Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १७ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

जिल्हाधिकारी व पुनर्वसन सचिवांना प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड
गुंजवणी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनात बेजबाबदार वर्तन
पुणे, १६ मार्च / खास प्रतिनिधी

गुंजवणी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनातील विलंब आणि निर्वाहभत्ता न दिल्याबद्दल राज्याचे पुनर्वसन सचिव व पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज प्रत्येकी पंचवीस हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी असे बेजबाबदार वर्तन करणे योग्य नसल्याचे

 

ताशेरेही यासंदर्भात ओढले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. सी. डागा व न्या. एम. भाटकर यांच्या पीठाने हा आदेश दिला. गुंजवणी धरण प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. या जमिनींच्या बदल्यात धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन देऊन पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. परंतु धरणाचे नव्वद टक्के काम पूर्ण होऊनही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही. राज्य सरकार तीस टक्केही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करू शकले नाही. तसेच धरणग्रस्तांना २००३ पासून निर्वाहभत्ता मिळालेला नाही.
राज्य सरकारकडून पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने धरणग्रस्त शंकर चाळेकर यांच्यासह काही शेतकऱ्यांनी दिवाणी दावा करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने यापूर्वी धरणग्रस्तांना पर्यायी जागा देण्याचा निकाल दिला होता. त्याचेही पालन झाले नसल्याचा व न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा मुद्दा या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच धरणग्रस्तांनी पसंत केलेली जमीन गायरान असल्याने देता येणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. मात्र संबंधित जागा एका राजकीय पक्षाशी संबंधितांना वाटप करण्यात आल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. या याचिकेवर प्रतिवादींनी दोन वेळा मुदत वाढवून घेतली. त्यानंतरही पुनर्वसनाचे काम होऊ न शकल्याने उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली.
पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बेजबाबदार वृत्ती दाखविणे योग्य नाही. यामध्ये न्यायालयाचा नाहक वेळ वाया गेला, अशा शब्दांत ताशेरे ओढताना न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व पुनर्वसन सचिवांना प्रत्येकी पंचवीस हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. धरणग्रस्तांच्या वतीने अ‍ॅड. सीताराम पवार यांनी काम पाहिले.
धरणग्रस्तांचा निवडणुकीवर बहिष्कार
दरम्यान, पुनर्वसनाच्या मागणीवरून गुंजवणी धरणग्रस्तांनी धरणाचे बांधकाम बंद पाडले आहे. या धरणात नऊ गावांच्या जमिनी बुडाल्या आहेत. त्यातील केवळ ३७ खातेदारांचेच पुनर्वसन झाले आहे. पुनर्वसनाच्या कामात दिरंगाई होत असल्याने धरणग्रस्त संतप्त झाले असून त्यांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय आज घेतला. धरणाचे काम सुरू करू द्यावे यासाठी महसूल प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी धरणग्रस्तांची भेट घेतली. मात्र धरणग्रस्त त्यांना बधले नाहीत. त्यांनी धरणाचे काम सुरू करू न देण्याचा व निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे.