Leading International Marathi News Daily
सोमवार, ९ मार्च २००९

तीन अपक्षांच्या याचिकेच्या निकालाकडे आता लक्ष
सत्ताधारी व मित्रपक्षांचा एकत्रित गटनोंदणीचा प्रस्ताव फेटाळला
नगर, ८ मार्च/प्रतिनिधी

महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी-काँग्रेस व मित्रपक्षांच्या एकत्रित गटनोंदणीचा प्रस्ताव नाशिक विभागीय आयुक्तांनी एकतर्फी फेटाळला. त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांचे विरोधी युतीसोबत नोंदवलेल्या गेलेल्या, पण नंतर आघाडीत आलेल्या ३ अपक्षांनी न्यायालयात केलेल्या याचिकेचा काय निकाल

 

लागतो याकडे लक्ष आहे.
अनिल शेकटकर, संजय गाडे व इंदरकौर गंभीर यांनी ही याचिका केली आहे. हे तिघेही प्रथम सेना-भाजप युतीसोबत होते. त्यांनी तशी गटनोंदणीही केली. नंतर मात्र त्यांनी राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीला पाठिंबा दिला. त्याचबरोबर आपली युतीसोबतची गटनोंदणी रद्द करावी असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे दाखल केला.
कायद्यात गटनोंदणी रद्द करण्याची काही तरतूदच नसल्याने विभागीय आयुक्तांनी त्यांचा हा प्रस्ताव फेटाळून त्यांची नोंदणी आता युतीबरोबरच राहील, असा निकाल दिला. त्यामुळे या तिन्ही अपक्षांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका केली आहे. दि. १२ मार्चला या याचिकेचा निकाल असल्याचे सांगण्यात येते. या निकालाकडे सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष आहे.
हे ३ अपक्ष, तसेच अन्य ५ अपक्ष व मनसे, बसपा, सपा, यांचे ४ असे एकूण १२ नगरसेवक सत्ताधारी आघाडीत असले तरी त्यातील गाडे, शेकटकर, गंभीर यांची नोंदणी सेना-भाजपबरोबर आहे. त्यामुळे अधिकृतपणे, कायदेशीररित्या युतीचे संख्याबळ सध्या ३३ आहे. त्यांच्यातील अंबादास पंधाडे व सुभाष लोंढे हे दोघे फुटले असले, तरीही तेसुद्धा गटनोंदणीमुळे युतीतच गणले जातील.
नेमकी हीच बाब सत्ताधारी आघाडीला हानिकारक आहे. याचे कारण स्थायी व महिला बालकल्याण समिती व स्वीकृत सदस्य निवड या सर्व निवडी थेट नगरसेवकांमधून होणार नाहीत, तर प्रत्येक पक्षाच्या नगरसेवकसंख्येवर जी नोंदली गेलेली आहे, त्यावर होणार आहेत. त्या त्या पक्षाच्या संख्येनुसार त्यांना आयुक्तांकडून किती सदस्य निवडायचे, याची संख्या दिली जाईल व त्या पक्षाच्या गटनेत्याने त्याप्रमाणे आयुक्तांना नावे सादर करायची आहेत.
मनपाचे एकूण ६५ सदस्य आहेत. त्यातील ३३जणांची एकत्रित गटनोंदणी सेना-भाजपने (३ अपक्षांसह) केली. ती अधिकृत झाली आहे. त्यांच्यातील तब्बल ५जणांना (३ अपक्ष व पक्षचिन्हावर असणारे पंधाडे, लोंढे) यांना आघाडीने फोडून सत्ता काबीज केली असली, तरी समिती व स्वीकृत सदस्य निवडीच्या या पद्धतीमुळे त्यांच्या ताब्यातून स्थायी समितीसह अन्य सर्व सत्तास्थाने जाण्याची शक्यता आहे. कारण युतीचे ३३ अधिकृत असतील, तर आघाडीचे फक्त ३२च सदस्य होतात. गाडे, गंभीर, शेकटकर यांच्या याचिकेच्या निकालात जर त्यांचा नव्याने गटनोंदणी करण्याचा मुद्दा ग्राह्य़ धरला गेला, तरच सत्ताधारी आघाडीचे पारडे पुन्हा जड होऊ शकते.