Leading International Marathi News Daily
सोमवार, ९ मार्च २००९
लाल किल्ला

शेअर बाजारात कमीत कमी नुकसान व्हावे म्हणून जसा ‘स्टॉप लॉस’ लावून ठेवतात, तसा पवारांनीही केंद्रातील राजकीय उलाढालीत ‘स्टॉप लॉस’ लावून ठेवला आहे. राजकीय शेअर बाजारात युपीएचा भाव आणखी किती वधारेल, याचा निश्चित अंदाज आलेला नाही, पण भाजप-रालोआ आघाडीच्या घसरगुंडीवर त्यांनी गुंतवणूक केली आहे.
गेल्या सोमवारी लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांमध्ये जागावाटपाच्या वाटाघाटी पूर्ण होऊन आठवडय़ाभरात काँग्रेस-युपीए, भाजप-रालोआ आणि डाव्यांच्या नेतृत्वाखालील तिसऱ्या आघाडीचे चित्र स्पष्ट व्हायला हवे होते. पण घोडामैदान दोन आठवडय़ांवर आले असताना उलट गोंधळ वाढतच चालला आहे. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर मित्रपक्ष पाय काढू लागल्याने अडवाणींच्या नेतृत्वाखालील भाजपची आघाडी संकुचित होत

 

चालली आहे, सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी नव्या मित्रांशी आपली सोय बघून हातमिळवणी करण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर परंपरागत विरोधामुळे काँग्रेसशी युती करू न शकणारे आणि भाजपविषयी भ्रमनिरास झालेले प्रादेशिक पक्ष तिसऱ्या आघाडीच्या धर्मशाळेत उतरत आहेत.
देशातील तीन डझन प्रमुख पक्षांपैकी आजच्या घडीला काँग्रेसच्या आघाडीत राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, पीएमके, झारखंड मुक्ती मोर्चा, लोकजनशक्ती पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स, एआयएमआयएम, रिपाइं, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट, मुस्लिम लीग असे एकूण डझनभर पक्ष असून तृणमूल काँग्रेससोबत काँग्रेसची बोलणी सुरू आहे. भाजपच्या आघाडीत शिवसेना, जनता दल युनायटेड, अकाली दल, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, आसाम गण परिषद, नागालँड पीपल्स फ्रंट असे आठच घटक पक्ष उरले आहेत. जुलै २००७ मध्ये राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी समाजवादी पार्टीच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या तिसऱ्या आघाडीच्या धर्मशाळेचे व्यवस्थापक माकपचे सरचिटणीस प्रकाश करात बनले आहेत. या धर्मशाळेत गेल्या वर्षभरापासून अनेक पक्ष पुढच्या प्रवासापूर्वी काही दिवसांसाठी मुक्काम करताना दिसत आहेत. कुठेही जाण्याची संधी किंवा इच्छा नसल्यामुळे चंद्राबाबू नायडूंचा तेलगू देसम, जयललितांचा अण्णाद्रमुक, वायकोंचा एमडीएमके आणि बाबूलाल मरांडींचा झारखंड विकास मंच कायमचे आश्रित झाले आहेत. त्यात जुलै २००८ च्या लोकसभेतील विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या वेळी डाव्या आघाडीची आणि मायावतींच्या बसपाची भर पडली. लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर देवेगौडांच्या जनता दल सेक्युलर आणि तेलंगणा राष्ट्रसमितीनेही तिसऱ्या आघाडीत दाखल होण्याची घोषणा केली आहे. बिजू जनता दल, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, मिझो नॅशनल फ्रंट, केरळ काँग्रेस यांचीही त्यात भर पडू शकेल. त्यामुळे डाव्यांच्या चार घटक पक्षांसह तिसऱ्या आघाडीतील एकूण छोटय़ामोठय़ा पक्षांची संख्या १४-१५ पर्यंत जाईल. निवडणुकांपूर्वी तिसऱ्या आघाडीचे व्यवस्थापन डाव्यांच्या हाती असले तरी निकाल लागल्यानंतर आघाडीला खरी शक्ती मायावतींमुळेच मिळेल. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि रामविलास पासवान यांची लोकजनशक्ती पार्टी निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतरही युपीएमध्येच आहे, याचा अर्थ युपीएला सत्तेत परतण्याची संधी आहे असा होतो. अर्थात, साहेबांनी भाजप-रालोआ, काँग्रेस-युपीए आणि डाव्यांच्या तिसऱ्या आघाडीत प्रत्येकी ३३.३ टक्क्यांची समान राजकीय गुंतवणूक करून ठेवली आहे.
शेअर बाजारात रोजची उलाढाल करणारे, कमीत कमी नुकसान व्हावे म्हणून जसा ‘स्टॉप लॉस’ लावून ठेवतात, तसा पवारांनीही केंद्रातील राजकीय उलाढालीत स्वतपुरता ‘स्टॉप लॉस’ लावून ठेवला आहे. राजकीय शेअर बाजारात युपीएचा भाव आणखी किती वधारेल, याचा त्यांना २००४ प्रमाणे यंदाही निश्चित अंदाज आलेला नाही. पण भाजप-रालोआ आघाडीच्या घसरगुंडीवर त्यांनी गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी शंभर टक्के जोखीम पत्करली आहे ती तिसऱ्या आघाडीच्या बाबतीत. प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढली तर मोक्याच्या क्षणी या आघाडीत शिरून निर्विवाद, सर्वमान्य नेतृत्वाच्या बाबतीत आपल्याला बाजी मारता यावी, अशा हिशेबाने त्यांनी राजकीय गुंतवणूक केली आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये कितीही राजकीय उलथापालथ झाली तरी गेला बाजार त्यांचे केंद्रातील मंत्रीपद निश्चित आहे, मग सत्ता मायावतींची येवो की राहुल गांधींची. ‘स्टॉप लॉस’ कार्यान्वित होऊन केंद्रातील मंत्रीपद मिळणार, याची हमी असल्यामुळे ते पंतप्रधानपदाचा जॅकपॉट मिळविण्यासाठी कामाला लागले आहेत. त्यासाठी त्यांनी सध्या कोणत्याही आघाडीत नसलेल्या समाजवादी पार्टी आणि बिजू जनता दल यांचेही शेअर्स विकत घेऊन लोकसभा निवडणुकांच्या मैदानात उतरणाऱ्या प्रत्येक राजकीय विचारसरणीशी वायदे केले आहेत.
ओरिसात भाजप-बिजू जनता दल यांच्यातील युती तोडण्यातही पवार यांची प्रेरणा होती, असे म्हटले जाते. हे खरे असेल तर मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी डोक्यावर दहा वर्षांच्या ‘अँटी इन्कम्बन्सी’चे ओझे असताना राज्यातील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मोठा राजकीय जुगार खेळला, असेच म्हणावे लागेल. जनतेच्या दहा वर्षांच्या रोषावर मात करून पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी ओरिसा राज्य म्हणजे दिल्लीसारखे महानगर नव्हे. शिवाय नवीन पटनाईक यांची इमेजही नरेंद्र मोदींसारखी आक्रमक नाही. तरीही त्यांनी ऐनवेळी अडवाणींना दगा देऊन राज्यात स्वतविरुद्ध तिहेरी लढतीचे आव्हान ओढवून घेतले आहे. दहा वर्षांच्या ‘अँटी इन्कम्बन्सी’वर राजकीय समीकरण बदलले तर जनमताची कशी प्रतिक्रिया उमटते याचा ओरिसात अनुभव घेऊन त्यानुसार पुढचे डावपेच ठरविण्याची संधी दहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला ऑक्टोबर २००९ मध्ये मिळेल. २००४ साली भाजपच्या साथीने विधानसभा निवडणूक लढून पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलाला १४७ पैकी ६१ जागाजिंकता आल्या होत्या. त्यामुळे पटनाईक यांचा आत्मविश्वास फाजील आहे की राज्यातील जनता त्यांच्यावर खरोखरच फिदा आहे हे दोन महिन्यांनंतर स्पष्ट होईल.
अतिरेकी हिंदूुत्वाचे तांडव अनुभवणाऱ्या ओरिसातूनच भाजपला ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर बिजू जनता दलाने घटस्फोट द्यावा, हा अडवाणींसाठी मोठाच वैयक्तिक धक्का आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, पंजाबात अकाली दल आणि बिहारमध्ये जनता दल युनायटेड यांची, भाजपशी असलेल्या युतीतील अस्वस्थता लपून राहिलेली नाही. राजस्थान, झारखंड, दिल्ली आणि उत्तराखंडमध्ये भाजपला मतभेदांनी पोखरून काढले आहे. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू-पुडुचेरी, ओरिसा, केरळ, जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांतील लोकसभेच्या २५१ जागांवर भाजप आणि मित्रपक्षांचे अस्तित्वच नाही. राजस्थान, आसाम, झारखंड, ईशान्येकडील राज्ये, पंजाब, हरयाणा, दिल्ली, उत्तराखंड या राज्यातील आणखी १०७ जागांवर जर भाजप आणि मित्रपक्ष कमकुवत आघाडय़ांसह मैदानात उतरणार असेल तर महाराष्ट्र, बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ, हिमाचल या राज्यांतील उरलेल्या १८५ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजप आणि मित्रपक्ष काय दिवे लावणार असाच प्रश्न आता विचारला जाईल. अडवाणी पंतप्रधान होऊ शकणार नाहीत आणि भाजप-रालोआची केंद्रात सत्ता येत नाही, असाच समज भाजपला युती टिकविण्यात येत असलेल्या अपयशातून सर्वत्र दृढ होणार आहे. भाजप आणि मित्रपक्षांची ताकद असलेल्या राज्यांमध्येही त्याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. हरणाऱ्या घोडय़ावर पैसा लावायचा कशाला अशा मानसिकतेतून मतदान झाले तर भाजपची अवस्था बिकट होईल. राष्ट्रीय राजकारणात केवळ राजकीय व आर्थिक सौदेबाजीसाठी प्रादेशिक अस्मिता पणाला लावणाऱ्या बहुतांश प्रादेशिक पक्षांची विश्वासार्हता आणि शरद पवार यांचे शिवसेनेने आपल्या पुस्तिकेत केलेले वर्णन यात विशेष फरक नाही. प्रादेशिक अस्मितेच्या अफूचा अंमल राज्याराज्यांच्या ग्रामीण भागात अधिक दिसत असला तरी शहरी भागांतील मतदार भाजप आणि काँग्रेसच्याच बाजूने झुकलेला आहे, हे अनेक निवडणुकांमध्ये दिसून आले आहे. भाजपने निराश केले तरी शहरी मतदार प्रादेशिक पक्षांना झुकते माप देण्याची शक्यता कमीच आहे. ५४३ पैकी ४९९ लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ग्रामीण मतदारसंघांचे वर्चस्व कमी होऊन शहरी भागाचे प्रस्थ वाढले आहे. धूसर वाटणाऱ्या पंधराव्या लोकसभेचे स्वरूप निश्चित करण्यात शहरी मतदारसंघच निर्णायक ठरतील, असे दिसते. अपरिहार्य नकारात्मकतेमुळे होणारी राजकीय घसरण थोपविण्याची अवघड कामगिरी पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये भाजपला करून दाखवावी लागेल. शहरी मतदारसंघांमध्ये मुळातच नसलेली पत वाढविण्याचे तेवढेच अवघड आव्हान प्रादेशिक पक्षांपुढे असेल. तेव्हाच त्यांच्या हातात केंद्रातील सत्तेची हुकमाची पाने येतील. निवडणुकांच्या काळात महत्त्वाचा मित्रपक्ष गमावणारा भाजप या स्थितीसाठी कारणीभूत ठरला आहे. सत्ता मिळणार नसेल तर निदान प्रतिस्पध्र्याच्या हाती तरी सत्तेची सूत्रे जाऊ नये, यासाठीच पुढच्या दोन महिन्यांत भाजप आणि रालोआला धडपडावे लागणार आहे. भाजपच्या या अनपेक्षित घसरगुंडीमुळे बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजप्रमाणेच दिल्लीतील राजकीय शेअर बाजारातही अनिश्चितता वाढली आहे.
सुनील चावके