Leading International Marathi News Daily
सोमवार, १६ मार्च २००९

मरणासन्न पतसंस्थांना उर्जितावस्था आणता येईल?
पाक दहशतवादी हल्ल्यानंतर शासन व समाज यांनी जे कमालीचे धैर्य दाखवत, सावरत, कूटनीतीने पाकिस्तानला कारवाई करावयाला लावून दबाव कायम ठेवला आहे, तद्वतच जगापुढे असा आदर्श ठेवून सहकार क्षेत्राला सावरायला काय हरकत आहे? सहकार चळवळसुद्धा राष्ट्रीय संकट का होऊ शकत नाही?
रुग्णालयामधल्या ‘आयसीयू’ युनिटमध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णाप्रमाणे संपूर्ण पतसंस्थेचे विश्व आजघडीला ‘ऑक्सिजन’वर आहे. विशेषत: जळगाव, धुळे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आदी भागांमध्ये घडलेल्या घटना- तेथील संबंधितांनी घेतलेला सहकाराचा गैरफायदा, कायद्याची गैरअंमलबजावणी, पदाधिकाऱ्यांची स्वैर वागणूक, कर्मचारी वा संस्था चालकांनी केलेला आर्थिक अपहार, पतसंस्थांकडे सहकार खात्याने आज आहे त्यापेक्षाही कमी स्वरूपात केलेले दुर्लक्ष, सरसकट नसेल परंतु सदोष लेखापरीक्षण यासारख्या एक ना अनेक कारणांनी राज्यातल्या सहकार क्षेत्रामधली पतसंस्था चळवळ अडचणीत आलेली आहे हे दुर्लक्षून चालणार नाही. अशाच स्वरूपाच्या इतरही कारणांमुळे ठेवीदारांनी पतसंस्थेच्या दारासमोर रांगा लावल्या. एकाच वेळी सर्वच ठेवीदारांना त्यांच्या रकमा परत न देता आल्यामुळे पतसंस्थांचे कामकाज ठप्प झाले. कर्जदारांनी अशा या अडचणीतल्या पतसंस्थांकडील आपली थकबाकी तात्काळ भरल्यास, किमान अडचणीतल्या पतसंस्था उर्जितावस्थेत येऊ शकतील

 

अशी देखील परिस्थिती राहिलेली नाही. मरणासन्न पतसंस्था कधी एकदाची बंद पडते याकडेच सर्वाचे लक्ष!
साधारणपणे गत २० वर्षांच्या कालावधीपासून महाराष्ट्र राज्यामध्ये पतसंस्थांचे पीक मोठय़ा प्रमाणावर येऊ लागले. सहकाराच्या प्रचार, प्रसाराच्या धोरणाबरोबरच सभासदांना बचतीची सवय लावणे, त्यांना आर्थिक पाठबळ देणे, ठेवी स्वीकारणे यासारख्या उद्देशासाठी मोठय़ा प्रमाणावर संस्था स्थापन झाल्या. मात्र काही स्थानिक राजकारणी व्यक्ती, समाजसेवक, प्रतिष्ठित व सधन व्यापारी वर्गाने तर स्वत:चे हित जोपासण्याच्या उद्देशांकरिता या माध्यमाचा वापर करून घेतला. स्वत:चा एककलमी कार्यक्रम राबविला, गैरवाजवी व गैरकायदेशीरपणे कर्जवाटप, कर्ज वसुलीत गहाळपणा आदी कारणांमुळे अशा पतसंस्थांमधल्या ठेवीदारांना मोठय़ा प्रमाणावर झळ सोसावी लागली. पुढे पुढे कार्यक्षेत्राचे नियम डावलून एखाद्या छोटय़ा गावामध्ये पाच-पाच दहा-दहा पतसंस्था स्थापन होऊ लागल्या, पतसंस्था म्हणजे ‘खासगी भिशी’ असा समज करवून घेऊन काही राजमान्य पावलेल्या व्यक्तींनी स्वत:च्या फायद्यासाठी आपल्या सगे-सोयऱ्यांना, नातेवाइकांच्या नावाने मोठय़ा रकमा कर्जावू दाखवून पचविल्या. सहकार खात्याच्या उशिरा होणाऱ्या कार्यवाहीच्या बडग्यामुळे, प्रत्यक्षात अनेक आजारी व बंद पतसंस्थांच्या सच्च्या ठेवीदारांना अद्यापही त्यांची संपूर्ण रक्कम परत मिळालेली नाही. अनेक पतसंस्थांच्या दारापुढे त्यामुळेच ठेवीदारांना रांगा लावाव्या लागल्यात ही सत्य परिस्थिती कुणीही नाकारणार नाही.
