Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १७ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

साखर कारखान्यांमधील गैरव्यवहार
शेतकरी सुखी तर देश सुखी असे म्हटले जाते. गाव, तालुका, तथा जिल्ह्य़ाला जोडणारा

 

विकासाचा केंद्रबिंदू समजून ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यातील कारभार व गैर कारभाराबाबत गोडबोले समिती आणि त्यानंतर कॅग अहवालातही गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. साखरसम्राटांच्या मनमानीस लगाम बसावा, सहकारातील व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी नेमलेल्या गोडबोले समितीचा अहवाल अंमलबजावणीविनाच गुंडाळून ठेवण्यात आला असून नुकतीच महाराष्ट्रातील कारखान्यांची आजची स्थिती व प्रत्येक कारखान्याचा ‘लेखाजोखा’ पाहता सहकार लवकरच मोडीत निघेल, अशी भीती वाटल्याशिवाय राहत नाही. या सर्व परिस्थितीचा वेध घेणारी ही अभ्यासपूर्ण लेखमाला..
आजच्या घडीला सहकार म्हणजे काय, असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर भकास यंत्रणेचे दुसरे नाव, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. याबाबत साखर धंद्यातील जाणकार अशोक कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींची दखल घेत तक्रारींचे रुपांतर जनहित याचिकेत करत न्यायालयाने चौकशी आदेश दिल्याने व कॅग अहवाल आता माहितीच्या अधिकाराखाली उपलब्ध असल्याने सहकारी साखर कारखानदारीमधील अतिशय ‘गंभीर व परखड वास्तव’ सहकारातील समाज धुरिणांना बघायला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. उपलब्ध सिंचनाच्या सोयी व त्या अनुषंगाने उत्पादीत होणारे जास्तीत जास्त उसाचे क्षेत्र गृहीत धरून अशा भागातच नवीन कारखान्यांना परवानगी द्यावी, असे सरकारचे धोरण असताना मध्यंतरी राजकीय सोयीनुसार शासकीय निष्कर्षांना तिलांजली देत व ते धाब्यावर बसवत कारखान्यांना परवाने देण्यात आले. त्यामुळे विदर्भ तसेच मराठवाडय़ात एक-दोन कारखाने तर उभारणीपूर्वीच ‘अवसायनात’गेले. काही कारखाने पहिल्या एक-दोन हंगामातच बंद पडले. काही महाभागांनी तर शासनाचा निधी सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून भलतीकडेच वळता केल्याची माहिती अशोक कुलकर्णी यांच्यामुळे उजेडात येऊ शकली. माहिती अधिकाराच्या जोरावर आजपर्यंत शासनाने या उद्योगाला दिलेल्या आर्थिक मदतीचा ‘लेखा जोखा’ उपलब्ध होण्यास हरकत नाही. साखर कारखान्याच्या एकूण प्रकल्प भांडवलतात प्रवर्तकाचा वाटा फक्त १० टक्के असतो. त्यातही अनुसूचित जाती व मागासवर्गीय सभासदांसाठी अनुदान देतो. ३० टक्के रक्कम शासन स्वत: भाग भांडवल रुपात जमा करते व उर्वरित रक्कम ही इतर वित्तीय संस्थांकडून उभारली जाते. अशा खर्चास शासनाची हमी असते याचा अर्थ मूळ प्रवर्तकाला अल्पशा गुंतदवणूक भांडवलावर व त्यांनी दिलेल्या प्रकल्प उभारणीच्या आश्वासनावर विसंबून राहून प्रचंड रकमेची हमी दिले जाते. कारखाना उभारणीनंतर गळीत हंगामासठी मिळणारे पूर्व हंगामी कर्ज व त्यातून होणारी प्रचंड अनावश्यक खरेदी यावर नियंत्रण नसल्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. यात सरकारी, सहकार, तथा साखर संचालनालयातील ‘बाबू’ लोकांच्या सहमतीतून सुरू होते एक न संपणारी भ्रष्टाचारी साखळी. एकमेकांच्या सहमती व संमतीतून होणाऱ्या व्यवहारामुळे सभासदांकडून कितीही तक्रारी आल्यातरी दोषींवर कार्यवाही होवून त्यांना शिक्षा झाल्याचे सहकारी साखर कारखानदारीत तरी सिद्ध झालेले नाही. या व्यतिरिक्त मुलभूत सेवासुविधांसाठी कर्ज व अनुदान खरेदी, करमाफी, ऊस वहातुकीसाठी अनुदान, शिल्लक राहिलेल्या उसासाठी अनुदान, साखर निर्यातीसाठी अनुदान तसेच नैसर्गिक आपत्ती, तथा उस व साखर विकासाच्या नावाखाली कोटय़वधीचे ‘पॅकेज’ च्या माध्यमातून भरभक्कम अशी रसद पुरवली जाते. आता आणखी नव्याने भर पडलेल्या सहविजनिर्मितीच्या नावाने मिळणारी अनुदान व सवलती बरोबरच सहकारी साखर कारखान्यांना वेळोवेळी मिळणारे मोफत व वसंतदादा साखर संघाकडून बहुमोल सहकार्य व साखर व्यवसायाला पूरक अनुदाने एवढी भरघोस आर्थिक मदत पदरात पडूनही सहकारातील ७५ टक्के कारखाने कायमचे आजारी पडून ‘सलाईन’ वरच असतात हे दुष्टचक्र भयानक असून उपलब्ध माहितीवरून २०२ कारखान्यांपैकी ११६ साखर कारखाने तोटय़ात असल्याची धक्कादायक माहिती कॅगने आपल्या अहवालात प्रसिद्ध केली आहे. साखर कारखाने तोटय़ात व डबघाईत जाण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनातील गैरकारभार हे असून दिवसेंदिवस कारखाने तोटय़ात जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. पर्यायाने त्याचा थेट फटका ऊस उत्पादकांना बसतो आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांच्या ठेवी बुडवल्या, असून बिनपतीच्या ठेवी घेवून शेतकऱ्यांची लूटच हे साखर सम्राट करीत आहेत.
आज जवळ जवळ ६३ कारखाने बंद असून त्यातले काही तर भंगारात निघाले आहेत, अशा ‘मृत्यूपंथाला’ लागलेल्या कारखान्यांमधील सभासदांचे भाग भांडवल व कामगारांची देणी ही कारखाने भंगारातून विकूनही कर्ज व देयके फेडता येणार नाही. अशा सर्व परिस्थितीला ऊस उत्पादकांना त्यांच्या मालाला भाव मिळणे दुरापास्त झालेले आहे. असे सहकाराचे धोरण शेतऱ्याला आत्महत्या करण्यास भाग पाडते.
(क्रमश:)
कुबेर दोधा जाधव,
जिल्हाध्यक्ष, सहकार आघाडी, नाशिक.