Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १२ मार्च २००९
अग्रलेख

कयानींची कयामत!

 

पाकिस्तानमध्ये येत्या काही दिवसात काय घडणार, याविषयी औत्सुक्य आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी पोलिसांना चुकीचे सरकारी आदेश न पाळण्याची परवा सूचना केली. कालही त्यांनी रावळपिंडीजवळ अबोटाबादमधल्या सभेत कोणत्याही टोकाला जायची आपली तयारी असल्याचे सांगितले. बंडाला चिथावणी दिल्याच्या आरोपाला सामोरे जायला आपण सज्ज आहोत, असे ते म्हणाले. शरीफ यांच्यावर लगेचच र्निबध लादण्यात आले, पण ते त्यास कितपत जुमानतील याबद्दल शंका आहे. पाकिस्तानात परत लष्करशाही येणार, अशी चर्चा सुरू आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याविरुद्ध दिलेला निकाल हा सरकारच्या सूचनेवरून दिलेला असून हे न्यायालयच आपल्याला मान्य नाही, असे शाहबाझ आणि नवाझ हे शरीफ बंधू म्हणाले आहेत. १६ मार्चला वकिलांचा ‘लाँग मार्च’ निघणार आहे, हे लक्षात घेऊन पाकिस्तान सरकारनेही धरपकड सुरू केली आहे. शरीफ बंधू, काझी अहमद हुसेन, इम्रान खान, काही वकील आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे नेते राजा झफरुल हक आणि अन्य कार्यकर्ते यांच्याविरूद्ध वॉरंटही काढण्यात आले आहे. पाकिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षामंत्री रहमान मलिक यांनी शरीफ यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा आरोप लावायला आपण कमी करणार नाही, असे सांगितल्याने पाकिस्तान सरकार काय करू शकते, ते स्पष्ट झाले. देशद्रोहाच्या आरोपाखाली त्यांना मृत्युदंड होऊ शकतो. या मोच्र्याने कुणाच्या मालमत्तेचे नुकसान केले तरी तीच शिक्षा दिली जाईल, असे ते म्हणाले. पाकिस्तानात न्यायालये आहेत आणि तिथे आरोप सिद्ध व्हावे लागतात, हे त्यांनी लक्षात घेतले नाही. तिथेच तर खरी गोची आहे, कारण न्यायासनावर कुणाला बसवावे, यातूनच खरा वाद उभा राहिला आहे. पदच्युत सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी यांना सरन्यायाधीशपद बहाल करा, न्यायमूर्तीपदावरून काढून टाकलेल्यांना त्यांच्या पदांवर नियुक्त करा आणि आपल्याविरुद्धचा निकाल चुकीचा असल्याचे जाहीर करा, असा शरीफ बंधूंचा आग्रह आहे. त्यांना निवडणूक लढवायला न्यायालयाने बंदी घातलेली असल्याने पंजाब प्रांतिक असेंब्ली स्थगित ठेवण्यात येऊन शाहबाज शरीफ यांची मुख्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. पंजाबमध्ये सध्या पंजाबच्या गव्हर्नरांचे राज्य आहे. तिथे पाकिस्तान मुस्लिम लीगच्या नवाझ शरीफ गटाचे बहुमत असले तरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीगला फोडायचे कामही करते आहे. नेमकी तीच गोष्ट माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी केली होती. पाकिस्तान मुस्लिम लीगचा काईद (म्हणजेच क्यू) असा गट निर्माण करून त्याला त्यांनी सत्तेवरही ठेवले. हाच गट आपल्याला बहुमतासाठी पंजाब प्रांतिक असेंब्लीत सहकार्य करील, असा पाकिस्तानचे पंतप्रधान यूसुफ रझा गिलानी यांना विश्वास वाटतो आहे. म्हणजे तिथे संघर्षांचे वातावरण निर्माण होणार आहे. गिलानींनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय असेंब्लीत पंजाबमध्ये गव्हर्नर राजवट आणायला व्यक्तिश: विरोध केला होता. वकिलांच्या लाँग मार्चलाही त्यांनी पाठिंबा दिला. तरीही ते पंतप्रधानपदी आहेत. या सावळ्या गोंधळात लष्कराला जागरूक राहायचा आदेश देण्यात आला आहे. संपूर्ण पंजाब प्रांतात आताच १४४ कलम लावण्यात आले असल्याने परिस्थिती आटोक्यात राहते की चिघळते, या विषयी साशंकता आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर वायव्य सरहद्द प्रांतात आणि केंद्रशासित टोळीवाल्या प्रदेशात चालू असणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या हालचालींकडे बारकाईने पाहायला हवे. तालिबानांनी पेशावरच्या परिसराची जवळपास कोंडी केली आहे. स्वात भागात शरिया लागू करायला भाग पाडून त्यांनी त्या भागाची पूर्ण सत्ता स्वत:कडे घेतली आहे. राजधानी इस्लामाबादपासून दीडशे किलोमीटर अंतरावर तालिबानांच्या टोळ्यांचा कब्जा आहे. अल काईदा, लष्कर ए तैयबा, जैश ए महमद आणि तालिबान या सर्व दहशतवादी शक्तींविषयी ‘डिसेन्ट इन्टू केऑस’ हे पुस्तक लिहिणारे पाकिस्तानी पत्रकार अहमद रशीद यांच्या मते तालिबानांचे दोन प्रकार सध्या पाकिस्तानात लढत आहेत. अफगाण तालिबान आणि पाकिस्तानी तालिबान. पाकिस्तानी तालिबानांची पाकिस्तानविषयीची स्वतंत्र भूमिका आहे. आधी ते अल काईदा आणि अफगाण तालिबान यांचे शेपूट म्हणून काम पाहात होते. गेल्या दोन-तीन वर्षांत त्यांनी उत्तर पाकिस्तानसाठी स्वत:ची अशी कार्यक्रमपत्रिका निश्चित केली आहे. सगळ्यात काळजी करण्यासारखी ही परिस्थिती आहे, असे रशीद यांचे मत आहे. अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे सध्या जे अस्तित्व आहे, ते पाकिस्तानी लष्कराच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानमध्ये तालिबानांनी अशा तऱ्हेने काही भागांवर ताबा मिळवला, तर अफगाणिस्तानमधल्या तालिबानांची शक्ती वाढणार आहे. अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी आणि पंतप्रधान यूसुफ रझा गिलानी यांची सत्ता कुचकामी ठरू लागली असल्याने तालिबानांच्या दोन्ही गटांचे बळ वाढायला मदत होते आहे. अमेरिकेला तालिबानांची ताकद वाढणे मान्य होणारे नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख अश्फाक परवेझ कयानी यांच्या अमेरिका-भेटीकडे संशयाने पाहण्यात येत आहे. अमेरिकेतून परतल्यावरच त्यांनी झरदारींना, तुमचा राजकीय तमाशा १६ तारखेपर्यंत आवरा, असा इशारा दिला. शरीफ हे काही काळ अमेरिकेला जवळचे होते, पण त्यांनी या सरकारवर टीका करण्यासाठी जमात ए इस्लामीबरोबर केलेली हातमिळवणी आणि घेतलेला बंडाचा पवित्रा अमेरिकेला मान्य असणे शक्य नाही. पाकिस्तानमध्ये हिंसाचार माजला तर तो नियंत्रणात आणण्याच्या कामगिरीवर लष्कराला जावे लागेल. कदाचित झरदारी-गिलानींच्याही सत्तेचा बळी देऊन लष्कराच्या नियंत्रणाखाली पाकिस्तानला आणावे लागेल. कदाचित तिसराच कुणी राष्ट्रप्रमुख होईल. झरदारींना पुढले तीन-चार दिवस दुबईत राहायचा सल्ला लष्कराने दिला असेल, तर परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याच्या मुद्यावर शिक्कामोर्तब होते व लष्कराच्या मनात इतरही काही गोष्टींचा विचार असावा, हे स्पष्ट होते. मुशर्रफ यांनी अलीकडेच भारतातून परतल्यावर पुन्हा एकदा सत्तेची सूत्रे स्वीकारायला आपली ना नाही, असे म्हटले होते. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी तालिबानांमधल्या फार जहाल नसणाऱ्या गटाशी चर्चा करायची तयारी दाखवली आहे. अफगाण तालिबानी चर्चेसाठी पुढे यायची शक्यता नाही. मात्र पाकिस्तानी तालिबांनामध्ये असणारा तरुणांचा गट कोणत्या ना कोणत्या लाभासाठी आकृष्ट होऊन चर्चेत सहभागी होऊ शकेल, असे ओबामांना वाटत असावे. या तालिबानांना अफगाण तालिबानांविरूद्ध वापरून घ्यायचाही त्यांचा विचार असू शकतो. तसे झाले तर या यादवीचा अंतच होणार नाही. हे मत, त्यांचे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्याविषयीचे खास दूत रिचर्ड होलब्रुक यांच्याबरोबरच्या चर्चेनंतर व्यक्त झाले आहे. पाकिस्तानी तालिबानांना स्वात ही आपली ‘राजधानी’ ठेवून इस्लामाबादला लक्ष्य करायचे आणि अफगाण तालिबानांना वझिरीस्तानमधून अफगाणिस्तानमध्ये कारवाया वाढवायच्या आहेत. अशी ही ‘संयुक्त’ कारवाई अमेरिकेला महागात पडू शकते. पाकिस्तानी तालिबानांचे लाहोरजवळच्या मुरिदकेमध्ये असणाऱ्या जैश ए महमद, लष्कर ए तैयबा, लष्कर ए झंग्वी यासारख्या दहशतवादी शक्तींबरोबर साटेलोटे आहे. लाहोरमध्ये श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघावर करण्यात आलेला हल्ला हा लष्कर ए तैयबाने केला असला तरी त्यातून तालिबानी शक्तींनाच असलेली चिथावणीच स्पष्ट होते. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या नेत्या बेनझीर भुत्तो यांच्या हत्येत ज्याचा सहभाग होता, त्या बेहतुल्ला महसूदबरोबर झरदारींना स्वातमध्ये शरिया लागू करण्यासंबंधीचा समझोता करावा लागतो यापेक्षा अधिक गंभीर बाब कोणती असू शकते? कराचीमध्ये तालिबान आणि नव्याने तिथे अवतरलेले पंजाबी जिहादी गट यांनी आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे. पेशावर तालिबानांच्या विळख्यात सापडले आहे. क्वेट्टय़ाची परिस्थिती कराची वा पेशावरपेक्षा वेगळी नाही. वायव्य सरहद्द प्रांतात अवामी नॅशनल पार्टीच्या हाती सत्ता आहे. तालिबानांच्या विरोधात ठाम असणारा पक्ष म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांच्या नेत्यांच्या डोक्यावर तालिबानांच्या धमक्यांची टांगती तलवार आहे. कुणाचा खून कधी होईल, हे सांगता येत नाही. या सगळ्या चक्रव्यूहात पाकिस्तानात असणारी अण्वस्त्रे तालिबानी टोळ्यांच्या हाती तर पडणार नाहीत ना, हीदेखील अमेरिकेची वाढती चिंता आहे. निम्म्या जगाच्या अंतरावरून अमेरिकेला लक्ष्य बनवणाऱ्या शक्ती वाढल्या असल्याचे ओबामांनी काँग्रेसमध्ये केलेल्या भाषणात जे सांगितले त्याचाही अर्थ तोच आहे. या साऱ्या गदारोळात शरीफ यांनी पाकिस्तानी पोलिसांना बंडासाठी प्रवृत्त करावे, हे अमेरिकेला मान्य होणारे नाही. झरदारींच्या दयेवर आपण नाही असे म्हणणारे शरीफ तालिबानी टोळ्यांच्या सुळसुळाटाबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी कयानींना अधिक आक्रमक व्हायला सांगितले असावे. याच काळात परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांच्याशी वॉशिंग्टनमध्ये केलेली चर्चा महत्वपूर्ण मानायला हवी. येत्या काही तासांत पाकिस्तानात राजकीय उलथापालथ होऊन कयानींनी सत्ता हाती घेतली, तरी एकीकडे यादवी आणि दुसरीकडे तालिबानी संकट यांच्या कचाटय़ात ते सापडू शकतात आणि त्यांच्यावरही कयामत ओढवू शकते, हेही तितकेच खरे.