सद्य परिस्थितीमध्ये पतसंस्था चालविणे, उभी करणे, पारदर्शी कारभार करीत, सभासदांच्या गरजा ओळखून त्यांना अर्थसहाय्य करणे, कर्जवसुलीचे सुयोग्य धोरण राबवून आपापल्या कार्यक्षेत्रामध्ये कायदेशीर रीतीने कारभार करीत स्वत:चा नावलौकिक टिकवून ठेवणाऱ्या अनेक संस्था आजही उत्कृष्ट पद्धतीने त्यांचे कामकाज करीत आहेत. मात्र अशा चांगल्या कामकाज करणाऱ्या संस्था चालकांपुढे अनिश्चिततेचे धूसर वातावरण निर्माण झालेले आहे.
एका संस्थेमुळे केवळ तिच्या सभासदालाच नव्हे तर सभासदाच्या कुटुंबाला, पर्यायी त्या कार्यक्षेत्रामधील गावाला अप्रत्यक्ष फायदे मिळत असतात. व्यापारवृद्धीसाठी कर्ज, वाहन कर्ज, त्यामुळे वाढणारे चलनवलन, बेरोजगारीत व्यक्तींना मिळालेले आर्थिक पाठबळ आदी अनेक बाबींमुळे त्या कार्यक्षेत्रामध्ये, समाजाला विविध लाभ मिळत असतात. मात्र केवळ कर्ज घेण्यासाठी काही व्यक्तींना त्या संस्था आपल्या वाटतात; परंतु चुकीचे आर्थिक नियोजन, अफरातफर यासारख्या अडचणींमध्ये आलेल्या पतसंस्थांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कर्जदाराकडून टाळाटाळ केली जाते; किंबहुना ती संस्था कधी बंद पडेल याचीच जणू ते वाट पाहत असतात.
सर्व पतसंस्था विश्वाचे शुद्धीकरण हाती घेतल्याचे चित्र हल्ली दिसून येतेय. मग शासन असो की फेडरेशन- त्यांचे संगनमत असणे अपरिहार्य व स्वाभाविक आहे. साधा विषय आहे तो ‘एनपीए निकषाचा’ एनपीए निकष (थकीत कर्ज रकमेवरील संस्थांना करावी लागणारी तरतूद) लागू केला खरा, मात्र त्याचा निव्वळ ‘शो’ झाला. दरवर्षी एक एक मागणी करून एनपीएची मुदत बारा, नऊ महिने करून घेतली गेली. वास्तविक तो आज सहकारी बँकेबरोबर राहिला असता. यामध्ये साध्य काय? हा खरा प्रश्न आहे. खरंच आपण शुद्धीकरणाकडे चाललोत का?
नवीन पतसंस्था वा पतसंस्थेच्या शाखेला परवानगी बंद केलीय, ठीक आहे. कित्येक हजार पतसंस्था फक्त कागदावर आहेत. हजारोंचे फक्त कार्यालय आहे. परिपत्रकांच्या या रगाडय़ात एका आदेशाने त्यांचे कामकाजावर र्निबध आणून ते त्वरित बंद करण्यास हरकत नाही. नाहीतरी या पतसंस्थांमधील गुंतलेल्या रकमांबाबत ठेवींच्या प्रमाणात तक्रारी खूप कमी आहेत. या सर्व बाबी निपटण्यासाठी जिल्हा स्तरावर काही कालावधीसाठी एक खिडकी योजना राबवावी. यामुळे सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांचा निम्म्यापेक्षा जास्त भार कमी होईल. याबाबत कुणाचे दुमत असणार नाही. शिल्लक संस्थांकडे योग्य तऱ्हेने लक्ष देता येईल. बंद करीत असलेल्या थकीत कर्जदार व जामीनदार यांच्या कुठल्याही मालमत्तेवर अशा शासकीय अधिकाऱ्याकडून जप्ती नोंद करावी याबाबतच्या अपिलाचे अधिकार विभागीय निबंधकांना देण्यात यावेत. या कामकाजासाठी कालमर्यादेमध्ये केलेली तक्रार अपीलग्राह्य़ धरण्याचे बंधन घालण्यास हरकत नाही. सध्या ज्यांचे कामकाज चांगले चालू आहे त्यांच्यासाठी सर्वात गरजेची व महत्त्वाची बाब जर कोणती असेल तर ती त्या संस्थेचा ‘व्यवस्थापक’- त्यांना शासकीय सेवेत घेतले जावे. जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी म्हणजे संचालकांनी घेतलेले कोणतेही निर्णय शासकीय अधिपत्याखाली पार पडतील. निश्चित पगारसुद्धा संस्थाच देईल. तो दबावाखाली काम करणार नाही. आज कित्येक पतसंस्थांमधील कर्मचारी वर्गासाठी सेवानियमांची अंमलबजावणी झालेली नाही. कित्येक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रॉव्हिडंट फंडाची तरतूद अद्यापही संस्थाचालकांनी सुरू केलेली नाही. एवढेच काय तर किमान वेतन आयोगाच्या नियमांनुसारदेखील किमान वेतन कर्मचाऱ्यांच्या पदरात पडत नाही. कर्मचारी सेवकवर्ग सकाळी १० वाजल्यापासून सायंकाळी सात वाजेपर्यंत अद्यापही काम करताना दिसून येतो. पतसंस्था अडचणीत येण्याचे हे मोठे कारण आहे.
पतसंस्थेच्या अडचणीबाबत महाराष्ट्रामध्ये उभ्या झालेल्या ‘फेडरेशन’ला बऱ्याच वर्षांपासून या चळवळीला योग्य दिशा देण्यास अपयश आल्याचे त्यांचे नेतेसुद्धा मान्य करतील. ‘डीजीसी’ (डिपॉझीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन) हा त्यांचाच पुरावा. आज फेडरेशन व डीजीसी दोघेही तोटय़ात आहेत. खोलवर विचार केला तर सुरुवात चांगली झाली. उभ्या महाराष्ट्रातून तब्बल १४० कोटी रुपये ‘डीजीसी’मध्ये जमा झाले. निव्वळ आणि फक्त शासनाचा कुठलाही (परवानगी देण्यापलीकडे) मनोभावे सहभाग नसल्यानेच या डीजीसीच्या नियमावलीत व कार्यप्रणालीत त्रुटी राहिल्या. परिपाक असा की, संस्थांना रक्कम गोळा केल्यापासून आज दरम्यानचे व्याज देण्याऐवजी ८० टक्के रकमा परत करण्यात आल्या. उरलेली २० टक्के (सुमारे २० कोटी रुपये) रक्कम नियोजित ‘स्टॅबिलायझेशन फंडाकडे’ वर्ग करण्याबाबत विचार चालू आहे. या फेडरेशनची तळमळ बघता त्यांना योग्य प्रकारे शासकीय पाठबळ, कामकाजामध्ये सक्रियता, नियम, लेखापरीक्षण, आर्थिक सहकार्य मिळाल्यास अपेक्षेपेक्षा जास्त लाभ होईल यात शंका नाही. अन्यथा ‘स्टॅबिलायजेशन फंडाच्या’ भवितव्याबाबत अंधारच आहे.
अडचणीत असलेल्या पतसंस्थांना तरलता राखण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देण्याचा स्टॅबिलायझेशन फंडाचा मूळ हेतू तूर्तास चांगला आहे. असा फंड उभा करताना शासनाकडून रक्कम उपलब्ध करण्यात यावी. त्या त्या तालुका स्तरावर सहकारी बँकांमध्ये साहाय्यक निबंधकांच्या देखरेखीखाली तो असावा. कारण प्रत्यक्षात संस्था अडचणीत येत असताना शासकीयदृष्टय़ा प्रथमत: योग्य त्या नोंदी निबंधकच ठेवू शकतील. (कारण त्या त्या तालुका स्तरावरील संस्थांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सहकार कायद्याने निबंधकावर टाकलेली आहे.) व खऱ्या अर्थाने सदर रकमेचे नियोजन शासकीय इतमामात किंवा फेडरेशनच्या शिफारस व सहकार्यानेही स्वतंत्र मंडळ स्थापन करूनदेखील करता येईल (अर्थात या स्वतंत्र मंडळामध्ये वा समितीमध्ये ‘कोण असावे’ हादेखील प्रश्नांकित मुद्दा होऊ शकेल.)
