Leading International Marathi News Daily
रविवार, १५ मार्च २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

सहाव्या वेतन आयोगाला निवृत्त न्यायमूर्ती, विचारवंतांचा विरोध
निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन घेतलेला निर्णय
राज्यपालांना पत्र
मुंबई, १४ मार्च / प्रतिनिधी

लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा

 

निर्णय घेतला आहे. राज्यावरील प्रचंड कर्ज, ढासळती आर्थिक स्थिती व असंघटित लोकांची हालअपेष्टा अशी स्थिती असतानाही राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, असे विनंतीपत्र महाराष्ट्रातील प्रमुख २५ विचारवंत व कार्यकर्त्यांनी राज्यपाल एस. सी. जमीर यांना लिहिले आहे.
माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील, कृषीतज्ज्ञ बुधाजीराव मुळीक, सुभाष वारे, पुष्पा भावे, कुमार सप्तर्षी, पन्नालाल सुराणा, दिनकर गांगल, विवेक पंडीत, अनिल अवचट, अनिल शिदोरे, विजय जावधिया, अतुल देऊळगावकर, अमर हबीब, अ‍ॅड. असीम सरोदे, डॉ. गिरीधर पाटील, विजया चव्हाण, अजित नरदे, चंद्रकांत वानखेडे, हेरंब कुलकर्णी यांनी हे पत्र राज्यपालांना लिहिले आहे. या पत्राची प्रत न्या. मृदूला भाटकर, धनंजय चंद्रचूड आदींनाही पाठविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने नेमलेल्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारला बंधनकारक नाहीत. शिवाय सरकारचा प्रशासनखर्च ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, असे आंततराष्ट्रीय संकेत आहेत. राज्यावर १ लाख ६० हजार कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. जागतिक मंदीमुळे राज्याचे ३० टक्के महसूली उत्पन्न घटण्याची शक्यता आहे. राज्यातील ३० टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली वास्तव्य करते. मात्र या सर्व बाबींचे भान न ठेवता राज्य सरकारने सहावा वेतन आयोग मंजूर केला आहे. त्यामुळे त्याचा पुनर्विचार व्हायला हवा, असे या विचारवंतांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.