Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १२ मार्च २००९
लोकमानस

गिरणा खोऱ्याचा विकास कधी?

 

मुंबई, पुणे, कोल्हापूर आणि आता नाशिक, औरंगाबाद, जळगाव ही शहरे व परिसर उद्योग नगरे म्हणून प्रसिद्धीस आलेली आहेत. प्रादेशिक विकासवादामध्ये इतर भागाच्या तरतुदी, योजना, औद्योगिक वसाहती, धरण व पाणी योजनाही लोकशाहीत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून राजकीय स्वार्थासाठी आपल्याच मतदारसंघात राबवायच्या या मंत्री स्तरावरील आपमतलबी प्रवृत्तीमुळे इतर भाग ओसाड होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा खोरे व मालेगाव परिसर हा आत भकास होण्याच्या मार्गावर असून येथील प्रस्तावित मालेगाव पश्चिम क्षेत्र औद्योगिक वसाहत विकसित होणे काळाची गरज आहे.
तालुकाप्रत एम.आय.डी.सी. च्या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याचे धोरण राज्य शासनाने १९८७ सालापासून हाती घेतले. त्यानुसार राज्यात एकूण २६० औद्योगिक क्षेत्रे स्थापन केली आहेत. या औद्योगिक वसाहतीत मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी ३१ मार्च २००७ पर्यंत ३,४०९.२५ कोटी रुपये महामंडळाने खर्ची घातले आणि २००७-०८ साठी १,११४.२० कोटी रुपये तर २००८-०९ साठी १,५६०.७७ कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद केली. नाशिक जिल्ह्यातील आर्थिक तरतुदींचा आढावा घेतल्यास राज्याच्या तुलनेत या भागावर प्रचंड अन्याय तर झालाच आहे; परंतु गिरणा खोऱ्यातील सटाणा, मालेगाव, मनमाड येथील नामफलक लावलेल्या एम.आय.डी.सी. क्षेत्राबाबत कोणतीही तरतूद नसावी, शासनाचे नियोजन नसावे है दुदैव.
नाशिक जिल्ह्यात ११ औद्योगिक वसाहतीपैकी उद्योग मंत्रालय व महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने नाशिक, सिन्नर व विंचूर येथीलच औद्योगिक विकासास चालना व निधी दिला आहे आणि विंचूरच्या जवळच पालकमंत्र्याच्या आग्रहाने येवल्याच्या औद्योगिक विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र पेठ, सटाणा, सुरगाणा, मनमाड येथील औद्योगिक वसाहतींसाठी ‘शून्य’ तरतूद करण्यात आली आहे. तर मालेगाव येथील औद्योगिक वसाहतींचा विकास केला जात नाही. त्यासाठी मालेगाव तालुका औद्योगिक समितीने शासन दरबारी तक्रारी, निवेदने, घेराव, उपोषण करून व सायने औद्योगिक वसाहतीसाठी १०.२४ लाख रुपयांची अल्पशीच तरतूद करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यात ४६ टक्के क्षेत्रफळ, ४० टक्के लोकसंख्या असलेल्या कळवण, बागलाण, देवळा, मालेगाव नांदगाव तालुक्यात महाराष्ट्र शासनाने एकही एम.आय.डी.सी. विकसित केली नाही. हा मोठा अन्याय आहे. येथील भूमिपुत्रांना नोकऱ्या नाहीत, शेती उद्योगास सिंचनाची व्यवस्था नाही. अशा परिस्थितीत मालेगाव येथील उद्योजकांनी समिती स्थापन करत पश्चिम क्षेत्र औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी चोकलिंगम यांच्या आवाहनानुसार व विकासासाठीच्या आश्वासनामुळे माझ्या नेतृत्वाखाली दिला आहे. पहिल्या टप्प्यातच ९२० उद्योजकांनी कायदेशीर विहित नमुन्यात अर्ज दाखल करून मालेगाव पश्चिम क्षेत्र औद्योगिक वसाहत स्थापनेची मागणी करून पाठपुरावा चालविला आहे. वस्त्रोद्योग २८७, प्लास्टिक २३८, इंजिनीअरिंग ९५, खाद्यतेल व अन्नपदार्थ कारखाने १६६ व इतर उद्योगांचे प्रस्ताव प्रवर्तकांनी दिले आहेत. सुमारे २५,००० तरुणांना थेट रोजगार मिळणार आहे तर सुमारे ७५० कोटीची तरतूद होणार असून दरवर्षी १५०० कोटीपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल अपेक्षित आहे.
औद्योगिक वसाहतीसाठी प्रस्तावित जमीन नोंदी, मूल्यांकन, रस्ते आराखडा, वीजपुरवठा वीज केंद्र, सर्वच भौतिक उपलब्धतेचा परिपूर्ण प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नाशिक प्रादेशिक कार्यालयास मा. प्रांताधिकारी यांच्यामार्फत मा. जिल्हाधिकारी यांच्या समादेशाने पाठविण्यात आला आहे. राज्याच्या विकास आयुक्तांनी प्रस्तावास लेखी मान्यताही दिली आहे. या प्रस्तावाबाबत दाभाडीचे आ. दादाभाऊ भुसे यांनीही जोरदार पाठपुरावा चालविला आहे. सर्वच पूर्तता झाली आहे. परंतु पाण्याचे आरक्षण नाही हे कारण सांगून पुनश्च महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाच्या बंडोपिया या कार्यकारी अभियंत्याने या प्रकरणी कालहरण चालविले असून मालेगावच्या विकासाच्या वाटा रोखल्या आहेत.
कसमादे भागात शेतीस सिंचन व्यवस्था नाही. त्यासाठी पाणी नाही. वास्तविक पाहता प्रत्येक धरणातून १५ टक्के पाणी पिण्यासाठी ५ टक्के औद्योगिक साठी आरक्षित करण्याचा शासनाचा मापदंड नियम आहे. मात्र येथील चणकापूरचे १,२०० द.ल.घ. फूट म्हणजे ९० टक्के पाणी पिण्यासाठी राखीव आहे. आता औद्योगिक आरक्षणाचे पाणी मा. जिल्हाधिकारी यांनी पश्चिम क्षेत्र एम.आय.डी.सी.साठी मंजूर करणे त्यांचे वैधानिक कर्तव्य आहे. त्याकरिता सुमारे ७२ द.ल.घ.फू. पाण्याचे तात्काळ आरक्षण जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावे. एम.आय.डी.सी.ने कायदेशीर पद्धतीने उपलब्धता करावी. अन्यथा शासनाकडून येथे विकासास बंदी असल्याची जनतेतर्फे ‘श्वेतपत्रिका’ जाहीर करण्यात येईल.
दिनकर दोधा जाधव
अध्यक्ष- गिरणा- तापी खोरे विकास समिती

