Leading International Marathi News Daily
सोमवार , १६ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

चहापानावर बहिष्काराची विरोधकांची परंपरा कायम !
मुंबई, १५ मार्च/ खास प्रतिनिधी

शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावून सावरकारांची बाजू घेणारे, ऐन परिक्षेच्यावेळी लक्षावधी

 

विद्यार्थ्यांना अंधारात अभ्यास करायला लावणारे आणि लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या कामासाठी वेळ न देणाऱ्या सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घालत असल्याचे विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी आज जाहीर केले.
शेतकऱ्यांना छळणाऱ्या काँग्रेसचे आमदार दिलीप सानंदा यांच्या वडिलांवर पोलिसांनी कारवाई करू नये म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दबाव आणल्याप्रकरणी न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. अशा सरकारचा चहा आम्ही घेऊ शकत नाही, असे रामदास कदम यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत सांगितले. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार घालताना चार दिवसांच्या अधिवेशनातही सरकारला पळताभूई थोडी करण्याचा निर्धार विरोधी पक्षाने केला आहे. यावेळी भाजपचे विधानसभेतील गटनेते एकनाथ खडसे, पांडुरंग फुंडकर, मधु चव्हाण, सेनेचे दिवाकर रावते, गजानन किर्तीकर, डॉ. दिपक सावंत आदी उपस्थित होते. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी लोकांच्या कामांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागितल्यास वेळ दिला जात नाही. आमदार फंडातील कामे होत नाहीत असे आरोप करून आम्ही काही मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबाच्या तब्यतेची चौकशी करण्यासाठी फोन करत नाही, असे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. तर मुख्यमंत्री मंत्रालयात आहेत, आता घरी गेले आहेत, आता शयनगृहात गेले आहेत, अशी उत्तरे देऊन भेटण्याचे टाळले जाते, असे गजानन किर्तीकर म्हणाले. मुंबईवर २६ नोव्हेंबर रोजी केलेल्या अतिरेक्यांच्या भ्याड हल्ल्यानंतर आपल्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले असले तरी सरकारच्या मानसिकतेत कोणताही बदल झालेला नाही किंबहुना जनतेचा अपेक्षाभंगच झाल्याचे रामदास कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. राज्यात ५००० मेगाव्ॉट विजेचा तुटवडा असून ग्रामीण भागात आजही १६ तास भारनियमन आहे. ऐन परिक्षेच्या काळात अंधारात मुलांना अभ्यास करावा लागत असून मुलांचे अतोनात नुकसान होत आहे. आदिवासी जनता सरकारच्या अन्यायाची शिकार होत असून कुपोषण आणि बालमृत्यूंच्या बाबत न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. राज्यातील आश्रमशाळांची परिस्थिती दयनीय म्हणावी अशी असून विकासाची कोणतीही ठोस कामे न करता सरकारने राज्यावर एक लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज करून ठेवल्याचे रामदास कदम यांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधींना विकासासाठी निधीचे पाटप करताना पक्षपातीपणा केल्याबद्दल न्यायालयाने फटकारले असून प्रत्येक गोष्टीत सरकारवर ताशेरे ओढण्याची वेळ न्यायालयावर येत आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना वारंवार विनंती करूनही विरोधी पक्षनेते, मुंबईचे महापौर व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना चर्चेसाठी वेळ न देऊन अपमानित करण्यात येत असल्याचा आरोप रामदास कदम यांनी केला.