Leading International Marathi News Daily

सोमवार , १६ मार्च २००९

लाल किल्ला

तिसऱ्या आघाडीचा ताळेबंद

कुठलाही अजेंडा नसलेल्या आणि पंतप्रधानपदाचे डझनभर उमेदवार असलेल्या तिसऱ्या

 

आघाडीला यंदा सत्तेत येण्याची सुवर्णसंधी आहे. अर्थात त्यासाठी सर्व प्रादेशिक पक्षांनी सुरुवातीचे काही महिने संयम दाखविण्याची गरज आहे. अशा स्थितीत कुरघोडीच्या राजकारणाला बळी न पडता व प्रादेशिक पक्षांच्या दबावापुढे न झुकता ठाम राहणाऱ्या काँग्रेस आणि भाजपच्याही संयमाची कसोटी लागणार आहे.
पंधराव्या लोकसभेसाठी होणाऱ्या निवडणुकांद्वारे केंद्रातील सत्तेची शर्यतजिंकण्याची संधी भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआला नसेल, हे आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे. निवडणुकांच्या तारखा जसजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत, तसतशा भाजपच्या समस्या कमी होण्याऐवजी आणखी वाढत चालल्या आहेत. अशा स्थितीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएला आव्हान देण्यासाठी आता डाव्या पक्षांचे नेतृत्व लाभलेली तिसरी आघाडी मैदानात दंड थोपटून उतरली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी युपीएविरुद्ध तिसरी आघाडी अशीच लढत होण्याची शक्यता वाढली आहे.
तिसऱ्या आघाडीचे भवितव्य ठरणार आहे ते प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ आणि ओरिसा या राज्यांतील २२६ जागांवर. निवडणुकांचा कौल काँग्रेस-युपीएसाठी अनुकूल लागला नाही तर महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बिहारमधून लोकजनशक्ती पार्टी या युपीएतील घटक पक्षांची त्यात भर पडेल. सत्ता स्थापन करण्याची भाजपची शक्यता पूर्णपणे मावळली तर महाराष्ट्रातून शिवसेनाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रेमापोटी तिसऱ्या आघााडीत सामील होऊ शकेल. हरयाणातून इंडियन नॅशनल लोकदल आणि आसाममधून आसाम गण परिषद हे पक्षही तिसऱ्या आघाडीत दाखल होतील. पण तिसऱ्या आघाडीच्या सामूहिक नेतृत्वाला मायावतींचे पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न पूर्ण करता आले नाही तर त्यांचा बसपा या आघाडीतून बाहेर पडेल. अर्थात त्यांच्या बहिर्गमनामुळे रिक्त झालेली जागा समाजवादी पार्टीकडून तात्काळ भरली जाईल. पण पंतप्रधानपदाविषयी असाच भ्रमनिरास होऊन जयललितांचा अण्णाद्रमुक तिसऱ्या आघाडीतून बाहेर पडल्यास त्यांची जागा करुणानिधींचा द्रमुकला घेणे शक्य होणार नाही. कारण त्यासाठी द्रमुकला तामिळनाडूत काँग्रेसच्या समर्थनावर सुरू असलेल्या सरकारवर पाणी सोडावे लागेल. पंजाबातील अकाली दलाचे सरकार आणि बिहारमधील जनता दल युनायटेडच्या सरकारलाही तिसऱ्या आघाडीचा मोह बाळगताना राज्यातील सत्ता सोडण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
तिसऱ्या आघाडीला केंद्रात स्वबळावर सत्तेत येण्यासाठी किमान देशभरातील तमाम प्रादेशिक पक्षांच्या संख्याबळाची बेरीज साडेतीनशेच्या आसपास पोहोचायला हवी. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा गाशा पाऊणशेच्या आसपास गुंडाळला गेला आणि काँग्रेसला सव्वाशेचा आकडाही गाठणे शक्य झाले नाही तरच ते शक्य आहे आणि तसे घडले तर भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात १६ मे २००९ हा दिवस तिसऱ्या आघाडीसाठी सुवर्णाक्षरांमध्ये कोरला जाईल. मुलायमसिंह आणि मायावती, जयललिता आणि करुणानिधी, डावी आघाडी आणि तृणमूल काँग्रेस अशा एकमेकांच्या कट्टर विरोधक जोडय़ांपैकी जे पक्ष राजकीय सौदेबाजीच्या कसोटीला उतरतील त्यांना तिसऱ्या आघाडीत सामील होण्याची संधी मिळेल. या परस्परविरोधी पक्षांपैकी बाहेर राहणाऱ्या पक्षांचे संख्याबळ वजा करून तिसऱ्या आघाडीचे संख्याबळ २७२ जागांवर पोहोचले तरच हे शक्य आहे.
