Leading International Marathi News Daily
सोमवार, ९ मार्च २००९
आर्थिक सुनामीतील गंभीर संकट बेरोजगारीचे
एकंदरीत जागतिक स्तरावरील मंदीच्या सुनामीच्या तडाख्याने सुमारे २० दशलक्ष श्रमिक हे बेरोजगार होतील, असे आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्थेने (आयएलओ) अंदाज व्यक्त केला आहे. जपानने या संकटाला ‘सुनामी’ नाव दिलेले आहे. तर या सुनामीचे भारतातील निदान म्हणून ‘अ‍ॅसोचॅम’ या उद्योजकांच्या संघटनेने, उत्पादनाच्या खर्चात नजीकच्या काळात कपात म्हणून सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत कामगार कपात आवश्यक असल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेमध्ये व ब्रिटनमध्ये चालविली जात असलेली कामगार कपातीची तलवार ही प्रथम स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांवर उपसली जात आहे. भारतातही प्रामुख्याने निर्यातप्रवण व रोजगारभिमुख असेलल्या क्षेत्रासाठी खडतर काळ सुरू झालेला आहे.
सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू झालेले आर्थिक मंदीचे सावट हे नववर्षांच्या सुरुवातीपासूनच गडद होत चाललेले दिसते.

 

औद्योगिकदृष्टय़ा अग्रेसर असलेली विकसित राष्ट्रे अमेरिका, जर्मनी, जपानमध्ये आर्थिक मंदीचे सावट हे वाढत चालले आहे. अमेरिकेमध्ये आतापर्यंत १० ते ३० लाख नागरिकांनी या औद्योगिक मंदीमुळे नोकरी गमावली आहे आणि मंदीच्या परिणामाने उग्र स्वरूप धारण केले असून, बेरोजगारीच्या यादीत विक्रमी नोंद झालेली आहे. अमेरिकन वाहन उद्योग हा रोजगार निर्माण करणाऱ्या घटकातील सर्वात महत्त्वाचा घटक समजला जातो आणि प्रत्यक्ष उत्पादन व पूरक सेवासुविधा यासाठी सर्व भागांत कार्यरत असतात. जनरल मोटर्स, फोर्ड आणि क्रायसन या मोठय़ा कंपन्या आता गंभीर अडचणीत आल्या आहेत. या कंपन्यांच्या खर्चात कपात, संबंधित कामगार संघटनांनी वेतनामध्ये मोठी कपात मान्य करावी या अटी मान्य न झाल्याने अमेरिकन काँग्रेस- सिनेट यांनी या कंपन्यांना बेलआऊट पॅकेज मिळावे म्हणून आलेला प्रस्ताव फेटाळला. पण अमेरिकन अध्यक्षांनी त्यांच्या खास अधिकारात हे बेलआऊट पॅकेज मंजूर केले व कंपन्यांवर करदात्यांचे हितसंबंध अबाधित राहावे म्हणून जबाबदाऱ्या सोपविलेल्या आहेत. भारतामधील जनरल मोटर्स कंपनीचे गुजरातमधील हलोल, महाराष्ट्रातील तळेगाव येथील कारखाने १५ दिवसांसाठी या मंदीमुळे बंद राहणार आहेत. एकंदरीत जागतिक स्तरावरील मंदीच्या सुनामीच्या तडाख्याने सुमारे २० दशलक्ष श्रमिक हे बेरोजगार होतील, असे आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्थेने (आयएलओ) अंदाज व्यक्त केला आहे. जपानने या संकटाला ‘सुनामी’ नाव दिलेले आहे. जपानने ९८.०६ दशलक्ष तर जर्मनीने ३५ अब्ज डॉलरचे पॅकेज यासाठी जाहीर केलेले आहे.
भारतामध्ये या जागतिक महाअरिष्टाचे परिणाम होणार नाहीत पण निर्यातीच्या टक्केवारीवर परिणाम होतील, असे प्रथमत: राज्यकर्ते, राजकारणी, विविध अर्थतज्ज्ञ व त्यांच्या संस्था आणि मीडियावाल्यांनी जाहीर करून टाकले. भारताने अमेरिका व इतर पाश्चिमात्य देशांइतकेच आर्थिक सुधारणांचे उदारीकरण, लेबर रिफॉर्म, लेबर लॉ रिफॉर्म हे केलेले नाही. शिवाय भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही काही प्रमाणात नियमनामध्ये व नियंत्रणात आहे. आर्थिक अरिष्टांच्या संकटाच्या निमित्ताने राजकीय, सामाजिक, आर्थिक धोरणाबाबतचे, उदारीकरणाच्या प्रक्रियेस मानवी चेहरा या सर्व बाबींचे पुनरावलोकन करण्याची संधी मात्र प्राप्त झाली आहे.
जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरण या प्रक्रियेचा १५ वर्षांचा परिवर्तनाचा काळ हा जवळजवळ शांततेत गेला. प्रत्यक्षात भारतात या प्रक्रियेतील आताच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये अनेक प्रश्न व अडथळे आता दिसत आहेत. सिंगूरमधील नॅनो प्रकल्पाबाबतचे वादळ, दिल्लीनजीक बी.पी.ओ. कंपनीच्या मुख्य व्यवस्थापकावर कामगारांनी केलेला आक्रमक हल्ला व त्याचा मृत्यू, अंबानी उद्योगसमूहाच्या महाराष्ट्रातील रायगड येथील ‘महासेझ’ प्रकल्पाला सार्वमतद्वारे जनतेचा विरोध, जमिनी अधिग्रहण प्रक्रियेतील अडथळे, वीज टंचाई, सरकारी धोरणाचा अभाव या सर्व बाबींद्वारे सामाजिक असंतोष (सोशल अनरेस्ट) वाढत असून, या सर्व अडथळ्यांमुळे सुमारे २.४३ लाख कोटी रुपयांची विविध कंपन्यांची गुंतवणूक ही सामाजिक जबाबदारी न निभावल्यामुळे ठप्प असून, रोजगार निर्मिती थांबलेली आहे.
जागतिक, आर्थिक अरिष्टांचे परिणाम आता भारतामध्ये दिसू लागलेले आहेत. वेतन कपात, ब्लॉक क्लोजर, ले-ऑफ, र्रिटेचमेन्ट आणि कामगार कपातीच्या योजना आता सुरू झालेल्या दिसतात. याची जेट एअरवेज, किंगफिशर, एअर इंडियामधील कामगार कपातीपासून सुरुवात झाली. सरकारी सवलतीवर मोठय़ा झालेल्या या कंपन्यांना सरकारने मात्र त्वरित पॅकेज जाहीर करून मदत केली. जेट एअरवेज व किंगफिशर यांनी सोयीसाठी व सहकार्याने वाटचाल करण्याचा करार केला. विस्तारित कंपनी म्हणून वाटचाल करताना आर्थिक शिस्त मात्र पाळण्यात आलेली नाही. तद्नंतर सरकारने त्वरित इंधनाचे २०० कोटी रुपयांचे बिल फेडण्यासाठी मुदतवाढ दिली. अग्रगण्य सॉप्टवेअर व माहिती क्षेत्रातील कंपन्याही अरिष्टात सापडल्याच्या दिसतात. या ठिकाणी मात्र र्रिटेचमेन्ट व लेऑफ अशी थेट कारवाई न करता ‘पर्फॉर्मन्स बेस र्रिटेचमेन्ट’च्या नावाखाली टप्प्याटप्प्याने सुमारे १०० ते २०० कामगारांना कामाचा दर्जा हा अपेक्षेप्रमाणे नाही, असे सांगून कमी केले.
सध्याच्या सुनामीच्या तडाख्यात भारतातील निर्यातप्रधान आयटी क्षेत्र सापडल्यामुळे तसेच परदेशातील अमेरिका व ब्रिटनमधील आयटी नोकऱ्यांवर गदा येणार असल्याने परदेशातील रोजगाराच्या संधी कमी होणार आहेत. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी याबाबत गांभीर्याने आश्वासन देण्यात आले की, देशातच अमेरिकन कामगारांना रोजगार हा प्राधान्याने दिल्यास कंपन्यांना भरीव सूट देण्यात येईल. त्यामुळे भारताच्या आयटी क्षेत्रात सध्या चिंताजनक परिस्थिती आहे. आऊटसोर्सिगमधील कामगारांना बाहेरील देशात वेतन हे कायम कर्मचाऱ्यापेक्षा जास्त असते. कारण त्यामध्ये सामाजिक सुरक्षिततेच्या किमतीचा समावेश असतो आणि बेरोजगारीच्या काळात बेकार भत्ता देण्यात येतो. अशी सुविधा भारतामध्ये नाही. त्यामुळे या परदेशी कंपन्यांना भारतामध्ये हा तफावतीचा बराच फायदा होत असतो. ‘अ‍ॅसोचॅम’ या उद्योजकांच्या संघटनेने आर्थिक अरिष्टांच्या बाबतीत निदान करताना, उत्पादनाच्या खर्चात नजीकच्या काळात कपात म्हणून सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत कामगार कपात ही हवाई क्षेत्र, आयटी व सॉफ्टवेअर, वित्तीय सेवा क्षेत्र, रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल, बांधकाम क्षेत्र, स्टील उत्पादन क्षेत्र यामध्ये प्रथमच केली जाईल. अमेरिकेमध्ये व ब्रिटनमध्ये कामगार कपात ही प्रथम स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांची करण्यात आलेली आहे.
अमेरिकेतील व इतर देशांतील ही परिस्थिती टोकाला गेली असताना भारतातील उद्योगाची त्यातही इंजिनीयरिंग उद्योगाची परिस्थिती ही धोक्याचा इशारा देत आहे. भारतामधील महत्त्वाचे उद्योग टाटा मोटर्स, महिन्द्र अ‍ॅण्ड महिन्द्र, फोर्स मोटर्स, एस.के.एफ., सॅन्डविक एशिया, फिनोलेक्स, अ‍ॅमफोर्ज व इतर इंजिनीयरिंग कंपन्यांनी पाच दिवसांचा आठवडा, ब्लॉक क्लोजर, वेतन कपात, कामगार कपात या योजना अंमलात आणल्या आहेत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका आणि सरकारच्या महसुलात आतापासून लक्षणीय घट झालेली आहे. या मोठय़ा कंपन्यांवर अवलंबून असलेले लघुउद्योग हे अडचणीत आलेले असून, त्यांनीही ब्लॉक क्लोजर, कामगार कपात याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. कायम कामगारांना ले ऑफ सुरू होऊन कामगार कपातीच्या मार्गावर ठेवण्यात आलेले आहे. आर्थिक अरिष्टांचे परिणाम झाल्याने रोजगारांच्या संधी या स्थगित झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे भारतातून अमेरिका व युरोपाला निर्यात होणाऱ्या तयार कपडय़ांचे उद्योग, ज्वेलरी, लेदर, हातमाग या क्षेत्रातील कंपन्यांना या आर्थिक अरिष्टामुळे ऑर्डर न मिळाल्यामुळे सुमारे १० ते १५ लाख कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आलेली आहे. पुढील ऑर्डर मिळाल्यानंतर कामावर घेण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले आहे. तसेच बांधकाम क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना काम नसल्यामुळे त्वरित कमी करण्यात आलेले आहे. अशा तऱ्हेने निर्यातप्रवण व रोजगारभिमुख असेलल्या क्षेत्रासाठी खडतर काळ सुरू झालेला आहे. एकंदरीत पाहता भारतातील प्रमुख इंजिनीयरिंग उद्योग हा मोठा रोजगार देणारा आहे. या क्षेत्राला मंदीची झळ कमी व्हावी म्हणून प्रयत्न होणे जरुरीचे आहे.
