Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १७ मार्च २००९
(सविस्तर वृत्त)

जिगाव प्रकल्पाच्या कामास गती, पुनर्वसन मात्र रखडले
बुलढाणा, १६ मार्च / प्रतिनिधी

तालुक्यातील जिगाव प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर सुरू असताना पुनर्वसनाच्या कामास गती नाही. यासाठी विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी सामाजिक संघटना वेगवेगळी आंदोलने करीत आहेत पण, सर्वाची मागणी एकच असल्यामुळे सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन ही मागणी धरावी, अशी

 

प्रकल्पग्रस्तांची प्रतिक्रिया आहे.
नांदुरा तालुक्यात जिगाव या प्रकल्प होऊ घातला आहे. सुरुवातीला पूर्णाकाठच्या लोकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या संकल्पनेतील हा प्रकल्प असून याला प्रथम शिवसेनेचे तालुका प्रमुख वसंत भोजने यांनी विरोध केला होता. कालांतराने धरणाचे महत्त्व हळूहळू लोकांना पटू लागले व विरोध मावळू लागला. हे पाहून शासनाने पुन्हा प्रकल्पाला गती दिली. मोठय़ा जोमाने या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले; परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनास पाहिजे त्याप्रमाणात गती नाही म्हणून आमदार चैनसुख संचेती यांच्या नेतृत्वाखाली जिगाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्यावतीने गेल्या २ फेब्रुवारी रोजी जनता दरबार घेण्यात आला; परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाचे पाहिजे, तसे निरसन झाले नाही. नंतर २४ फेब्रुवारी रोजी संकल्प मेळावा सावरगाव नेहू येथे घेण्यात आला. या ठिकाणी चैनसुख संचेती यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सतरा प्रश्न विचारले, यापैकी बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे त्यांना देता आली नाही. म्हणून १३ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात आले. पूर्णा संघर्ष समितीच्यावतीने शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख वसंत भोजने, उपजिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. हरीश रावळ यांनीसुद्धा प्रथम पुनर्वसनासाठी अर्धनग्न आंदोलन केले. त्यानंतर काम बंद आंदोलन केले. त्यावेळी जिल्हा प्रशासन व शासन जागे झाले.
प्रकल्पाच्या ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनाला प्रत्यक्ष व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी भेट देऊन प्रकल्पासोबतच पुनर्वसनाच्या कामाला सुद्धा गती देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले तेव्हा सुमारे ५०० लोकांच्या उपोषण आंदोलनाची सांगता झाली. याच मागणीसाठी पुन्हा जिगाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरले. सर्व राजकीय व सामाजिक संघटनाची एकच मागणी आहे पण, सर्व एकत्र येऊन हा प्रश्न मार्गी लावत नाही, याबद्दल प्रकल्पग्रस्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.