आजच्या घडीला मायावतींच्या बसपाला उत्तर प्रदेश आणि देशातील अन्य राज्ये मिळून जास्तीत जास्त ४० जागाजिंकणे शक्य आहे. त्यापाठोपाठ डाव्या आघाडीचा क्रमांक लागेल. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरामधील डाव्या आघाडीच्या पूर्ण वर्चस्वाला यंदा मोठा धक्का बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ती गृहित धरल्यास लोकसभेच्या ४२ जागा असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांना जास्तीत जास्त २९ आणि कमीत कमी २० जागा मिळण्याची शक्यता आहे. केरळमध्ये सत्ताधारी डाव्या आघाडीत पूर्णपणे बेबनाव निर्माण झाला आहे. डाव्या आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या माकपमध्ये मुख्यमंत्री अच्युतानंदन आणि पिनराई विजयन यांच्यात युद्ध पेटले आहे आणि आता तर माकप-भाकप यांच्यातही भडका उडाला आहे. त्यामुळे दर पाच वर्षांनी प्रतिस्पर्धी पक्षाला कौल देणाऱ्या केरळमध्ये यंदा डाव्या आघाडीचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. लोकसभेच्या २० पैकी १५ जागा गमावण्याची वेळ डाव्या आघाडीवर येऊ शकते. कदाचित डाव्यांचा पूर्ण धुव्वा उडण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे चौदाव्या लोकसभेत विक्रमी ६२ जागाजिंकून इतिहास घडविणाऱ्या डाव्या आघाडीने यंदा ३५ ते ४० जागांपर्यंत मजल मारली तरी ती त्यांच्यासाठी मोठी कामगिरी ठरेल.
डाव्या आघाडीच्या पाठोपाठ तिसऱ्या आघाडीच्या खजिन्यात भर पडेल ती मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पार्टीची. उत्तर प्रदेशात सपाला २५ जागाजिंकण्याची आशा बाळगता येईल, असे त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. पण मायावती किंवा मुलायमसिंह यापैकी एकच पक्ष तिसऱ्या आघाडीत राहू शकेल. जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णाद्रमुक आघाडीलाही यंदा तामिळनाडू-पुडुचेरीतील ४० पैकी किमान २६ जागांवर विजयाची संधी असेल. म्हणजे तिसऱ्या आघाडीतील तिसऱ्या-चौथ्या स्थानासाठी मुलायमसिंह यादव आणि जयललिता यांच्यात चुरस असेल. त्यापाठोपाठ बिहारमध्ये १७-१८ जागाजिंकण्याची शक्यता असलेल्या नितीशकुमार यांच्या जनता दल युनायटेडचा क्रमांक लागेल. चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलगू देसमला आंध्र प्रदेशातील ४२ पैकी १५ जागाजिंकणे अवघड नसल्याचे म्हटले जात आहे. महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही किमान १५ जागांवर विजयाची आशा आहे. शिवसेनाही १५ जागाजिंकून राष्ट्रवादीला मदत करण्यास उत्सुक आहे. डाव्यांच्या विरोधात तापलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला किमान १५ जागांवर पोळी भाजून घेता येईल. ओरिसाच्या २१ जागांपैकी बिजू जनता दलाचे किमान १२-१३ जागाजिंकण्याचे लक्ष्य असेल. कर्नाटकात देवेगौडा यांचा जनता दल सेक्युलर, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, तामिळनाडूमध्ये करुणानिधींचा द्रमुक प्रत्येकी किमान १० जागाजिंकून आपली लाज राखण्यासाठी धडपडेल.
आंध्र प्रदेशात सुपरस्टार चिरंजीवीच्या प्रजाराज्यम् पक्षाला, पंजाबात अकाली दलाला प्रत्येकी सहा-सात जागांवर विजयाची आशा असेल. ओमप्रकाश चौटाला यांच्या इंडियन नॅशनल लोकदल, रामविलास पासवान यांची लोकजनशक्ती पार्टी, शिबू सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा, एम. रामदॉस यांचा पीएमके तसेच आसाम गण परिषद या पक्षांचे प्रत्येकी चार-पाच जागाजिंकण्याचे ध्येय असेल, तर के. चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्रसमिती, ओमर आणि फारुख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि अजित सिंह यांच्या राष्ट्रीय लोकदलापुढे प्रत्येकी तीन जागाजिंकण्याचे उद्दिष्ट असेल. अपक्ष आणि एक सदस्यीय पक्ष धरून आणखी १५ खासदार निवडून येतील असे गृहित धरले तर पंधराव्या लोकसभेत सर्व डाव्या आघाडीसह तमाम प्रादेशिक पक्षांची गोळाबेरीज जास्तीत जास्त तीनशेच्या घरात जाईल. पण आधी म्हटल्याप्रमाणे त्यातून मायावतींच्या ४० किंवा मुलायमसिंह यादव यांच्या २५, डाव्या आघाडीच्या ४० किंवा तृणमूल काँग्रेसच्या १५, जयललितांच्या २६ किंवा करुणानिधींच्या १०, जनता दल युनायटेडच्या १८ किंवा राष्ट्रीय जनता दलाच्या १० जागा वजा कराव्या लागतील. म्हणजे मायावती, डावी आघाडी, जयललिता आणि जनता दल युनायटेड हे पक्ष शाबूत राहिले तरीही तिसऱ्या आघाडीचे संख्याबळ जास्तीत जास्त २४० च्या आसपास पोहोचेल. दुसरीकडे मायावती, डावी आघाडी, जयललिता आणि जनता दल युनायटेड यांनी नाद सोडून दिला तर तिसऱ्या आघाडीचे संख्याबळ पावणेदोनशेवर पोहोचेल. भाजप आणि काँग्रेसपासून सर्व लहानमोठय़ा मित्रपक्षांना विभक्त करून तसेच एकमेकांचे कट्टर वैरी असलेल्या पक्षांना मॅनेज करणारे नेतृत्व पुढे आले तरच स्वबळावर तिसऱ्या आघाडीचे सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. तसे घडले नाही तर केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी पुढे येणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीला काँग्रेस किंवा भाजपची मदत घ्यावी लागेल. सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या काँग्रेस पक्षाला सत्तेतून दूर ठेवण्यासाठी भाजपला तिसऱ्या आघाडीचे समर्थन करावे लागेल. तर भाजपच्या हाती सत्तेची सूत्रे जाऊ नये, यासाठी काँग्रेसला आपल्या पसंतीच्या पक्षांना हाताशी धरावे लागेल. तिसऱ्या आघाडीला अजिबात मदत करायची नाही, अशा भू्मिकेवर भाजप आणि काँग्रेस राहिले तर शेवटी प्रादेशिक पक्षांच्या ऐक्याला तडे जाऊन काँग्रेस किंवा भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेवर येईल. भाजपची राजकीय घसरगुंडी उडाल्यामुळे यंदा सत्तेच्या गणितात प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढणार आहे. त्यामुळेच क्षीण होत चाललेला भाजपने आणि सुस्थितीत असलेल्या काँग्रेसने बिनचेहऱ्याच्या तिसऱ्या आघाडीवर टीकेची झोड तीव्र केली आहे. कुठलाही अजेंडा नसलेल्या आणि पंतप्रधानपदाचे डझनभर उमेदवार असलेल्या तिसऱ्या आघाडीला यंदा सत्तेत येण्याची सुवर्णसंधी आहे. अर्थात त्यासाठी सर्व प्रादेशिक पक्षांनी सुरुवातीचे काही महिने संयम दाखविण्याची गरज आहे. अशा स्थितीत समर्थन देण्याच्या मुद्यावरून कुरघोडीच्या राजकारणाला बळी न पडता व प्रादेशिक पक्षांच्या दबावापुढे न झुकता ठाम राहणाऱ्या काँग्रेस आणि भाजपच्याही संयमाची कसोटी लागणार आहे. तिसऱ्या आघाडीचे पारडे जड झाल्यास त्यात कोणाच्या संयमाची सरशी होते हे मे अखेपर्यंत स्पष्ट होईलच.
सुनील चावके