर्यंत ६० टक्के विद्यार्थ्यांची गळती होते आणि उच्चशिक्षण घेण्याची संधी केवळ एक कोटी १० लाख विद्यार्थ्यांनाच मिळते.
आपले राजकारणी हा विचार करतात कुठे? आपापल्या हितसंबंधांचे राजकारण जपण्यातच ते दंग असतात. रंकापासून रावापर्यंत महत्त्वाचा प्रश्न असलेल्या शिक्षणाविषयी ते संवेदनशील आहेत तरी कुठे. समाजवादी अध्यापक सभेच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर या शिक्षणाच्या विषयावर जनजागृती करण्यात येत आहे. ‘शिक्षणाचा जे विचार करीत नाही, त्यांचा विचार आम्ही करणार नाही,’ असे खडसावून सांगण्याची वेळ आता आली आहे. तेव्हा विचार करा. निदान तुमच्या भावी पिढीच्या भतितव्यासाठी तरी!
भाई वैद्य
ज्येष्ठ समाजवादी नेते
या दोन्ही लेखांसंदर्भात आपले मत जरूर कळवा. कारण हे आपलेच व्यासपीठ आहे.
आमचा पत्ता - लोकसत्ता, एक्स्प्रेस टॉवर्स, नरिमन पॉईंट, चर्चगेट, मुंबई-२२
ई-मेल - kgtopg.loksatta@gmail.com

वाचकांचा शेरा

कॉपीप्रवण व्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन व्हावे
दहावीच्या परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. विद्यार्थी-पालकांसह समाजातील प्रत्येक घटक या परीक्षेशी जोडला गेला आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये अजूनही दहावीच्या परीक्षेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परीक्षेला जाण्यापूर्वी समाजाच्या विविध घटकांकडून दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या जातात. परीक्षेदरम्यानही त्यांच्या सोयी-सुविधा, समस्यांबाबत ते काळजीने विचारणा करतात. विद्यार्थीही अशाच भारावलेल्या मानसिकतेमध्ये दहावीच्या आव्हानाला सामोरा जात असतो.
परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये बोर्डाच्या परीक्षांना कॉपीची कीड लागत चालली आहे. शिक्षणव्यवस्थेचा विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू असणे हितकारक आहे. परंतु, कॉपीचे उच्चाटन करण्यासाठीच्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदूही विद्यार्थी कसा काय? कॉपीप्रवण व्यवस्था पोखरली गेली आहे. त्याचेच आधी समूळ उच्चाटन करण्याची गरज आहे.
कोल्हापूर विभागाने विद्यार्थ्यांना परीक्षाकेंद्रामध्ये अनवाणी जाण्याचे फर्मान काढले आहे, त्याचप्रमाणे परीक्षेला जाण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची झडती घेण्याचा आदेश बजाविण्यात आला आहे. कॉपीचा नायनाट व्हावा, ही मंडळाची इच्छा स्वागतार्ह आहे. परंतु, त्यासाठी विद्यार्थ्यांवर असे अत्याचार का? दहावीसाठी प्रत्येक परीक्षाकेंद्रच आदर्श नाही. किंबहुना, बहुतांश केंद्रांची अवस्था विदारक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे असे उपाय योजून दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांची झडती शाळेच्या प्रवेशद्वारावर घ्यावी, असा आदेश आहे. आता भर उन्हामध्ये विद्यार्थ्यांच्या नशिबी हे हाल कशाला? विद्यार्थिनींची शारीरिक तपासणी अशी उघडय़ावरच कशी करायची? एवढा वेळ इतर मुलांनी उन्हामध्ये तिष्ठत कशाला थांबायचे.. असे अनेक सवाल अनुत्तरीत राहत आहेत.
अशा उपाययोजनांमुळे कॉपीला आळा बसेल, अशी कुणाची समजूत असेल, तर ती निश्चितच भाबडी आहे. विशेषत: बोर्डाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तशी करून घेतली असेल, तर त्यांच्या अज्ञानाला, दांभिकतेला ‘सलाम’!
फक्त विद्यार्थीच कॉपी करतात, असे गृहीतक बोर्ड धरूच कसे शकते? एकूण कॉपीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांकडूनच होणारी कॉपी सर्वाधिक दिसते. परंतु, इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणे इथेही आकडेवारी ही फसवी ठरत आहे. प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचे ते निदर्शक ठरणारे नाही. याचे कारण म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थाच कॉपीप्रवण किडेनी बरबटली आहे. त्याचे काय करणार? विद्यार्थी सोडून इतर घटकांचे काय? शिक्षक, पर्यवेक्षक, केंद्रचालक, संस्थाचालक यांच्याकडून कॉपीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे होणारी मदत कधी थांबणार? त्यासाठी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. परंतु, गुन्हा दाखल करण्यास पुढे येणाऱ्या घटकांना सहकार्य व अभय कसे मिळणार? १४-१५ वर्षांच्या प्रत्येक निरागस विद्यार्थ्यांकडेच कॉपीबहाद्दर म्हणून पाहायचे आणि या धेंडांना मोकळे सोडायचे हा कोणता न्याय?
निवडणुकीमध्ये पैशाचे आमिष वा बंदुकीच्या धाकाने मतदानकेंद्र बळकावून बोगस मतदान करण्याचे प्रकार घडतात. त्याबाबत आपण केवढे संवेदनशील असतो. त्यावर किती जोरदार पद्धतीने रिअ‍ॅक्ट होते. दहावी-बारावीच्या परीक्षेत केंद्रे काबीज करण्याचे प्रकार नित्यनेमानेच घडत आहेत. त्याचे छायाचित्र वा बातमी पाहून आपण मनोरंजन करून घेतो. परंतु, ही कीड दूर करण्यासाठी, कॉपीप्रवण व्यवस्थेचे उच्चाटन करण्यासाठी दबावगट म्हणून आपण एकत्रित कधी येणार?
एक पालक, चिपळूण