Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १२ मार्च २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

महावितरणच्या २०० कोटींच्या निधीला आचारसंहितेचा झटका ?
केदार दामले
मुंबई, ११ मार्च

 

मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत खासगी ट्रेडर्सकडून १५०० मेगाव्ॉट वीज खरेदी करण्यास आणि त्यासाठी दरमहा २०० कोटी रुपये ‘महावितरण’ला देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली असली आणि त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडून हिरवा कंदील मिळणे अपेक्षित असले तरी या २०० कोटी रुपयांमधील फुटकी कवडीही ‘महावितरण’ला अद्याप मिळालेली नाही. त्यातच दिल्लीच्या निवडणूक आयोगाकडून यासाठी मान्यता मिळणे गरजेचे ठरल्यास कालापव्यय होऊन पुढील महिन्यांत तरी राज्य सरकारकडून निधी मिळेल का, यावर प्रश्नचिन्ह ठाकले आहे.
उन्हाळ्याच्या झळांसोबत विजेच्या भारनियमनाचा पारा चढून त्याचे चटके लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत बसू नयेत यासाठी शुक्रवार २८ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक रात्री उशिरा बोलावून त्यामध्ये मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांत दरमहा ५०० मेगाव्ॉट अशी एकूण १५०० मेगाव्ॉट वीज खासगी व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करण्यास आणि त्यापोटी ‘महावितरण’ला दरमहा २०० कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. निवडणुका जाहीर होऊन आचारसंहिता जारी झाल्यानंतर खासगी व्यापाऱ्यांकडून विजेची खरेदी करता येणार नाही, यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला.
वास्तविक पाहता हा निर्णय २८ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आला आणि निवडणुका २ मार्च रोजी जाहीर झाल्या आणि त्याच दिवसापासून आचारसंहिता लागू झाली. असे असतानाही निवडणूक आयोगाची मान्यता या निर्णयासाठी का घ्यावी लागणार आहे, हा प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहे. मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला असला हे बरोबर असले तरी त्यासंदर्भातील आदेश निर्गमित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे मत घ्यावे, असा शेरा त्यावर मुख्य सचिवांनी मारल्याने या निर्णयाबाबतचा शासकीय आदेश निघू शकला नाही. परिणामी हे प्रकरण रेंगाळतच पडले आहे.
सध्या राज्यातील विजेची मागणी आणि पुरवठा यामधील तफावत ४५०० ते पाच हजार मेगाव्ॉट इतकी आहे. विजेचे भारनियमन कमीत कमी राहावे यासाठी ‘महावितरण’ एकीकडे आटोकाट प्रयत्न करीत असून त्यासाठी दरमहा ४०० ते ५०० कोटी रुपयांची विजेची खरेदी खासगी व्यापाऱ्यांकडून करीत आहे. मात्र राज्य सरकारकडून दरमहा २०० कोटी रुपये खरेदीसाठी मिळाल्यास ‘महावितरण’चा भार हलका होऊन अधिक खरेदीमुळे शहरी भागांतील भारनियमन दीड तास तर ग्रामीण भागांतील भारनियमन किमान एक तासाने कमी होणार असून त्यामुळे काही अंशी दिलासा मिळणे शक्य होणार आहे.
राज्यातील विजेच्या प्रश्नाकडे आम्ही सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहात आहोत, असे ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे यांनी सांगितले असले तरी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत ते कोणती पावले उचलणार, असा प्रश्न आता ‘महावितरण’मधील काही अधिकारी विचारू लागले आहेत.
मंत्रिमंडळाने आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वीच निर्णय घेतला होता तर शासकीय आदेश काढण्यास विलंब का झाला आणि निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेची गरजच काय, असा सवालही विचारला जात आहे. त्यामुळे मार्च महिन्याचे दोन आठवडे उलटून गेलेले असूनही २०० कोटी रुपयांमधील एक छदामही ‘महावितरण’ला मिळालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि दिल्लीच्या निवडणूक आयोगाकडे हे प्रकरण गेल्यास पुढील महिन्यांतही निधी वेळेवर मिळण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत.