Leading International Marathi News Daily
सोमवार, १६ मार्च २००९

आगामी सरकार व विकास नीती!
विकासाची परिभाषा बदलली पाहिजे. जीवनाच्या गुणात्मक वाढीचा अंतर्भाव झाला पाहिजे. सुदृढ आयुष्य, दीर्घायुष्य, शिक्षण, संस्कारयुक्त समाधानी जीवन हेच ध्येय मानण्यावर जगभर विचारविनिमय होत आहे.
अंतर्गत बाजारपेठेकडील दुर्लक्ष, निर्यातीवर दिलेला अवास्तव भर, जगातील सर्वात मोठय़ा कर्तबगार मनुष्यबळाचा अर्थात श्रम भांडवलाचा कुशलतेने उपयोग करण्यात आलेले अपयश हे भारतातील आजच्या विपरीत परिस्थितीचे प्रमुख कारण आहे. भारतातील लागवडीखालील जमिनीचे क्षेत्र चीनपेक्षा अधिक आहे. बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत. जीडीपीत शेती क्षेत्राचा हिस्सा २२ टक्के, पण शेतीवर अवलंबून असणाऱ्याची संख्या आहे ६० टक्के..
येणाऱ्या सरकारला विकासाची दिशा बदलावी लागेल; मानवी मूल्याधारित GDP वाढीचा विचारही करावा लागेल.
निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. २ जूनला १५ वी लोकसभा आणि सरकार अस्तित्वात येईल. नव्या सरकारसमोर गंभीर आव्हाने उभी असतील. ११ टक्क्यांवर गेलेली वित्तीय तूट, डोईजड कर्जाचा बोजा, निर्यातीत झालेली १८ टक्के घट, सर्व क्षेत्रांवर दाटलेली मंदीची छाया, विकास दरातील घसरण, सरकारी खर्चातील भरमसाठ वाढ, निम्म्याहून अधिक रेंगाळलेल्या अपूर्ण केंद्रीय योजना, त्यांचे वाढलेले खर्च, न वापरलेले ७७,००० कोटींचे विदेशी कर्ज, त्यांचे व्याज, घाऊक निर्देशांकात जरी घट झाली असली तरी दोन आकडय़ांत असलेला ग्राहक निर्देशांक, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती, शेतीमालाच्या उत्पन्नातील घट, तयार माल- Manufacturing Sector ची उणे वाढ, नवीन रोजगार उत्पन्न होत नाहीत. एक कोटीवर कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात,

 

कुशल, अकुशल कामगारच नव्हे तर इंजिनीअर, तंत्रज्ञ, आयटी क्षेत्राला बसलेला बेकारीचा फटका या पाश्र्वभूमीवर नवीन सरकारला आपले कौशल्य पणाला लावावे लागेल. दुर्दैवाने या सर्वाचा उल्लेख राष्ट्रपतींच्या लोकसभा-राज्यसभा यांच्या संयुक्त बैठकीत झालेल्या अभिभाषणात झाला नाही. हंगामी अंदाजपत्रक असो की, लेखानुदान. vote on account असो, लोकसभा-राज्यसभा यांच्यासमोर देशाच्या आर्थिक स्थितीचे नीट, साधार वर्णन करणारे आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचा प्रघात आहे, अलिखित mandate आहे. शासनाने त्याला फाटा दिला. कदाचित अडचणींचा असल्याने सादर केला नसेल, पण आर्थिक सर्वेक्षण सादर न करणे हा Parlaimentary conventions चा अवमान आहे.
सद्यस्थिती गंभीर आहे, पण निराशाजनक नाही हे सांगण्याची संधी हंगामी अर्थमंत्र्यांनी दवडली. उधळपट्टी न करता चंगळवादाची कास सोडून धीर धरण्याची, कष्ट करण्याची जनतेची मानसिकता तयार करण्याची संधी हंगामी अर्थमंत्र्यांनी घालविली. निवडणूक प्रचाराचे मैदानी भाषण केले. गेल्या चार वर्षांच्या यशस्वी कामगिरीची भलामण करण्याचे लोकसभा हे स्थान नाही, ती वेळही नाही. ७०,००० कोटी रुपयांच्या कर सवलती व मदत करण्याची आवश्यकता सभागृहाला विश्वासात घेऊन सांगण्याची गरज होती. अमेरिकेने अमलात आणलेल्या सर्व Bail out packages ची साधकबाधक चर्चा सिनेटमध्ये घडवून आणली, त्याला सभागृहाची संमती मिळविली. आर्थिक अरिष्टाला अमेरिकेने, इंग्लंडने राष्ट्रीय प्रश्न मानला. चार लाख कोटी रुपयांची रोखता-तरलता आणूनही बाजार सुधारण्याची लक्षणे दिसत नाही. याचेही विश्लेषण करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी टाळले. या उलट करात सवलती वा फेरण्यासाठी mandate नसल्याने आपण कर योजनेत बदल करीत नसल्याचे सांगितले. परंतु अंतर्गत दबावामुळे आठ दिवसांतच सेवा करात व एक्साईज डय़ुटीत कपात करून ३०,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा घेऊन वित्तीय तुटीत भर टाकली. आर्थिक संकटाला सामोरे जाण्याचे धाडस नसल्याने सभागृहाला पर्यायाने जनतेला अंधारात ठेवण्यात आले असावे. यूपीए व त्याचे कालपर्यंतचे सहकारी पक्ष व नवे होऊ घातलेले मित्रपक्ष या सर्वाना याचा जाब जनतेला द्यावा लागेल. साखरेचा कमी उतारा वा थंडीचा आखडता मोसम यामुळे साखर, गहू, डाळीच नव्हे तर फळे, फुले, भाजीपाला यांच्या उत्पन्नात २० ते २५ टक्क्यांची संभाव्य तूट येईल ही निसर्गाची अवकृपा आणि धोका यांची जाणीव देण्याचा प्रामाणिकपणा मंत्री महोदयांनी दाखवावयास पाहिजे होता. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या वित्तीय तुटीमुळे रुपयांच्या घरसणीमुळे आपले रेटिंग-मानांकन घसरत आहे, स्थिरतेकडून उणे होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीत अडसर उभे राहतील. विदेशी चलन उपलब्ध होणे, बँकांना कमी व्याजात परदेशातून निधी प्राप्त होणे कठीण आहे. विकासावर, विकास दरावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, याची जाणीव जनतेला कोण करून देणार? हंगामी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी व अंशकालीन (Part time) अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांची ही जबबदारी होती. पुढील सहा महिन्यांत परिस्थिती सुधारेल, पूर्व पदावर येईल विकासाचा दर G.D.P. वाढेल हा त्यांचा आशावाद पोकळ वाटतो.
शेअर बाजाराची, त्याच्या चढउताराची त्यांना चिंता आहे. त्यांच्या समोर १० टक्के बाजाराभिमुख जनता आहे. आर्थिक बेशिस्तीची त्यांना पर्वा नाही. घोटाळ्यांची काळजी नाही. आम आदमीच्या अस्तित्वाचा, सुरक्षेचा, स्वास्थ्याचा विचार त्यांच्या Bail out package मध्ये नाही. मदत, सबसिडी आम आदमीपर्यंत पोहोचते वा नाही; यांची त्यांना कदर नाही. त्यांचा भर G.D.P. चा दर वाढण्यावर आहे, परंतु GDP हे सामान्य माणसाच्या रोजगाराचे, सुखाचे, समाधानाचे मानक नाही.
जून २००९ मध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन सरकारला या सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. प्रभावी कृती करावी लागेल. त्यांना एक गोष्ट समजून घ्यावी लागेल की, वाढलेल्या विकास दराशी GDP यूपीए सरकारच्या कार्यकौशल्याचा कोणताही सहभाग नाही. सुदैवाने उत्तम पाऊस व नियमित ऋतू- हवामान याची ही भेट आहे. मागील काही वर्षे जागतिक अर्थव्यवस्था तेजीत होती. आपली अर्थव्यवस्था हा जागतिक अर्थव्यवस्थेचा अनिवार्य भाग बनला आहे. खनिज तेलाच्या संतुलित किमती व वाढीव शेती उत्पन्न यांची जागतिक बाजाराला जोड मिळाली. विकसनशील देशांनी आपली उत्पादन क्षमता वाढविली. निर्यात वाढविली, डॉलरची कमाई केली. चैनीच्या वस्तूंची आयात केली. परिणामत: जागतिक बाजारपेठेला भरभराटीचे दिवस आले. ब्राझीलसारख्यांनी महागाईतून मान वर काढली. दक्षिण अमेरिका व आफ्रिकन देशांतही विकासाची प्रासादचिन्हे दिसू लागली. विकासदर- GDP वाढले. भारताचा वाढता विकास दर GDP हा आंतरराष्ट्रीय तेजीचा भाग आहे. यूपीए सरकारच्या योजनांचा वा धोरणांचा यांच्याशी काही संबंध नाही. अन्यथा ८० टक्के जनता दरडोई दर दिवशी दोन डॉलर उत्पन्नापासून वंचित राहिली नसती. दोन डॉलर उत्पन्न ही जागतिक गरिबी रेषेची परिभाषा आहे. शेती उद्योगाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने गेल्या १५/१६ वर्षांत झालेला विकास consolidate करता आला नाही. जीडीपीत शेती क्षेत्राचा २२ टक्के हिस्सा आहे, पण शेतीवर अवलंबून असणाऱ्याची संख्या आहे ६० टक्के. शेतीवरील अतिरिक्त भार कमी केल्याशिवाय विकासाचा लाभ आम आदमीला कसा होणार? जागतिक मंदीचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे, परंतु ऑगस्ट- सप्टेंबरमध्ये योग्य ती पावले न उचलल्याने, दिरंगाई केल्याने मंदीचे सावट गडद झाले आहे. अंतर्गत बाजारपेठेकडील दुर्लक्ष, निर्यातीवर दिलेला अवास्तव भर, जगातील सर्वात मोठय़ा कर्तबगार मनुष्यबळाचा, श्रम भांडवलाचा कुशलतेने उपयोग करण्यात आलेले अपयश हे आजच्या विपरीत परिस्थितीचे प्रमुख कारण आहे. भारतातील लागवडी खालील जमिनीचे क्षेत्र चीनपेक्षा अधिक आहे. बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत. पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्याचे आव्हान स्वीकारण्यास आम्ही कमी पडलो आहोत. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेत ‘जनसामुदायिक मालमत्ता’ (Community Assets) तयार करण्याचा विचारही होत नाही. पाणी पुरवठय़ाच्या योजनांना प्राधान्य दिले जात नाही. मग संपत्ती कशी निर्माण होणार? जीडीपीत मानवी विकास मोजण्याची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. त्यामुळे विकासाचा विचार प्राथमिकता बदलतील. विकासाची दिशाही बदलावी लागेल. येणाऱ्या सरकारला मानवी मूल्याधारित GDP वाढीचा विचार करावा लागेल. निरंतर व सतत विकासाचा हा एकमेव मार्ग आहे.
तसे पाहिले तर GDP हा विकास मापनाचे परिमाण नाही. १९४० नंतर दुसऱ्या महायुद्धात सकल उत्पादनाचा हिशोब मांडण्यासाठी Accounting purpose लष्करी उत्पादन व उद्योग धंद्यातील उलाढाल यांची मोजदाद करण्यासाठी आणि त्यातून कर गोळा करण्यासाठी GDP अस्तित्वात आला. शेती, सेवा, कारखानदारी यांचा समावेश कालांतराने झाला. पैशाची मोजदाद, संपत्तीची नोंद GDP मध्ये होऊ लागली. वैध, अवैध मार्गाने आलेल्या पैशाची गणना होऊ लागली. माणसांची भूक वाढली. गरजा वाढल्या; पैशाला सर्वाधिक महत्त्व आले. Ecological crisis मध्ये Economic crisis लपलेले असतात. याचे भान सुटले. निसर्गावर अन्याय आणि अत्याचार होऊ लागले. पैशाच्या हव्यासाने! दारू, जुगार, तंबाखू, मादक पदार्थ, शरीर विक्रय, करमणूक यांतूनही जमा झालेल्या पैशाची GDP मध्ये गणना होऊ लागली. यात बदल होण्याचा सार्वत्रिक, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचार सुरू झाला आहेच. विकासाची परिभाषा बदलली पाहिजे. जीवनाच्या गुणात्मक वाढीचा अंतर्भाव झाला पाहिजे. सुदृढ आयुष्य, दीर्घायुष्य, शिक्षण, संस्कारयुक्त समाधानी जीवन हेच ध्येय मानण्यावर जगभर विचारविनिमय होत आहे. निसर्गाचा समतोल राखणारे, दुर्बलांना न्याय देणारे, अबलांना संरक्षण देणारे, व्यक्ती स्वातंत्र्याची कदर करणारे, संपत्तीचे नैसर्गिक व न्याय वितरणाबद्दल सहानुभूती असणारे धोरण हाच विकासनितीचा मार्ग हवा. सांप्रतच्या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर येताना आपली उद्दिष्ट स्पष्ट असली पाहिजेत. त्यातून दिशा निश्चित होईल. माणसाची अवास्तव भूक हे सर्व अरिष्टांचे मूळ आहे. सहकार्य आणि सामंजस्य हा पुढे जाण्याचा मार्ग आहे. २ जूनला येणारे नवीन सरकार, पूर्वीच्या चुका दुरुस्त करून GDP ला मानवी चेहरा देऊन आम आदमीच्या विकासाला गती देण्याचे धाडस करील का?
’ डॉ. पां. रा. किनरे
९८६९०७०५३८.