Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १२ मार्च २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

अंमलबजावणी महासंचालनालयाला मुंबईसाठी अधिकारी मिळेना!
साजी मोहनच्या लाचखोरीचा आरोप कारणीभूत?
मुंबई, ११ मार्च / प्रतिनिधी

 

परकीय चलन विषयक कायद्यांतर्गत कोटय़वधी रुपयांचे घोटाळे उघड करण्यात मुंबईचे अंमलबजावणी महासंचालनालय महत्त्वाची भूमिका बजावीत असले तरी या विभागाला गेल्या काही महिन्यांपासून प्रमुख अधिकारीच लाभलेला नाही. अंमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी अटक झालेला आयपीएस अधिकारी साजी मोहन याने आपण अंमलबजावणी महासंचालनालयाच्या कोचीनमधील उपसंचालकपदाच्या नियुक्तीसाठी दोन कोटी रुपये मोजल्याचा आरोप केल्यानंतर मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून मुबंईसाठी अधिकारीच सापडेनासा झाला आहे. साजी मोहनच्या आरोपानंतर केंद्रीय अर्थ व महसूल विभागाच्या निवड समितीने काळजीपूर्वक अधिकारी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यभरातील भारतीय महसूल (आयआरएस) तसेच पोलीस (आयपीएस) सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीवर ही नेमणूक होते. राज्यात अंमलबजावणी महासंचालनालयाचे सात विभाग असून त्यामध्ये मुंबईचा त्यामध्ये समावेश येतो. महासंचालनलयाचा संचालक दिल्लीत असतो. त्याखालोखाल तीन विशेष संचालकांची नियुक्ती केली जाते. त्यापैकी एक विशेष संचालक मुंबईत असतो. त्या खालोखाल असलेले उपसंचालकपद महत्त्वाचे मानले जाते. मुंबई, दिल्लीतील पदांसाठी तर मोठी बोली लावली जाते. मात्र साजी मोहनने कोचीनच्या उपसंचालकपदी नियुक्तीसाठी वरिष्ठ मंत्र्याला दोन कोटी दिल्याचा आरोप केल्यानंतरच या पदावर नव्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यासाठी विलंब लावला गेला आहे.
अंमलबजावणी महासंचालनाच्या कोचीन येथील उपसंचालकपदासाठी दोन कोटी घेतले जात असतील तर मग मुंबईसाठी किती दर असेल याची कल्पनाच केलेली बरी, अशी चर्चाही अधिकाऱ्यांमध्ये ऐकायला मिळते. साजी मोहनच्या आरोपांमुळे या पदांवर होणाऱ्या नियुक्त्यांबाबत निवड समितीने आता अधिकच खबरदारी घेतल्याचे सांगितले जाते.
महाराष्ट्र कॅडरमधील अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीवर मुंबईत नियुक्ती होत असली तरी अंमलबजावणी संचालनालयाचे उपसंचालकपद त्याला अपवाद ठरले आहे. प्रामुख्याने बाहेरच्याच अधिकाऱ्याची आणि भारतीय महसूल सेवेतील अधिकाऱ्याची या पदावर नियुक्ती झाली आहे. हे पद मिळावे यासाठी देशभरातील २० आयआरएस/ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. या पदासाठी मुदत संपल्यानंतरही काहीजणांना अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली होती. निवड समितीने एकाही अधिकाऱ्याचे नाव या पदासाठी पुढे केलेले नसल्याचे समजते. भुवनेश कुलश्रेष्ठ या महसूल सेवेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव या पदासाठी घेतले जात असून या अधिकाऱ्याबाबत केंद्रीय गुप्तचर विभागाचा अहवाल न मिळाल्याचे कारण पुढे केले जात आहे.
अशोक अग्रवाल (आयआरएस) आणि साजी मोहन (आयपीएस) या अधिकाऱ्यांच्या वादग्रस्ततेमुळे निवड प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण झाला आहे. अग्रवाल हे दिल्लीचे उपसंचालक असताना त्यांना बेहिशेबही मालमत्ता गोळा केल्याबद्दल अटक झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर कुठल्याही प्रकारची जोखीम स्वीकारण्यास अंमलबजावणी संचालनालय तयार नसून सीबीआयने हिरवा कंदिल दाखविल्यानंतरच मुंबईच्या उपसंचालकपदाची नियुक्ती करण्याचे ठरविले आहे.