Leading International Marathi News Daily
रविवार, १५ मार्च २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

३१८ कोटींची विक्रीकर माफी रद्द करण्यासाठी जनहित याचिका
मुंबई, १४ मार्च/प्रतिनिधी

राज्याचे माजी मंत्री व शिरपूरचे काँग्रेसचे आमदार अमरीश पटेल यांनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी

 

स्थापन केलेल्या मे. शिरपूर गोल्ड रिफायनरी लि.ही कंपनी प्रत्यक्षात ‘पॅकेज इन्सेटिव्ह योजने’खाली सूट मिळण्यास पात्र नसूनही या कंपनीस ३१८ कोटी रुपयांची विक्रीकर माफी मंजूर करण्यात झालेल्या कथित घोटाळ्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका केली गेली आहे.
शिरपूर येथील एक रहिवासी रणजीतसिंग भरतसिंग पवारा यांनी अ‍ॅड. सुधीर हर्डीकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली असून लवकरच ती प्राथमिक सुनावणीसाठी मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे येईल, अशी अपेक्षा आहे. या याचिकेत महाराष्ट्र सरकार, नाशिक विभागाचे विक्रीकर आयुक्त, सिकॉम यांच्याखेरीज शिरपूर गोल्ड रिफायनरी कंपनीचे अमरीश पटेल, भूपेश पटेल, चिंतन पटेल व तपन पटेल हे माजी संचालक तसेच संजय गुप्ता, संजय जैन, प्रकाश गोएंका अणि अनिश गोयल या विद्यमान संचालकांना प्रतिवादी केले गेले आहे. या विक्रीकर माफीसाठी विक्रीकर आयुक्तांनी दिलेला दाखला आणि सिंकॉमने दिलेले पात्रता प्रमाणपत्र रद्द केले जावे, या माफीमुळे कंपनीने न भरलेल्या विक्रीकराची सुमारे १५ कोटी रुपयांची रक्कम दंडासह वसूल केली जावी आणि कंपनीच्या विद्यमान संचालकांना कंपनीचे भांडवल आणि स्थावर मालमत्ता विकण्यास मनाई केली जावी यासह इतरही मागण्या याचिकेत केल्या गेल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांचा असा आरोप आहे की, मुळात ही कंपनी या योजनेनुसार विक्रीकर माफी मिळण्यास पात्र नव्हती तरीही राजकीय दबावामुळे व वशिलेबाजीने वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही माफी मिळविण्यात आली आणि फसवणुकीने सरकारचा फार मोठा महसूल बुडविण्यात आला. अर्जदार म्हणतात की, खरे तर ज्या कंपनीचे व्यापारी उत्पादन सुरु झाले आहे अशीच कंपनी विक्रीकर माफीसाठी या योजनेनुसार पात्र होती. प्रत्यक्षात शिरपूर गोल्ड रिफायनरीचे व्यापारी उत्पादन आजही सुरु झालेले नाही. तरीही ऑटिटरना हाताशी धरून या कंपनीने २००१-०२ या पहिल्या वर्षी व्यापारी उत्पादन सुरु झाल्याचे दाखविणारा वार्षिक अहवाल तयार करून घेतला. त्याआधारे कंपनीस ३१ मे २००१ ते ३० एप्रिल २०१२ या काळासाठी ३१८ कोटी रुपयांची विक्रीकर माफी मंजूर केली गेली. नंतर या वर्षांचे पुन्हा लेखापरीक्षण केले गेले व व्यापारी उत्पादन सुरु न झाल्याचे दाखविले गेले. त्यानंतर आजवरच्या प्रत्येक वर्षांचे वार्षिक अहवालही व्यापारी उत्पादन सुरु न झाल्याचेच दर्शवितात. शिवाय गेल्या सात वर्षांचा खर्च उत्पादनपूर्व खर्च दाखवून गुंतवणूकदार व कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांचीही फसवणूक केली गेली.
अर्जदार म्हणतात की, मागास भागात उद्योग उभारले जावेते यासाठी आखल्या गेलेल्या १९९३ मधील या प्रोत्साहन योजनेसाठी जे नियम तयार केले गेले होते त्यात सोने व चांदीवर शुद्धिकरण प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांना विक्रीकर माफी देण्याची तरतूद नाही. मात्र या नियमांमधील ‘बुलियन’ या शब्दाचा चुकीचा अर्थ लावून या कंपनीस पात्र ठरविले गेले, असा त्यांचा आरोप आहे. अमरिश पटेल यांनी खाडलेल्या मे. ऑटोरायडर्स फायनान्स लि. या कंपनीनेही युनिट ट्रस्टचे काहीशे कोटी रुपयांचे कर्ज बुडविल्याने त्या कंपनीविरुद्ध मुंबईच्या महानंगर दंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला गेला आहे, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.