Leading International Marathi News Daily
सोमवार, १६ मार्च २००९

थकबाकीदाराचा वारसदारदेखील निवडणुकीस अपात्र ठरतो
येथील एका पतसंस्थेमध्ये पूर्वीचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्याने नवीन संचालक मंडळ निवडीसाठी निवडणुका होत आहेत. पूर्वीच्या संचालक मंडळ सदस्यांवर म.स.का. कलम ८३ व ८८ अंतर्गत कारवाई होऊन, त्यांच्याकडून पतसंस्थेचा तोटा वसुल करण्याचे आदेश सहकार खात्याने जारी केले आहेत. त्यापैकी एका माजी संचालकाचे दुर्दैवी निधन झाले आहे. अशा परिस्थितीत त्या मयत संचालकांचा मुलगा त्या पतसंस्थेच्या निवडणुकीस उभा राहू शकतो का?
राजाभाऊ देवकर (कोल्हापूर)
- महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम ७३ फफ मध्ये समिती सदस्यासाठी निर्हता म्हणजेच अपात्रता दिलेली आहे. त्यानुसार जी व्यक्ती कोणत्याही सहकारी संस्थेची कसुरदार असेल अशा व्यक्तीस त्या संस्थेवर निवडून येण्यास, स्वीकृत होण्यास अथवा नामनिर्दिष्ट होण्यास अपात्र समजले जाईल असा उल्लेख आहे. यामध्ये ‘कसुरदार’ या व्याख्येमध्ये कायद्यामध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश केलेला आहे. १) प्राथमिक कृषी पत संस्थेच्या बाबतीत पीक कर्जाची निश्चित तारखेस परतफेड करण्यास कसुर करणारा सदस्य. २) मुदतीचे कर्ज देणाऱ्या संस्थेच्या बाबतीत, देण्यात आलेल्या कर्जाचा कोणताही हप्ता देण्यास कसुर करणारा

 

सदस्य ३) संस्थेकडून अनामत अथवा सेवा घेतल्यावर त्याची परतफेड न करणारा सदस्य. ४) बिगर कृषी पतसंस्थेच्या बाबतीत कर्जाचे हप्ते देण्यास कसुर करणारा सदस्य. ५) गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत संस्थेस देय असणारी रक्कम देण्यास कसुर करणारी व्यक्ती. ६) सहकारी संस्थाच्या अनुशासनाचा म्हणजेच शिस्तीचा भंग करणारी व्यक्ती. ७) कलम ७९ किंवा ८८ अंतर्गत जबाबदार घरण्यात आलेली व कलम ८५ अंतर्गत चौकशीचा खर्च देण्यास जबाबदार धरण्यात आलेली व्यक्ती इत्यादी. थोडक्यात ज्यावेळी कोणत्याही सहकारी संस्थेस देय असणारी व्यक्ती, ज्यावेळी ती रक्कम न देता, त्या संस्थेची कसुरदार होते. म्हणजेच थकबाकीदार होते,त्यावेळी त्या व्यक्तीस संबंधित संस्थेच्या अथवा इतर कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळावर संचालक म्हणून निवडून येण्यास, स्वीकृत होण्यास अथवा नामनिर्दिष्ट होण्यास कायद्याने बंदी केलेली आहे. म्हणजेच त्या व्यक्तीस अपात्र म्हणून घोषित केले आहे. ज्यावेळी अशी व्यक्ती संस्थेस देणे लागते. त्यावेळी त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर तेवढय़ा रकमेचा बोजा आपोआपच निर्माण होतो. ज्यावेळी अशा व्यक्तीचे निधन होते, त्यावेळी संस्थेच्या पैशाची परतफेड करण्याची जबाबदारी त्या मयत व्यक्तीच्या वारसदारांवर येते व जर संबंधीत वारसदाराने अशी रक्कम न फेडल्यास, त्यास संबंधित संस्थेचे कसुरदार मानण्यात येऊन म.स.का. कलम ७३ फफ अन्वये अपात्र ठरविले जाईल. आता ‘वारसदार’ म्हणजे कोण याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. वारसदार म्हणजे संबंधित व्यक्तीची मुले, पत्नी अथवा मुली या जरी त्या व्यक्तीच्या पश्चात त्याच्या कुटुंबात असल्या तरी ज्यावेळी त्या कुटुंबातील व्यक्ती संबंधीत मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेत आपला हिस्सा सांगते, म्हणजेच त्या व्यक्तीच्या मृत्युनंतर ज्यावेळी त्या व्यक्तीची मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीस मालकी हक्काने हस्तांतर होते. त्यावेळी मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेत हिस्सा सांगणारी व्यक्तीच त्याची वारसदार होते. याचाच अर्थ केवळ मुलगा अथवा पत्नी या नात्याने त्या व्यक्ती वारसदार होत नाहीत. जर एखाद्या मुलाने वडिलांच्या मृत्युनंतर, त्यांच्या कोणत्याच मालमत्तेवर हक्क सांगितला नाही, तर मुलगा असूनही ती व्यक्ती मयताचा वारसदार होणार नाही. बऱ्याच वेळेस मुलाचे अकाली निधन झाल्याने त्याची मालमत्ता वडिलांकडे येते. अशा परिस्थितीत वडीलसुद्धा मुलाचे वारसदार ठरतात. वरील परिस्थितीत जेव्हा एखाद्या वारसदारावर मयत व्यक्तीचे देणे देण्याची वेळ येते, तेव्हा ते देणे त्या मयताच्या हस्तांतर झालेल्या मालमत्ते इतकेच देण्याची जबाबदारी त्या वारसदाराची असते. जर मयताच्या मालमत्तेतील केवळ २५ टक्के मालमत्ता, अंदाजे किंमत रु. पाच लाख इतकीच मालमत्ता संबंधित वारसदाराच्या नावे हस्तांतर झाली असेल व मयताची देणे रक्कम २० लाख असेल, तरी संबंधित वारसदाराची जबाबदारी केवळ रु. पाच लाख इतकीच रक्कम देण्याची असते. अशावेळी वारसदार हा केवळ रु. पाच लाख इतक्याच रक्कमेकरिता कसुरदार मानला जातो. आता या संबंधातील प्रोसीजर विचारात घेणे आवश्यक आहे. कारण जर ही प्रोसीजर पार पाडलेली नसेल तर वारसदारास कसुरदार मानता येणार नाही, यामुळे सर्वप्रथम मयत व्यक्तीची मालमत्ता ज्या व्यक्तीकडे हस्तांतर झालेली आहे. अशा व्यक्तींना मयताचे वारसदार म्हणून मयताच्या जागी रेकॉर्डवर आणण्यासाठी कोर्टात अर्ज करून त्यांना रेकॉर्डवर आणणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यांच्या हिश्याचे मालमत्तेपेक्षा मयताचे येणे जास्त असेल, तर हस्तांतर झालेल्या मालमत्तेच्या किंमती इतकी व जर देणे कमी असेल तर जेवढी रक्कम वसूलपात्र आहे, तेवढी मागणी नोटीस संबंधित वारसदारास देणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ वारसदार नोंद झाल्यावर त्यास मागणी नोटीस देणे फार महत्त्वाचे आहे. व जर वारसदाराने मागणी नोटिशीप्रमाणे वसूलपात्र रक्कमेचा भरणा केलेला नसेल तरच तो त्या संस्थेचा कसुरदार मानण्यात येतो व त्यास त्या अथवा इतर कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची निवडणूक लढविता येणार नाही, अथवा स्वीकृत सदस्य म्हणून काम करता येणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर आपण प्रश्नात उल्लेख केल्याप्रमाणे जर मयत संचालकाचा मुलगा कायद्याच्या परिभाषेत त्या संचालकाचा वारसदार ठरत असेल व त्याच्याकडे मागणी केलेली रक्कम त्याने दिलेली नसेल तर संबंधित मयताचा मुलगा हा वारसदार या नात्याने संस्थेचा कसुरदार ठरतो व संस्थेच्या निवडणुकीस उमेदवार म्हणून उभा राहण्यास अपात्र ठरतो. आपल्या माहितीसाठी अशाच संदर्भातील एका रिटपीटीशनमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाची थोडक्यात पाश्र्वभूमी मी देत आहे. या दाव्यात वारसदाराला निवडणूक लढविण्यास परवानगी दिलेली असली तरी अशी परवानगी देताना मा. न्यायालयाने कोणत्या मुद्दांचा विचार केला ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. श्री. जगनराव नरहरगाव हर्णे विरुद्ध निवडणूक अधिकारी, अमरावती रिटपिटीशन क्र. ४२००/२००५, निकाल दिनांक २५ नोव्हेंबर २००८ या दाव्यामध्ये कै. गुणवंत साबळे हे तेथील एका साखर कारखान्याचे पदाधिकारी असताना, सदर साखर कारखान्याने अमरावती जिल्हा बँकेकडून घेतलेल्या कर्जास श्री. गुणवंत साबळे यांच्यासह संबंधित साखर कारखान्याचे सर्व पदाधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक व सामूहिक गॅरंटी बँकेस दिलेली होती. श्री. गुणवंत साबळे त्यांचे दिनांक २८.५.२००३ रोजी दु:खद निधन झाले. तत्पुर्वी जिल्हा बँकेने सुमारे ७.५० कोटी रुपयांच्या थकित कर्जासाठी साखर कारखाना व व्यवस्थापन समिती सदस्यांविरुद्ध वसुलीचा दावा दाखल केला होता. श्री. गुणवंत यांच्या मृत्युनंतर बँकेने त्यांच्या मुलांना कायदेशीर वारसदार ठरवून कै. गुणवंत यांच्या जागी संबंधित वसुलीच्या दाखल्यामध्ये त्यांच्या मुलांची नोंद कायदेशीर वारसदार म्हणून करण्यासाठी न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला होता. अशा परिस्थितीत कै. गुणवंत यांच्या उमेदवारी अर्जावर हरकत घेणारा अर्ज, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावल्याच्या आदेशाविरुद्ध अर्जदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्तीनी सर्वप्रथम ‘वारसदार’ या संज्ञेचा अर्थ लावताना कै. गुणवंत साबळे यांच्या मृत्युनंतर त्यांची कोणती मालमत्ता त्यांच्या मुलाचे नावाने हस्तांतर झाली हे अर्जदारांनी रेकॉर्डवर न आणल्याचे कारण देत, सदर मुलगा हा जसा वारसदार होत नाही, तसेच त्यास बँकेने मागणी नोटीसच दिलेली नसल्याने, जर त्यास त्याची देयरक्कम (Liability) समजली नाही, तर त्यास कसूरदार (Defaulter) कसे समजता येईल असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच व्यवस्थापन समिती सदस्यांनी प्रत्यक्षात कर्ज घेतलेले नसल्याने, त्यांनी स्वीकारलेली जबाबदारी ही वैयक्तिक आहे. अथवा सामूहिक आहे. या बाबतीत निर्णय घेणे आवश्यक असून मयत गुणवंत साबळे यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या हमीची माहिती त्यांच्या वारसदाराला होती का, त्यांच्या मृत्युनंतर त्यांची कोणती मालमत्ता त्यांच्या मुलाचे नावाने वर्ग झाली व त्यांच्या मुलाला बँकेने मागणी नोटीस पाठवली का? इत्यादी मुख्य बाबी रेकॉर्डवर न आल्याची कारणे देत उच्च न्यायालयाने अर्जदाराचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून जोपर्यंत कुटुंबातील व्यक्ती मयताची कायदेशीर वारसदार म्हणून रेकॉर्डवर येत नाही व मयताच्या देय रक्कमेची मागणी केल्यानंतरही ती न भरता संबंधित संस्थेची कसुरदार होते, त्याचवेळी असा वारसदार महाराष्ट्र सहकार कायद्याच्या कलम ७३ फफ अंर्तगत कोणत्याही सहकारी संस्थेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र समजला जातो.
विद्याधर अनास्कर
v_anaskar@yahoo.com