Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १२ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

सभा, मेळावे आणि फेऱ्या
मुकुंद संगोराम

 

लोकसभा निवडणूक आता सुरू झाली आहे. काँग्रेस आणि भाजपचे उमेदवार अजून ठरायचे असले तरी येत्या काही दिवसांतच पुण्यातील वातावरण एकदम तप्त झालेले दिसेल. सगळे रस्ते आणि त्यावरील सर्व खांबांना कुणा ना कुणा उमेदवाराची छबी लटकलेली दिसेल. बहुतेक सर्व वाहतूक सिग्नल आता अशा प्रचारी फलकांमागे लपून जातील. उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांना मिळेल तिथे आणि मिळेल तसे फलक लावण्याचे आदेश दिले जातील आणि त्याची तामिली नीट होते आहे की नाही, याचीही तपासणी होईल. देशातले आणि बडेबडे नेते आता प्रचाराची राळ उडवण्यासाठी पुण्यनगरीत येतील. त्या सगळ्य़ांना जाहीर सभा घेता याव्यात यासाठी पुण्यासारख्या शहरात पुरेशी जागाही नाही. इतकी वर्षे अशा सभा कोणत्यातरी चौकात आयोजित केल्या जात. त्यावेळी त्या हमरस्त्यावरून जाणाऱ्यांना जो त्रास व्हायचा, त्याची तमा कोणत्याही राजकीय नेत्यांना असायची नाही. आता पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनीच चौकात सभा घेण्यास परवानगी न देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. राजकीय नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून त्यांनी या निर्णयात कोणताही बदल करू नये, अशी सगळ्य़ा पुणेकरांची इच्छा आहे. राज्यकर्त्यांच्या इच्छेखातर सगळ्य़ा नागरिकांना वेठीला धरणाऱ्या राजकारण्यांचे असले चोचले पुरवणे आता परवडणारे नाही. एखाद्या पक्षाला एखाद्या चौकात सभा घेण्यास परवानगी दिली की ते लोण वाऱ्यासारखे पसरेल आणि मग सगळे चौक फक्त सभांसाठीच राखून ठेवावे लागतील. आपली राजकीय ध्येयधोरणे मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अशा सभांची गरज असते, हे खरे असले तरी त्या सभा घेताना ज्यांच्यासाठी त्या घ्यायच्या त्या मतदारांना प्रचंड मनस्तापाला तरी सामोरे जायला लागता कामा नये. हल्ली मतदारांशी प्रत्यक्ष संपर्काऐवजी जाहीर कार्यक्रमांवरचा भर वाढला आहे, त्यामुळे रस्ते हे आपल्याच मालकीचे असल्यासारखे सगळे राजकीय पक्ष त्याचा वापर करीत असतात. अशा वापराला पोलिसांनी आणि महापालिकेने बंदी घातली पाहिजे. रस्त्यांवरचे राजकीय फलक आता काढले असले तरी ते पुन्हा लटकणार नाहीत, याची काळजी पालिकेने घ्यायला हवी. राजकीय दबावाला बळी पडून त्याकडे कानाडोळा करणे म्हणजे कर्तव्यापासून दूर जाण्यासारखे आहे, याची जाणीव पालिकेच्या प्रशासनाने ठेवायला हवी. राजकीय सभांना झोपडपट्टय़ांमधील मतदारांना जाण्याचा आदेश देत नाहीत, म्हणून सहायक आयुक्त कळमकर यांच्याविरुद्ध भर सर्वसाधारण सभेत ओरडा करणाऱ्यांनी आपली राजकीय संस्कृती आता जाहीर केली आहे. ही असली संस्कृती नको असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या हजारो सुज्ञ नागरिकांनी महापालिकेवर मोर्चा काढला, यावरून तरी राजकीय पक्ष काही शिकतील अशी अपेक्षा आहे. रस्ते स्वच्छ राहायला हवेत, प्रत्येक चौकातील वाहतूक सुरळीतच राहिली पाहिजे, यावर कटाक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. आधीच पुण्यातील वाढत्या वाहनसंख्येने वाहतुकीचे तीन तेरा वाजले आहेत. त्यात राजकीय सभांची आणखी भर पडायला नको. पोलीस आयुक्त सत्यपालसिंह यांनी जाहीर केलेले धोरण त्यांनीच शेवटपर्यंत पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशीच पुणेकरांची भावना आहे. उपनगरे आणि मुख्य शहर यांना जोडणारे सारे रस्ते सकाळी आणि सायंकाळी वाहनांनी गच्च भरून गेलेले असतात. दिवसभर काम करून घरी निघालेल्या कुणालाही आपण वेळेत पोहोचू, याची खात्री नसते. तीच वेळ कामावर जातानाची. रहदारीने हैराण झालेले सगळे नागरिक सर्रास नियम तोडून पुढे पळण्याच्या प्रयत्नात असतात. या सगळ्य़ावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेसे पोलीस असायला हवेत. राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने पुणे हे अजूनही खेडेच असावे. महानगर झालेल्या या शहरातील कोणत्याच प्रश्नांकडे आजवर गांभीर्याने न पाहण्याच्या राजकारण्यांच्या भूमिकेमुळे तर पुणेकरांच्या जगण्याचा दर्जा इतका खालावला आहे, की तो कधी वाढेल यावर कुणी विश्वास ठेवणार नाही.
mukundsangoram@gmail.com