अशा अनिश्चततेच्या व अरिष्टबाधित काळासाठी मनुष्यबळ/ कामगारांसाठी आर्थिक संरक्षणाचे कवच याचे नियोजन, उत्पादकता वाढीसाठी धोरणात्मक नियोजन करणे जरुरीचे आहे. मनुष्यबळ व उत्पादन या घटकांना संरक्षण देण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न होणे जरुरीचे आहे. उत्पादकतेशी निगडित वेतन व रोजगार वाढीसाठी आर्थिक नियोजनही करणे जरुरीचे आहे. पण तोपर्यंत आधीच चौफेर महागाईला तोंड देऊन कसे जगावयाचे हा मुख्य प्रश्न कामगार, मध्यमवर्गीय कर्मचारी, मध्यम व्यवस्थापक या सर्वानाच पडलेला आहे. अशा मंदीच्या आणि पर्यायाने बेरोजगारीच्या काळात विम्याची सोय परदेशात आहे. ठराविक काळासाठी बेरोजगार भत्ता आहे. यामध्ये कामगाराच्या स्वत:च्या कृत्यामुळे बेरोजगार झालेला नाही ही मात्र प्रमुख अट आहे. भारतामध्ये मात्र असा विमा, सार्वजनिक विमा, वा बेकार भत्ता दिला जात नाही. सरकारबाह्य उपाय म्हणून राष्ट्रीय, प्रादेशिक स्तरावरील युनियनचे फेडरेशनची कोणतीही निश्चिती नाही. औद्योगिक विवाद अधिनियमातील तरतुदीनुसार नुकसानभरपाई, ले ऑफ, कॉम्पेन्सेशन ही अपूर्ण स्वरूपाची ठरलेली आहे आणि याची अंमलबजावणी करणे ही एक कसरत असते. सरकारी परवानगीबाबत मात्र व्यवस्थित युक्तिवादाने बगल दिली जाते. भारत हे या नमूद केलेल्या नवीन पर्वामध्ये प्रवेश करीत आहे. यामध्ये वेतन कपात, लेऑफ, ब्लॉकक्लोजर आणि र्रिटेचमेन्ट या घटना कायम राहातील असे दिसते. ज्या वेळेस उत्पादन क्षेत्रे, सेवाक्षेत्रे, ही भरभराटीस येतील त्यावेळेस वेतनाची, व्यवस्थापकीय उच्च वेतन व सुविधा याबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्वे नव्हती. वेतनातील असमानता ही परफॉर्मन्स, गुणवत्ता यावर अवलंबून असल्याचे सांगितले जात होते. कामाचा दर्जा, कार्यक्षमता ही मात्र फायर या बाबीमध्ये गुंडाळली गेली. वेतनातील असमानता ही वाटाघाटीची क्षमता (बारगेनिक पॉवर) ही क्षीण झाल्यामुळे निर्माण झाली. आऊटसोर्सिग या पद्धतीनुसार वेतनामध्ये सामाजिक सुरक्षेच्या किमतीचा घटक याचा समावेश असल्याने परदेशातील वेतन ही नेहमी जास्त असते. पण भारतात यासाठी कोणते बंधनदेखील नाही. या कामगारांना नुकसानभरपाई हा त्यावरील कायम उपाय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे येथून पुढे सामाजिक सुरक्षा हा वेतनाचा प्रमुख घटक तसेच रोजगाराचा मूलभूत पाया असणे जरुरीचे ठरलेले आहे. अशा परिस्थितीत उद्योजक (भांडवल) व श्रम या दोन्ही पक्षांकडून सामंजस्य, समन्वय आणि समजूतदारपणा (मॅच्युरिटी) हे आवश्यक आहे तरच आर्थिक प्रगतीचा दर, रोजगाराचा दर हा वाढीस लागणार आहे. तसेच ‘हायर अ‍ॅण्ड फायर’ या प्रसिद्ध पावलेल्या संकल्पनेवर सामाजिक सुरक्षा घटकांचे नियंत्रण येथून पुढे आवश्यक ठरलेले आहे. कारण नफा हा मालकाचा व तोटा सार्वजनिक या प्रथेचे समीकरण रूढ होऊ शकणार नाही. कामावरील कर्मचाऱ्यांनासुद्धा पूर्ण सुरक्षा मिळणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्थेने (आयएलओ) एका पाहणीत नमूद केले आहे की, भारतात अरिष्टाबाधित बांधकाम व रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या कंपन्या या मात्र साईटवर कामगारांना राहण्याची सोय, स्वच्छतागृह, पाणी, पाळणाघर आणि अपघात सक्रिय मदत व तत्सम आरोग्यविषयक सेवा अजूनही दिल्या जात नाहीत. १९९६ च्या कामगार कायद्यातील नियमांची अंमलबजावणी अजूनही होत नाही. ठेकेदार हा कामगारांचा गैरफायदा घेऊन वेतनात गंभीर कपात करतात. असंघटित ९३ टक्के कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेचा प्रस्ताव संसदेमध्ये मंजूर झाला आहे. तरीही अंमलबजावणीचा प्रश्न आहेच.
सुभाष काळे
संपर्क - ९०४९८५५६४१.