Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, १२ मार्च २००९
विशेष लेख

जुलै-ऑगस्ट महिन्यात पावसाने दडी मारली. नंतर सप्टेंबर- ऑक्टोबरमध्ये सर्वत्र पाऊस झाला व राज्य पातळीवरील वार्षिक सरासरी पुरी झाली. अर्थात सरासरीने प्रत्यक्ष पीकपाण्यावर होणाऱ्या परिणामांचा बोध होत नाही. २००८ च्या मान्सूनमध्ये राज्यातील ३५५ पैकी २३० तालुक्यांत वार्षिक सरासरीच्या ८० टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडला. त्यातील ९६ तालुक्यांत सरासरीच्या १२० टक्के व ३४ तालुक्यांत १२० टक्क्यांहून अधिक पर्जन्यमानाची नोंद आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील एकाही तालुक्यात ३०० मि.मी.पेक्षा कमी पाऊस पडला नाही. दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पारनेर तालुक्यात झाला. मात्र त्याच तालुक्यातील राळेगणसिद्धी व लगतच्या हिवरे बाजार येथे राज्यातील सर्वात कमी पावसाच्या भागात जर पाणलोट क्षेत्र विकासाद्वारे पुरेसे पाणी सर्वाना उपलब्ध करून शिवारातील सर्व लागवड क्षेत्रांत एक पिकाची व निम्म्या क्षेत्रात दोन हंगामी पिकांची हमी देता येते व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम स्वरूपी सोडविता येतो तर मग अन्यत्र हे का शक्य नाही?
पर्जन्यमान, दुष्काळ व पाणीनियोजन धोरणासंदर्भात हाच मुख्य प्रश्न आहे की, ३०० मि.मी. पावसावर जर शेती-पाण्याचे नीट नियोजन करणे शक्य आहे तर मग महाराष्ट्रात पाणीटंचाईवर मात व दुष्काळाचे कायमस्वरूपी निर्मूलन शक्य आहे. त्यासाठी पर्जन्यविषयक वस्तुस्थिती कायम लक्षात ठेवून धोरणात बदल करणे नितांत गरजेचे आहे.
अवर्षण हा पर्जन्यचक्राचा अविभाज्य भाग असून त्याला अस्मानी संकट मानणे चुकीचे आहे. दुष्काळाचे मुख्य कारण शेती व औद्योगिक उत्पादनपद्धतीमध्ये तसेच अभिजन व सुखवस्तू लोकांच्या जीवनशैलीत असते. पाणीटंचाईचे कारण पावसाने ‘दगा’ दिला हे नसते. गत १०० वर्षांची आकडेवारी हे स्पष्ट सांगते की, पर्जन्यमानाची दीर्घकालीन सरासरी कायम आहे. तफावत पडते ती यात की, मान्सूनचे आगमन उशिरा होणे, महिन्यामहिन्यात कमीअधिक पडणे, मोठा खंड पडणे व त्याचा पिकांवर अनुकूल- प्रतिकूल परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. खेरीज काही वेळा अवर्षणाची वर्षे लागोपाठ येतात व प्रश्न उग्र बनतो. हे विसरून चालणार नाही की, हा मोसमी पाऊस आहे; तो थोडीफार हुलकावणी देणारच!
अवर्षण व दुष्काळ यात मूलभूत फरक आहे, ही बाब विसरता कामा नये. अवर्षणाचे तीन प्रकार आहेत : पर्जन्यजन्य, शेतीजन्य व जलजन्य. पाऊसमान कमीअधिक झाले, मागेपुढे झाले तरी पीकबुडी होईलच असे नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर पर्जन्यजन्य अवर्षणामुळे शेतीजन्य अवर्षण होतेच अथवा अटळ आहे, असे म्हणणे सयुक्तिक नाही. यापेक्षाही अधिक महत्त्वपूर्ण बाब ही आहे की, पर्जन्यजन्य व शेतीजन्य अवर्षण झाले तरी जलजन्य अवर्षण होऊ नये. भूगर्भात व भूपृष्ठावरील जलसाठे एकदोन वर्षांच्या अवर्षणाने वा अल्प पावसामुळे संपुष्टात येत नाहीत; आल्यास ती धोक्याची स्पष्ट सूचना होय- जे सध्या घडत आहे.
थोडक्यात, पिण्याच्या पाण्याची व्यापक व वाढती टंचाई याचे मुख्य कारण पाऊसमानातील कमतरता हे नसून पाणीवापर व विनियोगाची चुकीची पद्धत हे आहे. हे मान्य करीपर्यंत पेयजलाच्या समस्येचे निराकरण होणे सुतराम शक्य नाही. केवळ धरणे बांधून, कालवे काढून, नद्या जोडून अथवा भूगर्भातून अर्निबध पाणी उपसून पाणीपुरवठा करीत राहून या प्रश्नाची कायमस्वरूपी सोडवणूक होणे कदापि शक्य नाही. खेदाची बाब म्हणजे राज्यकर्त्यांचे व अभिजन महाजन वर्गाचे सर्व लक्ष शास्त्रशुद्ध नियोजनाला तिलांजली देऊन अब्जाधीश होण्यावर केंद्रित झालेले आहे. सार्वजनिक खर्चाचा दुरुपयोग राजरोसपणे राज्यकर्ती प्रभावळ स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी करत आहेत. विकासाच्या गोंडस नावाने, मागास भागाचा अगर दुष्काळी तालुक्यांचा अनुशेष भरून काढण्याच्या नावाने आजीमाजी सत्ताधाऱ्यांनी चालवलेला हा पैसा-उपसा राजकीय-महाउद्योग आहे.
प्रचंड भांडवली खर्च करून येनकेनप्रकारेण पुरवठय़ाचा वाढविस्तार करणारी प्रचलित पाणीनियोजन व प्रकल्पउभारणी पद्धती हेच आजच्या जलसंकटाचे मूळ कारण आहे, हे नि:संदिग्धपणे स्वीकारले जात नाही तोवर पाणी प्रश्नाची लोकाभिमुख समतावादी व चिरस्थायी सोडवणूक शक्य नाही, हे सरकारच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या केव्हा ध्यानी येईल?

