Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १७ मार्च २००९
अग्रलेख

झरदारींचे लोटांगण!

 

पाकिस्तानच्या अध्यक्षपदाच्या खुर्चीचे म्हणून काही दुर्गुण असतात; डोक्यात ते भिनले की तिथे बसलेला कुणीही आपण जणू सम्राट आहोत, असे गृहित धरतो. आसिफ अली झरदारी हे त्या वैशिष्टय़ाला जागले, पण संकट अगदी गळ्यापर्यंत येते आहे म्हटल्यावर त्यांना माघार घ्यावी लागली. पंतप्रधान यूसुफ रझा गिलानी आणि पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख अश्फाक परवेझ कयानी यांचा सल्ला त्यांनी ऐकला नसता तर इस्लामाबादेत ‘लाँग मार्च’ पोहोचताच सोमवारी रस्त्यांवर प्रेतांचे ढीग दिसले असते. पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे नेते नवाझ शरीफ तसेच त्यांचे बंधू शाहबाझ शरीफ यांना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक लढवायला बंदी घातल्याच्या मुद्याला फारसा हात न घालता इफ्तिकार चौधरींच्या फेरनियुक्तीचा आग्रह शरीफ बंधूंनी धरला. प्रकरण एवढय़ा टोकाला गेले होते, की झरदारींच्या सत्तेचा कदाचित त्यात बळी दिला गेला असता आणि पाकिस्तानात पुन्हा एकदा लष्करी कायद्याचे राज्य आले असते. पाकिस्तानमध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या कारकीर्दीत बडतर्फ करण्यात आलेले सरन्यायाधीश इफ्तिकार महमद चौधरी यांना तसेच पन्नासवर न्यायमूर्तीना पुन्हा नियुक्त करण्याविषयी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यांच्यात निवडणूक होताच समझोता होऊन हे काम सत्तेवर येताच प्राधान्यक्रमाने करायचे ठरले होते. झरदारींकडून टोलवाटोलवी सुरू होती. आधीच्या काळात मुशर्रफ यांनी इफ्तिकार चौधरींना बडतर्फ केले, कारण त्यांना चौधरी हे आपल्या अध्यक्षपदाच्या आड येतील आणि आपल्या निवडणुकीला आक्षेप घेतील, असे वाटत होते. मुशर्रफ यांच्या कारकीर्दीत असंख्य कार्यकर्ते बेपत्ता असल्याचे प्रकरण त्यांच्यासमोर सुनावणीला घेण्यात आले असता चौधरी यांनी एवढय़ा जणांच्या बेपत्ता होण्यामागचे नेमके कारण काय, असा प्रश्न सरकारला केला, तो अडचणीचा होता. मुशर्रफ हे लष्करी गणवेशात अध्यक्षपदी राहू शकतात, असा निकाल देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तीच्या पीठावर इफ्तिकार चौधरी होते आणि त्यांनीच मुशर्रफ यांच्या सतराव्या घटना दुरुस्तीला देण्यात आलेली सर्व आव्हाने फेटाळून लावली होती. लष्करप्रमुखपदावर राहून अध्यक्षपद सांभाळायला या दुरुस्तीने मुभा दिली होती. मुशर्रफ यांनी १२ ऑक्टोबर १९९९ रोजी नवाझ शरीफ यांची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर तीनच दिवसांनी जी तात्पुरती घटना अमलात आणली, तीनुसार त्यावेळी बलुचिस्तान उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी असणाऱ्या चौधरींनी पुन्हा एकदा शपथही घेतली होती. अशी शपथ घ्यायला नकार देणाऱ्या अकरा न्यायमूर्तीनी तेव्हा आपल्या पदांचे राजीनामेही दिले होते. तरीही मुशर्रफ यांना चौधरी नको होते, कारण त्यांच्या निष्पक्षपातीपणाविषयी त्यांना शंका नव्हती. ९ मार्च २००७ रोजी चौधरींना मुशर्रफ यांनी बडतर्फ केले, पण जुलै २००७ मध्ये राणा भगवानदास सरन्यायाधीश असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने चौधरींची बडतर्फी बेकायदेशीर ठरवली. तेव्हा चौधरींनी उचल खाल्ली आणि त्यांनी अनेक मोठय़ा शहरांमधून वकिलांचा पाठिंबा मिळवला. तरीही मुशर्रफ यांनी एका खास आदेशाद्वारे त्यांना पुन्हा बडतर्फ केले. झरदारी यांनाही चौधरींचे सरन्यायाधीशपदी परतणे मान्य नव्हते. आपल्या मतांविषयी पक्षकारांपैकी कुणी आक्षेप घेणार असेल, तर त्या पीठावर काम पाहायला नकार देण्याएवढा चांगुलपणा चौधरी यांच्याकडे आहे, असे संगितले जाते. चौधरींना पाकिस्तानच्या सर्व प्रांतांत बडतर्फीच्या काळात मिळालेला पाठिंबा पाहूनच शरीफ यांनी कायद्याच्या राज्याच्या फेरस्थापनेचा आग्रह धरला. त्यासाठी त्यांनी ‘लाँग मार्च’चे आयोजन केले. शरीफ यांनी त्यासाठी प्रचार मोहीम हाती घेतली. या सरकारचे चुकीचे आदेश पाळू नका, असे शरीफ यांनी पोलिसांना आणि सरकारी नोकरांना केलेले आवाहन झरदारींना अस्वस्थ करणारे होते. झरदारींचे सर्वात जवळचे सहकारी म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो ते अंतर्गत सुरक्षामंत्री रहमान मलिक यांनी शरीफ यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवला जाऊ शकतो, असे सूचित केले. या आरोपाखाली पाकिस्तानात फाशीची वा जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते. कोणत्याही परिस्थितीत ‘लाँग मार्च’ हाणून पाडायचा निर्णय घेतला गेला, पण त्या निर्णयापासून गिलानींनी फारकत घेतली. गिलानी आणि झरदारी यांच्यात अनेक प्रश्नांवर तीव्र मतभेद आहेत. त्यामुळेच गिलानींचे पंतप्रधानपदही धोक्यात येऊ शकते, अशा बातम्या पसरवण्यात येत होत्या. गिलानींनीही आपल्याला सत्ता सोडावी लागली तरी बेहत्तर, पण आपण लोकशाहीचा खून पडू देणार नाही, असे स्पष्ट केले. याच काळात ‘लाँग मार्च’मध्ये सहभागी होणाऱ्यांची धरपकड सुरू करण्यात आली. काहींना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केंद्रात सत्तेवर आली, तेव्हा तिला पाकिस्तान मुस्लिम लीगच्या नवाझ शरीफ गटाने पाठिंबा दिला होता, पण सरन्यायाधीशांच्या फेरनियुक्तीवरून हे संबंध एवढे ताणले गेले, की पाकिस्तानात यादवीसदृश परिस्थिती उभी राहिली. बेनझीर भुत्तो यांच्या अतिशय जवळच्या सहकारी शेरी रहमान यांनी पाकिस्तानातल्या लोकशाहीविरोधी कारवायांचा निषेध म्हणून माहितीमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. ‘जिओ टीव्ही’च्या बातम्यांसह सर्व कार्यक्रमांचा गळा आवळण्यात आल्याचा तो निषेध होता. बिघडलेल्या परिस्थितीत कयानींनी हस्तक्षेप करावा, असे अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्याकडूनही सुचवण्यात येत होते. कयानींनीही ‘१६ मार्चपूर्वी परिस्थिती आटोक्यात आणा, अन्यथा कारवाई करणे भाग पडेल’, यासारख्या कडक भाषेचा वापर केला. तरीही झरदारींच्या वृत्तीत फरक पडल्याचे दिसले नाही. इस्लामाबादकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर टँकर आडवे करून ठेवण्यात आले. लष्कराला सज्ज राहायचा आदेश देण्यात आला. अशा स्थितीत नवाझ शरीफ यांची खरी परीक्षा होती. त्यांनी बंदी आदेश झुगारून आपण इस्लामाबादला जाऊ असे जाहीर केले आणि पाकिस्तानच्या या सत्वपरीक्षेत सर्वाचा सहभाग आवश्यक आहे, असे