Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १७ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

औद्योगिकीकरण हा केवळ कृत्रिमरीत्या फुगवलेला फुगाच!
प्रश्न जिव्हाळ्याचे, प्रतिनिधी / नाशिक

राज्य शासनाने मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या विभागाला सुवर्ण चतुष्कोन (गोल्डन क्वाड्रंॅगल) जाहीर केला असून मुंबई-पुणे-नाशिक ही शहरे औद्योगिकीकरणासाठी कागदोपत्री

 

‘ओव्हरफ्लो’ झाली असल्याचा अहवाल रंगवला गेल्यामुळे यापुढे अविकसित मराठवाडा आणि विदर्भाकडे गुंतवणूक खेचली जाईल, असा राज्यकर्त्यांचा कयास आहे. तथापि, नाशिक शहर खरोखरच औद्योगिकीकरणासाठी ‘ओव्हर फ्लो’ झाले असेल तर गेल्या काही वर्षांत रोजगार क्षमतेत किती वाढ झाली, किती गुंतवणूक आणि किती लघु, मध्यम प्रकल्प कार्यान्वित झाले याची माहिती कोणताही शासकीय विभाग छाती ठोकपणे देवू शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.
नाशकात कृत्रिम औद्योगिकरण झाल्याचे कागदी घोडे रंगविणारे बाबू देखील खासगीत ही बाब मान्य करतात. विशिष्ट प्रकारचे उत्पादन करून खराखुरा रोजगार उपलब्ध करण्याची क्षमता असलेल्या उद्योजकाला जागाच उपलब्ध नाहीत. सध्याच्या पन्नास टक्के जागांवर देखील उत्पादन सुरू नसताना केवळ गुंतवणुकीसाठी मोकळ्या पडलेल्या, किरकोळ बांधकाम झालेल्या अथवा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या जागांची संख्या मोठी आहे. एखाद्या उद्योजकाने नानाविध प्रयत्न करून जागा मिळवली की त्याला उद्योगाचे उत्पादन सुरू होईपर्यंत सरकारी परवाने होण्यासाठी वेळ, पैसा, कागदपत्रांची जमवाजमव, सरकारी बाबूंच्या कार्यपद्धतीचा फटका इतका बसतो की तो व्यवसायात लक्ष केंद्रीत करू शकत नाही. सर्वसामान्य उद्योजकासाठी उद्योग संघटना हे एक माध्यम असले तरी संघटनेचे अस्तित्व पदाधिकारी आणि त्यांच्या पुढे मागे करणाऱ्यांच्या लाभा पलीकडे नसते, असाही अनुभव सर्वसामान्य उद्योजक नाव न छापण्याच्या अटींवर सांगतात.
औद्योगिक वसाहतीत प्रवेश केल्यावर एखादा उद्योग शोधायचा असेल तर रस्ता क्रमांक, चौका-चौकात उद्योगांचे दिशादर्शक फलक नाहीत. यासाठी बाहेरील उद्योजकांना पत्ता शोधण्यासाठी परिश्रम करावे लागतात. भूखंड स्थानांतरीत करताना नवीन उद्योजकाला अग्निसुरक्षा, जिल्हा उद्योग केंद्र, विक्रीकर विभाग, कामगार विभाग, प्रदूषण महामंडळ यांचे ना हरकत दाखले जमा करणे हे एक अग्निदिव्य असते. विविध कामांची मार्गदर्शक तत्व व नियम हे फाईलींमध्ये बंदीस्त असून सरकारी कार्यालयात पारदर्शकतेचा अभाव हेच मूळ असल्याचे दिसून येत आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत पाच वर्षांपुढील कालावधीसाठी भूखंडाचा विकास करून उत्पादन सुरू न केलेल्या उद्योगांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत मुदतवाढ देण्याचे धोरण आहे. मात्र, नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रात या ना त्या कारणाने मुदतवाढ घेणाऱ्यांचे विश्लेषण केल्यास औद्योगिकरणात महाराष्ट्राचे स्थान का मागे चालले आहे, याचा शोध लागेल. सरकारी यंत्रणांना या कामात स्वारस्य आहे काय, हा प्रश्न उद्योग जगतातून विचारला जात आहे. उद्योग संचालनालयाने इन्सेन्टिव्ह देण्यासाठी जाहीर केलेल्या ‘पॅकेज स्कीम’साठी उद्योजकांची प्रतीक्षा यादीही संकेत स्थळावर जाहीर केल्यास कारभार पारदर्शक होण्यास मदत होईल, असे अनेक उद्योजकांचे मत आहे. नाशिकमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या नाशिक इंजिनिअरिंग क्लस्टर लिमिटेड या विशेष प्रयोजन वाहन कंपनीच्या माध्यमातून विविध उद्योगांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, संशोधन व विकास यासाठी प्रयोगशाळा होत आहे. या प्रकल्पाचा उद्योगाला विविध मार्गाने फायदा होणार असून शहरातील उद्योग व्यवसाय वाढून रोजगार निर्मितीस चालना मिळू शकणार आहे