Leading International Marathi News Daily
सोमवार, ९ मार्च २००९

‘ठिबक सिंचन’चे लाभधारक शेतकरी त्रस्त
अनुदानासाठी कोलदांडा, नगर, ८ मार्च/वार्ताहर

शेतीत ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर करण्याचे राजकीय नेत्यांपासून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच आवाहन करतात. मात्र, शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन योजनेचे अनुदान मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरे वर्षभर झिजवावे लागतात. लालफितीच्या कारभारामुळे शेतकरी त्रस्त

 

आहेत.
मागील वर्षी एप्रिल-मेमध्ये ठिबक सिंचन संच घेतलेल्या शेतकऱ्यांना हक्काच्या अनुदानासाठी थेट पुढील वर्षांतील ‘मार्च एण्ड’ची वाट पाहावी लागते. संच विकणाऱ्या विक्रेत्यांपासून ते कृषी विभागापर्यंत सर्वच शेतकऱ्यांची अडवणूक करतात. कृषी साहित्य विक्रेत्यांना आपल्या कंपनीकडे नोंद करून नोंदणीपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक असते. मात्र, ही नोंदणीच थेट ऑगस्टमध्ये करून घेतली जाते. त्याचे कारण कंपनीला आयुक्त कार्यालयात नोंदणी करण्यास विलंब झाल्याचे सांगितले जाते. जिल्हा विक्रेते अथवा तालुका विक्रेत्यांनी अशी नोंदणीपत्रे मिळवल्यानंतर पुन्हा कृषी विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते. जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय नोंदणी शुल्क जमा केल्यानंतर जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय संबंधित तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना ७ दिवसांमध्ये नोंदणीसाठी दुकान तपासणी अहवाल देण्याचे आदेश देतात. मात्र, त्यानंतरच विलंबास प्रारंभ होतो.
तालुका कार्यालये ७ दिवसांचे ७ आठवडे किंवा २ महिनेही या तपासणीसाठी घेतात. हा सोपस्कार पार पडल्यानंतर अनुदानाचा प्रस्ताव तालुका कार्यालय, शेतावरील पाहणी अहवाल, माती तपासणी अहवाल, मंडळ कृषी अधिकारी पाहणी, पुन्हा तालुका कार्यालय तेथून उपविभागीय कृषी कार्यालय व शेवटी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयापर्यंत सुरू असतो. या सर्व प्रक्रियेत ठिबक सिंचन संचाचे अनुदान ठिबकत राहिल्याने शेतकऱ्यांना मात्र पदरमोड करीत अनुदानासाठी तिष्ठत बसावे लागते.
राज्यातील जळगाव, धुळे, लातूर, नांदेड, औरंगाबादसारख्या जिल्ह्य़ांमध्ये वर्षांतून दोनदा अथवा तीनदा अनुदानाचे वितरण केले जात असल्याचे समजते. मात्र, राज्याचे कृषी मंत्रिपद जिल्ह्य़ात असूनही अनुदानासाठी मार्चअखेरीची वाट पाहावी लागते. अनुदानासाठी कराव्या लागणाऱ्या सव्यापसव्यामुळे शेतकरी कंटाळून जातो आणि ‘भिक नको, पण कुत्रा आवर’ असे म्हणत त्याकडे पाठ फिरवतो. जे विक्रेते उशिराने नोंदणी करून घेतात, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार कृषी विभागाला नाही. मात्र, अशा विक्रेत्यांनी एप्रिलमध्येच नोंदणी फी जमा करण्याचे निर्बंध घालणे गरजेचे आहे.
जिल्ह्य़ात सुमारे १५ ते २० कंपन्या ठिबक, तुषार संचाची विक्री करतात. यातील काही विक्रेते अनुदान वजा जाता शेतकऱ्यांकडून संचाची रक्कम घेतात, तर काही सर्व रक्कम रोख घेतात. अनुदान वजा करून रक्कम घेणारे विक्रेते अनुदान मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. त्यासाठी प्रत्येक टेबलवरील प्रस्ताव सरकवण्यासाठी ते मोर्चेबांधणी करतात. मात्र, सर्व रक्कम घेतली गेलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मात्र सहा-सहा महिने धुळखात पडून राहतात. याला विक्रेते व काही प्रमाणात कृषी विभागही जबाबदार आहे.
शेतकऱ्यांचा सरकारी अनुदानावरील विश्वास उडत चालल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. पन्नास टक्के म्हटले तर प्रत्यक्षात ३५ ते ४० टक्केच अनुदान मंजूर होते. त्यातही गळती होऊन ३० टक्केच अनुदान त्याला प्रत्यक्षात मिळते.
या सर्व बाबींची दखल घेत प्रशासन व राजकीय नेत्यांनी गतिमानता आणण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय धुरिणांनी यामध्ये लक्ष न घातल्यास यापुढील काळात शेतकरी या योजनेकडे ढुंकूनही पाहणार नाही.