सांगून जनतेला सहभागी व्हायचे आवाहन केले. इस्लामाबादच्या दिशेने जेव्हा लक्षावधी कार्यकर्ते कूच करीत असल्याचे दृश्य उभे राहिले तेव्हा झरदारींचे डोळे उघडले. निवडणूक लढवायला घातलेल्या बंदीविरुद्ध शरीफ बंधूंनी फार तर अपील करावे, सरकार या निकालाच्या फेरपाहणीसाठी अर्ज करणार नाही, असा त्यांचा हट्ट होता. इफ्तिकार चौधरींनी पुन्हा नव्याने शपथ घेतली तर त्यांना नेमता येईल, असेही सांगण्यात आले. त्यांनी अशी शपथ घतेली असती, तर त्यांच्यावर २००७ मध्ये करण्यात आलेले आरोप त्यांना मान्य आहेत, असा त्याचा अर्थ झाला असता. प्रकरण चिघळणार हे तेव्हाच स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे ज्यांनी प्रचंड बहुमताने पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला निवडून दिले, त्यांनीच त्या पक्षाला धारेवरही धरले. वृत्तपत्रे यात मागे नव्हती. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतावर गव्हर्नरांची राजवट लागू झाली, पण पाकिस्तानच्या घटनेनुसार तिथली प्रांतिक असेंब्ली बरखास्त करता येत नाही. प्रांतिक असेंब्ली आणि राष्ट्रीय असेंब्ली यांच्या निवडणुका एकदमच घेतल्या जात असल्याने पंजाब प्रांतिक असेंब्लीत असणाऱ्या शरीफ यांच्या मुस्लिम लीगमध्ये फूट पाडून तिथेही पीपल्स पार्टीची सत्ता आणायची असे कारस्थान शिजवण्यात येत होते. त्यात पंजाबचे गव्हर्नर सलमान तसीर यांचा सहभाग होता. थोडक्यात पीपल्स पार्टीच्या ताब्यात पंजाब प्रांत जायचा ‘धोका’ लक्षात येताच कयानींच्या हालचाली अधिक तीव्र झाल्या. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला पंजाबमध्ये अजूनही सिंधी पक्ष मानले जात असल्याचाही तो परिणाम आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि विशेषत: झरदारी अनियंत्रित सत्तेकडे जातील, या भीतीने कयानींनी हस्तक्षेप केला आणि झरदारींना माघार घ्यायला भाग पाडले. सोमवारी पहाटे पाकिस्तान टीव्ही आणि पाकिस्तान नभोवाणीवरून बोलताना गिलानी यांनी या समझोत्याचे श्रेय जरी झरदारींना दिले असले तरी लोकशाहीविरोधी या कटाचे खरे सूत्रधार कोण, ते आता पाकिस्तानी जनतेलाही कळून चुकले आहे. या सर्व पेचप्रसंगात कयानींना जे महत्त्व मिळाले ते लक्षात घेता या पुढच्या काळात गोष्टी पुन्हा इरेला पडणार नाहीत, हे पाकिस्तानी राजकारण्यांना पाहावे लागेल. पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांताला लागून असणाऱ्या टोळीवाल्यांच्या केंद्रशासित प्रदेशात म्हणजेच स्वात, बजौर, वझिरीस्तान आदि भागात पाकिस्तानी तालिबानांची मुजोरी चालू असतानाच पाकिस्तानातले राजकारणी आपआपसात संघर्षांत गुंतले होते. झरदारींच्या सत्तेच्या काळात पाकिस्तानात बरेच प्रश्न चिघळले असल्याची आणि त्यातच तिथे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी वाढली असल्याची उघड चर्चा आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ढासळलेली आहे. चांगले काम करण्यासाठी पुन्हा एकदा सत्ता मिळणार असेल, तर आपली त्यास ना नाही, असे मुशर्रफ यांनी स्पष्ट केल्याने गोंधळात गोंधळ वाढला. झरदारींच्या माघारीने निदान तो सावरायला मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.