याबाबत पतसंस्थेकडील राखीव निधीची रक्कम फेडरेशन त्यांच्या स्वत:कडे वर्ग करू इच्छिते. त्याऐवजी सर्व संस्थांच्या रिझव्‍‌र्ह फंडाची रक्कम प्रत्यक्षात फेडरेशन वा स्टॅबिलायझेशन फंड नियोजन समिती यांच्याकडे न देता जिल्हा बँकेकडील त्या त्या तालुका स्तरावर सर्व संस्थांच्या रिझव्‍‌र्ह फंडाची गुंतवणूक, आकडेवारीचे एकत्रीकरण करून येणारी रक्कम हीच तालुक्याचे एकत्रित स्टॅबिलायझेशन फंडाची रक्कम समजण्यात यावी. तालुका स्तरावर गरज पूर्ण होत नसेल तर मा. जिल्हा उपनिबंधकांकडे मागणी नोंदवून इतर तालुक्यांमधून मदत घेता येईल व त्याप्रमाणे जिल्हा बँकेमार्फत त्याच्या सुयोग्य व जरुरीनुसार तजविजीसाठी साहाय्यक निबंधकांमार्फत निर्णय घेतले जावेत. मात्र कुठलाही दबाव झुगारण्याची ताकद त्या अधिकाऱ्यामध्ये असावी किंबहुना शासनाने अशा व्यक्तीला अतिरिक्त अधिकार बहाल करावेत.
अडचणीतील पतसंस्थांना स्थानिक ठिकाणी तारणी कर्जे विकत घेऊन मालमत्तेच्या तारणावर मोठय़ा स्वरूपातील कर्ज देण्याकामी मंजुरीचे अधिकारदेखील साहाय्यक निबंधकांना देण्यात यावेत. यासाठी फेडरेशनची शिफारस घेण्यात यावी. हा स्टॅबिलायझेशन फंडाचा विषय नाही. दुर्दैवाने डीजीसी सांगते त्यानुसार डीजीसीच्या कार्यप्रणालीत अडचणी आल्या असल्यास तिचे कामकाज बंद केलेले असल्याने पतसंस्थेच्या रकमा डीजीसीकडे गुंतवून न ठेवता अशा रकमा त्या त्या संस्थांना परत करण्यात याव्यात. यामुळे फेडरेशनवरील विश्वासार्हता कायम राहून भविष्यकाळात महाराष्ट्रातून याच संस्थांच्या मदती घेता येतील. सदरचे डीजीसीचे कामकाज बंद करताना अडचणी येत असल्यास मा. सहकार आयुक्तांकडून योग्य ती मदत, मार्गदर्शन घेता येईल.
‘क’ व ‘ड’ वर्गातील संस्थांना लगेच सामीलीकरणासाठी बंधन घालून सामील करून घेणाऱ्या संस्थेसाठी पतसंस्थांच्या शासकीय लेखापरीक्षणामध्ये विशेष गुण तसेच शासकीय लेखापरीक्षण निकषात बसविताना वेगळी सूट देण्यात यावी. १०० टक्के एनपीए तरतूद करून नफा असणाऱ्या ‘ए’ व ‘ए स्टार’ संस्थांचे महाराष्ट्र स्तरावर सर्व त्रुटी व दुरुस्त्या व भविष्याच्या नियोजनासाठी अभ्यासू व अनुभवी तज्ज्ञ लोकांसह कर्मचारी व संचालकांची वेळोवेळी चर्चासत्रे आयोजित करून आदर्श पोटनियम दुरुस्तीवरदेखील चर्चा करून पुढील पाच वर्षांसाठीचे नियोजन एकाच वेळी करण्यात यावे.
पाक दहशतवादी हल्ल्यानंतर शासन व समाज यांनी जे कमालीचे धैर्य दाखवत, सावरत, कूटनीतीने पाकिस्तानला कार्यवाही करावयाला लावून दबाव कायम ठेवला आहे, तद्वतच जगापुढे असा आदर्श ठेवून सहकार क्षेत्राला सावरायला काय हरकत आहे? सहकार चळवळसुद्धा राष्ट्रीय संकट का होऊ शकत नाही? थोडय़ाफार प्रमाणात कामकाज करीत असताना झालेल्या/ केलेल्या चुकांची शिक्षा संपूर्ण पतसंस्था चळवळीला देणे योग्य नाही. राज्यातल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने जेवढी कर्जमाफी देऊ केलीय त्यापेक्षा पतसंस्थांची खूपच कमी आकडेवारी निघेल. या रकमा कर्जाऊ रूपाने समाजामध्येच वाटलेल्या आहेत. संचालक वा पदाधिकारीच दोषी आहेत, असा कांगावा करून संपूर्ण पतसंस्था क्षेत्रच चुकीचे आहे, असे म्हणणे योग्य होणारे नाही.
’ ज्ञानेश्वर गायकवाड
९८५०५५५२९४