 


भारत सरकारच्या महालेखापालाचे, देश व राज्यपातळीवरच्या समित्या व आयोग तसेच स्वतंत्र संशोधन अध्ययनात हे प्रकर्षांने पुढे आले की, महाराष्ट्रातील सिंचनव्यवस्था देशात सर्वाधिक अकार्यक्षम आहे. देशातील ४० टक्के धरणे एकटय़ा महाराष्ट्रात असून पाटपाण्याने राज्यातील फक्त पाच टक्के क्षेत्र सिंचित होते. सिंचनासाठी भूजलाचा बेछूट वेगाने उपसा होत असून भूजलपातळी वेगाने घसरत आहे. परिणामी पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य व टंचाई वाढत आहे.
१९७२ च्या दुष्काळात पाण्याची समस्या बिकट नव्हती. त्या वेळी भूगर्भात पाणी होते. सन २००४ पासून भूजलाची स्थिती अत्यंत विदारक बनली असून तातडीने याबाबत उपाययोजना केल्या नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. या संदर्भात तात्काळ सिंचनासाठी विंधनविहिरी घेण्यावर बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे, केळी, ऊस, द्राक्षे यांसारखी पिके तसेच अमाप पाणी लागणारे उद्योग यांच्यावर र्निबध घातले जावेत. अन्यथा, पाण्यावरून तीव्र संघर्ष व दंगेधोपे होतील. खरे तर आजच हे घडत आहे. वेळीच दखल न घेतल्यास बेबंदशाही माजेल.
हे परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून आपण राज्याचे पाणीधोरण व नेत्यांची भूमिका व वक्तव्यांचा परामर्श घेतो, तेव्हा काय चित्र दिसते? एक तर आजीमाजी सत्ताधारी असलेली काँग्रेसप्रणीत ‘लोकशाही आघाडी सरकार’ असो की भाजप-सेनाप्रणीत ‘युतीचे सरकार’ व त्यांचे प्रमुख पुढारी असो, या सर्वाची भूमिका पाटबंधारे व अन्य पाणी प्रकल्पांसाठी अधिकाधिक पैसे मागण्याची आहे. सध्याच्या विकृत-संकुचित सिंचनवादी भूमिकेचे कुळमूळ सत्ताधाऱ्यांना सिंचननिधी सायफन करण्याची जी संधी मिळते त्यात आहे. सांप्रत अभियंते-कंत्राटदार व त्यांचे पाठीराखे पुढारी यांची ‘भूक-तहान’ हजार-पाचशे कोटी रुपयांनी भागणारी नाही. त्यांना रात्रीतून अब्जावधीची माया जमविण्याची घाई आहे. तोच राजकीय अजेंडा असल्याचे स्पष्ट जाणवते.
कृष्णा खोरे व अन्य खोरे विकास योजनांची काय वासलात लागली व सिंचन प्रकल्पांवर जे ४० हजार कोटी रुपये खर्ची पडले (आजच्या किमतीने दोन लाख कोटी रुपये) ते गेले कुठे? कुणाची तुंबडी व खिसे भरले या सिंचन प्रकल्पांनी? ‘अविनाश भोसले प्रकरण’ अपवाद नाही, तोच तर शिरस्ता आहे! आता अर्थसंकल्पात सिंचन प्रकल्प असो की अन्य विकास प्रकल्प, त्यासाठी अजिबात पैसा नाही. मग शक्कल लढवून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने कर्जरोखे काढून या नदी खोरे योजनेसाठी पैसे उभारले. त्यामुळे राज्य दिवाळखोर बनले. युती व आघाडीच्या नेत्यांमध्ये त्याबाबत जो कलगीतुरा होतो त्याला थोडी करमणूक होण्यापलीकडे काही अर्थ नाही! पाच-सहा वर्षांपूर्वी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात भव्यदिव्य बैठक घेण्यात आली होती. बडय़ा नेत्यांचा सर्व भर भव्यदिव्य प्रकल्प उभारण्यावर आहे, एवढेच यातून समजले. पण त्याचबरोबर आणखी २५-५० वर्षे लोकांना पाणी देण्याची जबाबदारी नाही, हेही स्पष्ट झाले. गावपातळीवरील ज्या योजनांद्वारे लोकांना दोन वर्षांत हमखास पाणी मिळू शकते त्यात रस घेतला, तर या मोठय़ा गप्पांची काहीच गरज नाही.
(पूर्वार्ध)
प्रा. एच. एम. देसरडा