मतदान सक्तीचे असावे
आपल्या देशात मतदानाचा उत्साह कमी होत आहे. ते आता ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींबाबत जनतेच्या मनात तीव्र असंतोष धुमसत आहे. ५० ते ६० टक्के जनता मतदान करीत नाहीत? खरोखरच ही लोकशाहीची चेष्टाच म्हणावी लागेल, त्यावर काही उपाय सुचतात ते असे -
१) मतदान सक्तीचं करावं. २) मतदान न करणाऱ्या व्यक्तींना रेशनिंग, शासकीय सवलती पुढील पाच वर्षांकरिता बंद कराव्यात. ३) वेळ कमी पडत असल्यास दोन दिवस मतदान घ्यावे. ४) मतदान न करणाऱ्या मतदारांना दंड करावा. ५) प्रत्येक नागरिकाला ओळखपत्र दिल्यास परदेशी नागरिकांना (बांगलादेशी वगैरे) मतदान करता येणार नाही. ६) गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी योग्य ते कलम असावे. ८) राजकीय समाजसेवक पैसे, वस्तू अशी मतदारांना लाच देतात. राजकीय वर्चस्वामुळे कुणी यावर आवाज उठवत नाही हे प्रमाण आदिवासी तसेच अशिक्षित भागात जास्त आहे. म्हणून रात्रभर खडा पहारा ठेवावा ९) मतदार याद्या अद्ययावत झाल्यावरच मतदानाची घोषणा करावी. जिवंत माणसांची नावे मतदार यादीत गायब असतात, तर मृत व्यक्तीचा मतदार यादीत समावेश असतो हे प्रकार सर्रास होतात. त्याचा परिणाम मतदानावर होतो. १०) पैसे व लाच देणाऱ्यांना व घेणाऱ्यांना कडक शासन करावे. याकरिता राजकीय पुढाऱ्यांच्या गाडीचे नंबर अगोदर घेऊन ठेवणे गरजेचे आहे. याच गाडय़ांमधून मतदारांची वाहतूक केली जाते. ११) कॅमेऱ्याचा उपयोग विशेषत: खेडेगावात करावा. पैसे वाटण्याचे प्रमाण तेथे वाढत आहे.
मतदानाची सक्ती केली तरच लोकशाहीला पोषक असे मतदान होईल, नाही तर काही वर्षांनी १५ ते २० टक्केसुद्धा मतदान होणार नाही.
वेळीच सावध होऊन लोकशाही मजबूत करण्यासाठी शासन काय करणार आहे?
किशोर राऊत, डहाणू